आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करें अधिकारी: जिलाधिकारी
जिलाधिकारी की उपस्थिति में आयोजित हुई उद्योग मित्र की बैठक सूचना/07 सितम्बर 2024ः जिला उद्योग मित्र की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार…
EarthNity with social development and rural enterpreneurship
जिलाधिकारी की उपस्थिति में आयोजित हुई उद्योग मित्र की बैठक सूचना/07 सितम्बर 2024ः जिला उद्योग मित्र की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार…
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने पूरे भारत में 8 नए निधि आई-टीबीआई के साथ-साथ एक नई डीएसटी-निधि वेबसाइट का…
प्रधानमंत्री की सिंगापुर के दिग्गज कारोबारियों से बातचीत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सिंगापुर के निवेश कोष, इंफ्रास्ट्रक्चर, विनिर्माण,…
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने पूरे भारत में रोजगार पाने योग्य हजारों युवाओं को नए कौशल सीखने (अप-स्किलिंग)…
आर्थिक राष्ट्रवाद स्वदेशी का एक पहलू और वोकल फॉर लोकल होने का प्रतीक हैः उपराष्ट्रपति आर्थिक शक्ति से प्रेरित प्राकृतिक संसाधनों…
The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) facilitated the export of India’s first ready-to-drink fig juice, made…
वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह और वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्र मार्घेरिटा ने आज नई दिल्ली के जनपथ स्थित हैंडलूम…
केंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी ने भारत के खन Delhiकेंद्रीय मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी के नेतृत्व में खान…
भारत सरकार ने लघु और मध्यम उद्यमों सहित भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन देने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना, ऋण की उपलब्धता में सुधार करना, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया आदि जैसी विभिन्न पहल की हैं। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को अपेक्षित परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में विशेष रूप से 60 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में उनकी भागीदारी की सुविधा प्रदान करके निर्यात बाजार में प्रवेश करने और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा,…
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण…
भारत सरकार ने लघु और मध्यम उद्यमों सहित भारतीय उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन देने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना, ऋण की उपलब्धता में सुधार करना, मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया आदि जैसी विभिन्न पहल की हैं। इसके अलावा, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को अपेक्षित परामर्श और सहायता प्रदान करने के लिए देश भर में विशेष रूप से 60 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों में उनकी भागीदारी की सुविधा प्रदान करके निर्यात बाजार में प्रवेश करने और वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा,…
ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ाने, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने,…
100 दिन कार्य योजना में ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है क्योंकि कोल्ड स्टोरेज इकाइयों की स्थापना मांग आधारित है। हालांकि,…
पांच सितारा रेटिंग खदानों के प्रदर्शन को मान्येता देने के लिए भव्यक सम्मान समारोह खान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय भारतीय…
देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उपाय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई)…