देहरादून (उत्तराखंड)  मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को वरिष्ठ जिला अधिकारियों को संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिए गए गांवों का दौरा करने को कहा।
यहां योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मुख्यमंत्री ने जिलों के प्रभारी को प्रत्येक 45 दिनों में एक बार गांवों का दौरा करने को कहा।
उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को निर्देश दिए कि वे गांवों का दौरा कर जमीनी कार्य का निरीक्षण करें।
इस अवसर पर रावत ने कहा कि इस योजना से ग्रामीणों के जीवन में बदलाव लाया जाना चाहिए। “ग्रामीणों के निवासियों को अपने गांवों में विकास कार्यों का गवाह बनना चाहिए,” उन्होंने कहा।
उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा कि ग्रामीण निवासी आत्म निर्भर हैं।
“योजना के तहत इसके अनुकूलन के पहले और बाद में गाँव के मामलों की स्थिति के बीच अंतर का पता लगाने के लिए एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए,” उन्होंने कहा।
उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गांवों में किए गए कार्यों की एक मासिक रिपोर्ट संबंधित सांसदों को भेजी जाए।