विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना

PIB Delhi

बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों में प्रगति का विवरण अनुलग्नक-क में दिया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य ने सूचित किया है कि उसके पास अधिशेष भंडारण क्षमता है, इसलिए वह सहकारी क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत योजना के तहत भाग नहीं ले रहा है ।  तथापि, राज्य के बालाघाट जिले में परसवाड़ा समिति में एक गोदाम का निर्माण किया गया था।

बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में अब तक विकेन्द्रीकृत गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर तथा उचित मूल्य की दुकानें (फेयर प्राइस शॉप) निर्मित/संचालित करने वाली प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) की कुल संख्या का विवरण अनुलग्नक-ख में दिया गया है।

कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) योजना के अंतर्गत बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सहकारी भंडारण इकाइयों के समर्थन हेतु जारी की गई अनुदान (सब्सिडी) राशि का विवरण अनुलग्नक-ग में दिया गया है। एएमआई के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश राज्य को कोई सब्सिडी जारी नहीं की गई है ।

सहकारिता क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत पात्र सहकारी समितियाँ, जिनमें प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) भी शामिल हैं, अपनी स्वामित्व वाली भूमि अथवा पट्टे (लीज़) पर उपलब्ध भूमि पर अवसंरचना की स्थापना कर सकती हैं। आवश्यकतानुसार  भूमि उपलब्ध कराने में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सभी भंडारण अवसंरचनाओं का निर्माण निर्धारित तकनीकी मानकों तथा भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA) के विनिर्देशों के अनुरूप किया जाता है। बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्यों से अब तक भंडारण अवसंरचना की संरचनात्मक सुरक्षा से संबंधित किसी प्रकार की समस्या की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

योजना के अंतर्गत निर्मित गोदामों का पंजीकरण भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (WDRA) के प्रावधानों के अनुसार कराया जाता है। पात्र प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) तथा अन्य सहकारी समितियों का WDRA के साथ पंजीकरण कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं ताकि वे आवश्यकता अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीद (e-NWR) प्रणाली का लाभ प्राप्त कर सकें। बिहार, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य भी WDRA की e-NWR प्रणाली की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

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स्वीकृत, निर्मित और निर्माणाधीन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्योरा

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यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।