कुमाऊं विश्वविद्यालय को मिला नया कुलपति, प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट की नियुक्ति
उत्तराखंड के राज्यपाल एवं कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सेवानिवृत्त ने प्रो. सतपाल सिंह बिष्ट को कुमाऊं विश्वविद्यालय का कुलपति…
सेबी ने बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने और हेरफेर की संभावनाओं को रोकने के उद्देश्य से क्लोजिंग ऑक्शन सेशन की शुरुआत की
सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। वे…
उपराष्ट्रपति सी.पी राधाकृष्णन दो दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे
उपराष्ट्रपति सी.पी राधाकृष्णन आज अपने दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (से.नि.) गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री…
उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, 100 से अधिक संपर्क मार्ग बंद
उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित है। SHABD,Dehradun, August 18, उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, 100 से…
उत्तराखंड: वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर देहरादून पुलिस अलर्ट
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 19 और 20 अगस्त को प्रस्तावित वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी…
सरकार ने टेलीविजन चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन समय-सीमा समाप्त की
निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुनिश्चित करने के लिए विज्ञापन की समय-सीमा समाप्त की गई…
संसद का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित; दोनों सदनों से पारित हुए 12 विधेयक
PIB Delhi संसद का मानसून सत्र, 2026, जो सोमवार, 20 जुलाई, 2026 से शुरू हुआ था, गुरुवार, 13 अगस्त, 2026 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है । सत्र के दौरान 25 दिनों की अवधि में कुल 19 बैठकें हुईं। सत्र के दौरान, लोक सभा में 11 विधेयक और राज्य सभा में 02 विधेयक पुर:स्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 12 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 12 विधेयक पारित किए गए। सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। राष्ट्रपति द्वारा मानसून सत्र से पहले प्रख्यापित किए गए दो अध्यादेशों अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 और आय-कर (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को प्रतिस्थापित एवं इनके उपबंधों को समाविष्ट करने वाले दो विधेयकों पर दोनों सदनों में विचार और पारित किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों पर विचार किया गया और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को लोक सभा में 04.08.2026 को पुर:स्थापित, विचार और पारित किया गया तथा 06.08.2026 को राज्य सभा ने उसे लौटा दिया। विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को जांच और रिपोर्ट हेतु सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया। लोक परीक्षाओं से जुड़ी विद्यार्थियों की चिंताओं को तुरंत दूर करने के लिए, लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक, 2026 को लोक परीक्षा प्रणाली की ईमानदारी और विश्वसनीयता को मज़बूत करने की एक बड़ी पहल के रूप में पुर:स्थापित किया गया ताकि 2024 के मूल अधिनियम को संशोधित किया जा सके। इस विधेयक का उद्देश्य अधिनियम के तहत अपराधों की त्वरित जांच और समय पर ट्रायल पक्का करना; राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करने का अधिकार देना; दो महीने के अंदर जांच और तीन महीने के अंदर ट्रायल पूरा करना अनिवार्य करना; केंद्र सरकार को, जहाँ भी ज़रूरी हो, जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने में मदद करना; अपराधों के लिए सज़ा में बढ़ोतरी करना; और उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष एक समयबद्ध अपीली तंत्र का उपबंध करना है। यह विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है और माननीय राष्ट्रपति ने इसे मंज़ूरी दे दी है। सत्र के दौरान दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए अन्य प्रमुख विधेयक इस प्रकार हैं:- लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयकों, राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयकों, संयुक्त समिति में भेजे गए विधेयकों और लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयकों एवं राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयकों और दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है। लोक सभा की उत्पादकता 19% और राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 39% रही । अनुबंध…
टीआरपी स्थायी रूप से बंद करने की मांग; मीडिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति बनाने की अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संदीप काले का पत्र; पत्रकारों और टेलीविजन उद्योग के संरक्षण की मांग नई दिल्ली : देश…
जनगणना 2027 की तैयारी संबंधी गतिविधियां
जनगणना 2027 की तैयारी संबंधी गतिविधियां PIB Delhi वर्ष 2027 की जनगणना का पहला चरण, अर्थात् गृह सूचीकरण एवं आवास…
कोटद्वार ट्रेड फेस्टिवल विवाद: हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिए सुरक्षा के निर्देश, व्यापारी संगठन के हस्तक्षेप पर उठाए सवाल
हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: सरकारी अनुमति वाले ट्रेड फेस्टिवल में बाधा नहीं डाल सकता कोई निजी संगठन कोटद्वार ट्रेड फेस्टिवल…
22 विधानसभाओं में नेवा सेवा केंद्र स्थापित
22 विधानसभाओं में नेवा सेवा केंद्र स्थापित PIB Delhi अब तक 22 विधानसभाओं में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) सेवा केंद्र…
खनन मंत्रालय द्वारा क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक खनिज ब्लॉकों के आठवे ट्रांच की नीलामी लॉन्च की जाएगी
खनन मंत्रालय द्वारा क्रिटिकल और स्ट्रैटेजिक खनिज ब्लॉकों के आठवे ट्रांच की नीलामी लॉन्च की जाएगी PIB Delhi कोयला और…
उत्तराखंड: देहरादून में नई पार्किंग परियोजनाओं की मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने की समीक्षा
उत्तराखंड: देहरादून में नई पार्किंग परियोजनाओं की मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने की समीक्षा मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय…
निर्वाचन आयोग ने मीडिया एवं संचार अधिकारियों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया
निर्वाचन आयोग ने मीडिया एवं संचार अधिकारियों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया नई दिल्ली, 8 जुलाई। भारत के भारत…
जनपद की 1163 ग्राम पंचायतों में 15 जुलाई को होंगे उप प्रधान पद के चुनाव
कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल नामांकन से लेकर मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया एक ही दिन में होगी संपन्न…