QCI, उत्तराखंड पंचायती राज विभाग और सेतु आयोग के बीच MoU, ग्राम स्तर पर गुणवत्ता आधारित शासन को मिलेगा बल
देहरादून।
ग्रामीण स्तर पर सुशासन, क्षमता निर्माण और सेवा वितरण की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए (QCI) ने और के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।
यह MoU सेतु आयोग के उपाध्यक्ष एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक श्री राज शेखर जोशी तथा ** की CEO डॉ. ऐश्वर्या राज की उपस्थिति में संपन्न हुआ।
सरपंचों के प्रशिक्षण और डिजिटल सशक्तिकरण पर फोकस
इस सहयोग के तहत उत्तराखंड की ग्राम पंचायतों में गुणवत्ता-आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलें की जाएंगी। इनमें—
- राज्यभर के सरपंचों को मोबाइल एप्लिकेशन पर ऑनबोर्ड करना,
- ई-लर्निंग मॉड्यूल का संयुक्त विकास,
- सरपंचों के लिए क्षमता-वर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- तथा उत्तराखंड की सफल पंचायत प्रथाओं का संकलन और प्रसार शामिल हैं।
इन प्रयासों का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की संस्थागत क्षमता को मजबूत करना और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता व पारदर्शिता को बढ़ाना है।
जमीनी स्तर पर सुशासन की ओर कदम
QCI और NBQP की तकनीकी विशेषज्ञता के माध्यम से यह पहल ग्राम पंचायतों को आधुनिक, जवाबदेह और परिणामोन्मुखी प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ाएगी। यह कार्यक्रम राज्य में गुणवत्ता संस्कृति को जमीनी स्तर तक स्थापित करने में सहायक साबित होने की उम्मीद है।
यह सहयोग केंद्र और राज्य सरकारों के उस व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को सशक्त बनाकर समग्र और सतत विकास को गति देने पर जोर दिया जा रहा है।