उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में: El Niño, Global Warming और हमारी तैयारी

हिमालय की अग्निपरीक्षा: El Niño और Climate Change के दौर में उत्तराखंड

बारिश का बदलता मिजाज: उत्तराखंड की जल और खाद्य सुरक्षा पर संकट

उत्तराखंड के लिए आने वाला जलवायु संकट केवल गर्मी बढ़ने या बारिश कम होने का सवाल नहीं है। हिमालयी राज्य में वास्तविक जोखिम कहीं अधिक जटिल है—अनियमित मानसून, अत्यधिक वर्षा, भूस्खलन, जंगल की आग, जलस्रोतों का सूखना, कृषि उत्पादन में गिरावट और खाद्य महंगाई एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं।

इसलिए यदि 2026–27 में El Niño मजबूत रहता है, तो उत्तराखंड को इसे केवल मौसम विभाग की चेतावनी मानकर नहीं छोड़ना चाहिए। इसे राज्य की खाद्य और जल-सुरक्षा की परीक्षा के रूप में देखना चाहिए।

1. सबसे पहले जल-सुरक्षा

उत्तराखंड की सबसे बड़ी कमजोरी बड़े बांध नहीं, बल्कि गांवों के छोटे जलस्रोतों का कमजोर होना है।

नौले, धारे, गाड़-गदेरे और छोटी जलधाराएं पहाड़ की वास्तविक जल-संरचना हैं। यदि लंबे समय तक वर्षा का वितरण असामान्य होता है तो इनका रिचार्ज प्रभावित हो सकता है।

इसलिए हर ग्राम पंचायत में:

• जलस्रोतों की डिजिटल मैपिंग
• नौले-धारों का पुनर्जीवन
• वर्षाजल संचयन
• छोटे जलागम क्षेत्रों का उपचार
• गांव स्तर पर जल-बजट
• पेयजल स्रोतों की नियमित निगरानी

को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

2. ‘बारिश कितनी हुई’ नहीं, ‘कहां और कब हुई’ महत्वपूर्ण है

उत्तराखंड में औसत वर्षा का आंकड़ा बहुत कुछ छिपा सकता है।

एक ही सप्ताह में अत्यधिक बारिश और उसके बाद कई सप्ताह का सूखा—कृषि और जल-स्रोत दोनों के लिए खतरनाक है।

इसलिए ब्लॉक स्तर पर Rainfall Intensity + Soil Moisture + Water Source + Crop Condition की संयुक्त निगरानी होनी चाहिए।

3. पहाड़ी कृषि को जलवायु-रोधी बनाना होगा

अगर मौसम अनिश्चित होता है तो केवल धान और गेहूं पर निर्भर रहना जोखिम बढ़ाता है।

उत्तराखंड को अपनी पारंपरिक कृषि की ओर भी लौटना होगा—

मंडुआ, झंगोरा, राजमा, गहत, भट्ट, चौलाई, कुट्टू, स्थानीय दालें और पारंपरिक फल।

लेकिन इसे केवल ‘पारंपरिक खेती बचाओ’ अभियान नहीं बनाना चाहिए।

इसे Climate Resilient Agriculture Mission बनाया जा सकता है।

स्थानीय बीज बैंक, सामुदायिक बीज संरक्षण, मिलेट आधारित प्रसंस्करण, छोटे सिंचाई ढांचे और किसान उत्पादक संगठनों को इससे जोड़ा जाना चाहिए।

4. गांव में कम-से-कम कुछ महीनों का खाद्य सुरक्षा भंडार

यह एक महत्वपूर्ण लेकिन उपेक्षित विचार है।

हर दूरस्थ ग्राम पंचायत में सामुदायिक स्तर पर स्थानीय खाद्य सुरक्षा भंडार विकसित किए जा सकते हैं।

मंडुआ, झंगोरा, दालें और अन्य स्थानीय अनाज का सीमित सामुदायिक स्टॉक रखा जा सकता है।

इससे आपदा के दौरान केवल मैदानी इलाकों से राशन पहुंचने पर निर्भरता कम होगी।

5. जंगल की आग को भी El Niño से जोड़कर देखना होगा

गर्म और शुष्क परिस्थितियां जंगल की आग का जोखिम बढ़ा सकती हैं।

उत्तराखंड में वनाग्नि को केवल वन विभाग की समस्या मानना अब पर्याप्त नहीं है।

ग्राम वन समितियां + वन विभाग + स्थानीय युवा + महिला मंगल दल + पंचायत को मिलाकर स्थानीय Fire Response Network बनाया जाना चाहिए।

साथ ही चीड़ के जंगलों में उपलब्ध बायोमास को स्थानीय अर्थव्यवस्था से जोड़ना होगा, ताकि जंगल की जमीन पर सूखा ज्वलनशील पदार्थ लगातार जमा न होता रहे।

6. आपदा प्रबंधन को ‘घटना के बाद’ से ‘घटना के पहले’ तक ले जाना होगा

उत्तराखंड में हमारा मॉडल अभी काफी हद तक यह है:

आपदा → रेस्क्यू → राहत → मुआवजा।

इसे बदलकर करना होगा:

पूर्व चेतावनी → जोखिम मानचित्र → निकासी योजना → स्थानीय राहत भंडार → त्वरित प्रतिक्रिया → पुनर्वास।

हर संवेदनशील गांव में यह स्पष्ट होना चाहिए कि भारी बारिश, भूस्खलन या अचानक बाढ़ की स्थिति में लोग कहां जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे और भोजन-पानी कहां मिलेगा।

7. सड़क निर्माण नीति पर पुनर्विचार

यह शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है।

यदि हम पहाड़ों में सड़क बनाते समय बड़े पैमाने पर पेड़ काटते हैं, ढलानों को अस्थिर करते हैं, प्राकृतिक जलधाराओं को बाधित करते हैं और मलबा नदी-नालों में डालते हैं, तो अत्यधिक वर्षा के समय वही विकास परियोजना आपदा का multiplier बन सकती है।

इसलिए हर बड़ी सड़क परियोजना में केवल DPR और लागत नहीं, बल्कि:

Slope Stability + Drainage + Forest Loss + Landslide Risk + Climate Projection

का संयुक्त मूल्यांकन होना चाहिए।

8. उत्तराखंड को अपना Climate Food Security Index बनाना चाहिए

राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक इंडेक्स बना सकती है:

जल उपलब्धता + कृषि उत्पादन + खाद्य भंडार + वनाग्नि जोखिम + भूस्खलन जोखिम + मौसम पूर्वानुमान + बाजार कीमतें।

इससे पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर जैसे पहाड़ी जिलों की वास्तविक संवेदनशीलता अलग-अलग समझी जा सकेगी।

9. सबसे महत्वपूर्ण—स्थानीय अर्थव्यवस्था

जलवायु संकट का सामना केवल सरकारी बजट से नहीं किया जा सकता।

उत्तराखंड में गांव आधारित खाद्य प्रसंस्करण और स्थानीय कृषि उद्यम को मजबूत करना होगा।

मंडुआ → आटा/बिस्किट
झंगोरा → पैकेज्ड फूड
गहत/भट्ट → दाल/रेडी-टू-कुक
बुरांश → पेय
माल्टा → जूस/प्रोसेस्ड उत्पाद
जड़ी-बूटियां → वैल्यू एडेड उत्पाद

इससे एक साथ किसान की आय, खाद्य सुरक्षा और स्थानीय रोजगार तीनों मजबूत हो सकते हैं।

निष्कर्ष

उत्तराखंड को El Niño से डरने की जरूरत नहीं है।

लेकिन तैयारी न करने से डरना चाहिए।

क्योंकि उत्तराखंड के लिए अगला संकट केवल “कम बारिश” नहीं हो सकता।

यह हो सकता है—

कम बारिश + अचानक अत्यधिक बारिश + जलस्रोतों का संकट + जंगल की आग + फसल नुकसान + सड़क अवरोध + खाद्य महंगाई।

इसलिए राज्य को अभी से “Climate Resilient Uttarakhand 2030” जैसी व्यापक रणनीति बनानी चाहिए।

और इसकी शुरुआत देहरादून के सचिवालय से नहीं, हर ग्राम पंचायत के जलस्रोत और खेत से होनी चाहिए।

उत्तराखंड की जलवायु सुरक्षा का पहला प्रहरी सरकार नहीं—गांव है।