E vehicle charging stations: दिल्ली में पार्किंग स्थलों में इलेक्टिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराना अनिवार्य होने जा रहा है। नियम का पालन न करने पर पार्किग का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। इससे दिल्ली के लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी साथ ही ई-वाहनों के बढ़ने से प्रदूषण का स्तर दिल्ली के साथ पूरे एनसीआर में कम होगा।
नई पार्किंग नीति में है सुविधा
जल्द लागू होने जा रही दिल्ली सरकार की नई पार्किग नीति में प्रावधान किया गया है कि हर पार्किग स्थल में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग सुविधा अनिवार्य होगी।
समय-समय पर होगा निरीक्षण
सिविक एजेंसियों के अंतर्गत चलने वाले इन पार्किग स्थलों का निरीक्षण परिवहन विभाग समय-समय पर करेगा। दिल्ली में एक करोड़ 15 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं। इनमें ई-वाहनों की संख्या 75 हजार (3500 दो पहिया, 1100 कारें व 68 हजार ई-रिक्शा) है।
नहीं है चार्जिंग सुविधा
इसकी बड़ी वजह ई-वाहनों के लिए चार्जिग सुविधा का न होना है। दिल्ली देश का पहला राज्य है जो ई-वाहन नीति लागू करने जा रही है। इसके तहत दो पहिया व तिपहिया वाहनों पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार का लक्ष्य 2023 तक दिल्ली के कुल वाहनों में 25 फीसद ई-वाहनों को शामिल करना है।
एंबुलेंस के लिए अलग लेन
अगले साल तक बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड द्वारा 50 चार्जिग स्टेशन स्थापित किए जाने की योजना है। साथ ही सड़कों पर आपातकालीन वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर टेंडर, पुलिस वाहन आदि के लिए एक अलग लेन निर्धारित होगा।