पुलिस व्यवस्था का विकल्प क्यों जरूरी हो गया है?
दिल्ली से उठता सवाल: नागरिक की सुरक्षा के लिए बनी व्यवस्था कहीं नागरिक के भय का कारण तो नहीं बन…
EarthNity with social development and rural enterpreneurship
दिल्ली से उठता सवाल: नागरिक की सुरक्षा के लिए बनी व्यवस्था कहीं नागरिक के भय का कारण तो नहीं बन…
‘शुद्ध आहार, मिलावट पर वार’ अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग ने हनुमंत एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई कर करीब 3,200 लीटर संदिग्ध…
रिश्वत का डिजिटल नक्शा: Bribes.fyi के आंकड़े क्या बता रहे हैं, उत्तराखंड की तस्वीर अभी अधूरी देहरादून से पहाड़ तक:…
कार्यालय, जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी आमपड़ाव में शिकायत पर कार्रवाई, 75 पव्वे अवैध अंग्रेजी शराब बरामद सूचना/पौड़ी/31 जुलाई, 2026:जनपद में…
PIB Delhi राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 3 में संशोधन करता है। यह राष्ट्र…
कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल तीन सप्ताह तक चलेगा उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, आत्मनिर्भर बनेंगे बंदी; उत्पादों की होगी बायबैक…
साइबर ठगी से बचाव पर पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण 29 जून से नई दिल्ली, 28 जून। डिजिटल युग में बढ़ते…
ब्रिटेन में गिरफ्तार उत्तराखंड निवासी कैप्टन अजय पंत प्रकरण में भारतीय उच्चायोग सक्रिय उच्चायोग के अनुसार कैप्टन अजय पंत वर्तमान…
भू-कानून अनुपालन अभियान के तहत लगभग 27 नाली भूमि राज्य सरकार में निहित, उल्लंघन और शर्तों के विपरीत मामलों में…
भ्रष्टाचार की रैंकिंग नहीं, व्यवस्था का आईना है यह जब अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में सोमालिया, दक्षिण सूडान और सीरिया जैसे देशों…
69% रिश्वत दर: कैसे ‘एशिया का सबसे भ्रष्ट देश’ कहलाया भारत, क्या कहती हैं अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार सूचकांकों और…
trAPPed” प्रोजेक्ट में ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे उभरते साइबर अपराध का खुलासा, वैश्विक स्तर पर सराहना समाचार रिपोर्ट:भारतीय पत्रकार Anand RK…
A New Era of Online Gaming Governance Enabling safe and responsible gaming under the Online Gaming Rules, 2026 PIB Delhi…
सीजीएसटी दिल्ली दक्षिण आयुक्तालय ने 397.23 करोड़ रुपये मूल्य के फर्जी चालानों के माध्यम से लगभग 60.59 करोड़ रुपये के…
ऑनलाइन गेमिंग नियमों का प्रचार एवं विनियमन, 2026 PIB Delhi ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन एवं विनियमन (पीआरओजी) अधिनियम, 2025 को…