Month: July 2026

दिल्ली जंतर-मंतर: 23 दिन की भूख हड़ताल के बाद खटीमा की बेटी नेहा बोरा ने समाप्त किया अनशन

दिल्ली जंतर-मंतर: 23 दिन की भूख हड़ताल के बाद खटीमा की बेटी नेहा बोरा ने समाप्त किया अनशन नई दिल्ली…

27–28 जुलाई को नई दिल्ली में होगा वॉइस ऑफ मीडिया का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन

देश की राजधानी में पत्रकारों का राष्ट्रीय महासम्मेलन 27–28 जुलाई को नई दिल्ली में होगा वॉइस ऑफ मीडिया का दो…

उत्तराखंड: चार स्थानों पर लगेंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, मिलेगा सटीक पूर्वानुमान

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी  WINDS परियोजना के  तहत चम्पावत जिले के 4 स्थानों आटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे।  SHABD,Dehradun, July…

संपादकीय: कागज़ से क्लिक तक—क्या नेवा विधानसभाओं में लोकतंत्र को और मजबूत करेगा?

संपादकीय: कागज़ से क्लिक तक—क्या नेवा विधानसभाओं में लोकतंत्र को और मजबूत करेगा? भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित…

वेव्स फ़िल्म बाज़ार स्क्रीनराइटर्स लैब 2025 के प्रोजेक्ट ‘यायावर – द माइग्रेटिंग बर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ‘ आशय पत्र ‘ (एलओआई ) पर हस्ताक्षर किए

स्क्रीनराइटर्स लैब के तहत तैयार किए गए इस प्रोजेक्ट ने डेवलपमेंट, फ़ाइनेंसिंग, प्रोडक्शन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के…

अश्लील कंटेंट दिखाने और आईटी अधिनियम व अन्य लागू कानूनों का उल्लंघन करने के कारण पिछले दो वर्षों में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद किए गए

PIB Delhi सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट ( ओटीटी प्लेटफॉर्म ) के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत व्यवस्था बनाने के मकसद से आईटी अधिनियम, 2000 के तहत 25.02.2021 को ‘सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021’ अधिसूचित किए थे। इन नियमों का भाग-III डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट  ( ओटीटी प्लेटफॉर्म ) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान करता है। शिकायतों का समाधान आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 ( 3 )( बी ) में गैर-कानूनी कंटेंट को हटाने या उस तक पहुंच को बंद करने के लिए मध्यस्थों को सूचित करने का प्रावधान है। शिकायतों के आधार पर, सरकार नियमित रूप से ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में अश्लील कंटेंट दिखाने और आईटी अधिनियम की धारा 67 व 67 ए, बीएनएस की धारा 294, और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन करने के कारण भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच के लिए बंद कर दिया है। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज लोकसभा में श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

टेलीविज़न और रेडियो सेवाओं के लिए नियामकीय संरचना को सरल बनाने के लिए दूरसंचार (टेलीविज़न, रेडियो और संबंधित सेवाएं) नियमावली, 2026 का प्रारूप

ब्रॉडकास्टर्स के लिए नियमों का पालन सरल बनाने और ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ (व्यवसाय करने की सुगमता) को बढ़ावा देने…



सरकार द्वारा वित्तीय सहायता, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी और वैश्विक प्रचार के माध्यम से भारतीय फिल्म निर्माताओं को समर्थन सरकार द्वारा वित्तीय…

लैंसडाउन तहसील दिवसः जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर, अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल मुख्य विकास अधिकारी ने विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और प्रत्येक शिकायत का…

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से मिली नयी राह; महेश कुमार ने दोबारा खड़ा किया सफल रेस्टोरेंट, बने अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा

कार्यालय, जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल आत्मनिर्भर उत्तराखंड की प्रेरक कहानी; मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से महेश कुमार ने लिखी सफलता…

विकास कार्यों में देरी पर होगी जवाबदेही तय; जिलाधिकारी ने की जिला योजना की समीक्षा

कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल धरातल पर दिखने चाहिए विकास के परिणाम; अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण तथा समयबद्ध कार्यों के…

जिलाधिकारी के निर्देशन में कोटद्वार में बाल श्रम के खिलाफ सघन अभियान, 14 वर्षीय बालक का रेस्क्यू

कार्यालय जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल नाबालिग से काम कराने पर प्रतिष्ठान संचालक का चालान; 17 वर्षीय किशोर मिलने पर…