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सरकार अनेक पहलों के माध्यम से पत्रकारों के लिए कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और मान्यता संबंधी सहायता सुनिश्चित करती है
सरकार अनेक पहलों के माध्यम से पत्रकारों के लिए कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और मान्यता संबंधी सहायता सुनिश्चित करती है PIB…
सरकार अनेक पहलों के माध्यम से पत्रकारों के लिए कल्याण, स्वास्थ्य सेवा और मान्यता संबंधी सहायता सुनिश्चित करती है
PIB Delhi सरकार ने पत्रकार कल्याण योजना (जेडब्ल्यूएस) लागू की है, जिसके तहत मृत्यु, स्थायी विकलांगता, गंभीर बीमारियों और दुर्घटना से संबंधित अवस्थाओं में…
डाक विभाग – दिल्ली परिमंडल द्वारा राखी डाक की बुकिंग हेतु विशेष व्यवस्थाएँ; दिल्ली एवं नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों सहित 34 प्रमुख डाकघरों में विशेष काउंटर स्थापित
डाक विभाग ने ग्राहकों से राखी की सुरक्षित एवं समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए अपनी 24 स्पीड पोस्ट एवं…
सरकार ने विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत इन्वेंट्री-आधारित सीमा पार ई-कॉमर्स निर्यात ढांचा अधिसूचित किया
यह ढांचा पंजीकृत निर्यातकों के माध्यम से केवल इन्वेंट्री-आधारित निर्यात संचालन को संभव बनाता है इस ढांचे में पारदर्शिता, पता…
वन-उत्पाद आधारित सहकारी समितियां
वन-उत्पाद आधारित सहकारी समितियां PIB Delhi सरकार झारखंड और गुजरात के जनजातीय जिलों सहित जनजातीय क्षेत्रों में लघु वन उत्पाद, हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और अन्य आजीविका कार्यकलापों में लगी सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दे रही है । राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 जनजातीय समुदायों सहित कमजोर और सीमांत वर्गों की सहकारी समितियों को सशक्त करने और लघु वन उत्पाद के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने पर बल देती है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को मौजूदा वन उत्पाद समितियों को सशक्त करने और जहां उपयुक्त हो, उन्हें लागू राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों और स्थानीय आर्थिक…
पिछले एक वर्ष में सार्वजनिक प्रसारकों की सम्पादकीय स्वायत्तता या कार्यप्रणाली के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है
PIB Delhi सरकार ने प्रसार भारती के प्रसारण अवसंरचना के विकास, आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए वर्ष 2021-26 के लिए…
सिनेमाटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम और आईटी ढांचा पायरेसी विरोधी प्रवर्तन को मजबूत करते हैं। 4,996 टेलीग्राम चैनलों और 1,263 वेबसाइटों सहित 7,393 यूआरएल निष्क्रिय किए गए।
सिनेमाटोग्राफ (संशोधन) अधिनियम और आईटी ढांचा पायरेसी विरोधी प्रवर्तन को मजबूत करते हैं। 4,996 टेलीग्राम चैनलों और 1,263 वेबसाइटों सहित…
वन-उत्पाद आधारित सहकारी समितियां
वन-उत्पाद आधारित सहकारी समितियां PIB Delhi सरकार झारखंड और गुजरात के जनजातीय जिलों सहित जनजातीय क्षेत्रों में लघु वन उत्पाद, हस्तशिल्प, जैविक उत्पादों और अन्य आजीविका कार्यकलापों में लगी सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा दे रही है । राष्ट्रीय सहकारिता नीति, 2025 जनजातीय समुदायों सहित कमजोर और सीमांत वर्गों की सहकारी समितियों को सशक्त करने और लघु वन उत्पाद के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देने पर बल देती है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को मौजूदा वन उत्पाद समितियों को सशक्त करने और जहां उपयुक्त हो, उन्हें लागू राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों और स्थानीय आर्थिक…
कोटद्वार की राजनीति का बड़ा सवाल: क्या संगठनात्मक क्षमता नेतृत्व का विकल्प बन सकती है?
संपादकीय: ऋतु खंडूरी की सबसे बड़ी ताकत नेतृत्व है या संगठनात्मक क्षमता? कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र उत्तराखंड की उन महत्वपूर्ण सीटों…
आधुनिक कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से ग्रामीण कृषि को सशक्त बनाना: कैसे वीसीएफ-एससी ने मीनाक्षीदेवी हाई-टेक एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड को किसानों को सशक्त बनाने और सतत् आजीविका सृजित करने में सक्षम बनाया
आधुनिक कोल्ड स्टोरेज के माध्यम से ग्रामीण कृषि को सशक्त बनाना: कैसे वीसीएफ-एससी ने मीनाक्षीदेवी हाई-टेक एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड…
एसबीएम(जी)- चरण II के तहत घरेलू शौचालयों का निर्माण
एसबीएम(जी)- चरण II के तहत घरेलू शौचालयों का निर्माण PIB Delhi स्वच्छता राज्य का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)…
युवाओं के सपनों को मिलेगी नयी उड़ान, जनपद में सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में आयोजित होंगे उद्यमिता एवं स्वरोजगार जागरुकता सत्र: जिलाधिकारी
कार्यालय, जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल राजकीय पॉलिटेक्निक श्रीनगर से हुआ रोजगार जागरुकता कार्यशालाओं का शुभारंभ, युवाओं को रोजगार के…
पॉलीहाउस से किसानों की आय में होगी उल्लेखनीय वृद्धि, आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर दिया जोर
कार्यालय, जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल आरआईडीएफ–नाबार्ड के तहत ऑफ-सीजन सब्जी उत्पादन पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू सूचना/पौड़ी/04 अगस्त,…
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं
प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत अखिल भारतीय स्तर पर इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) स्थापित करने के लिए 2,000…
भारत टैक्सी
भारत टैक्सी PIB Delhi सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (STCL) द्वारा सहकारिता के नेतृत्व में प्रचालित देश की पहली राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म…