संघ लोक सेवा आयोग ने जून 2024 के भर्ती परिणाम घोषित किए
संघ लोक सेवा आयोग ने जून 2024 के भर्ती परिणाम घोषित किए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जून, 2024 के दौरान…
प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये की घोषणा
प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़…
वाहन स्क्रैपिंग नीति
वाहन स्क्रैपिंग नीति सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की है, जिसमें पुराने, अनुपयुक्त प्रदूषणकारी वाहनों…
राज्यों में अलग-अलग बिजली बिल
राज्यों में अलग-अलग बिजली बिल विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विद्युत विनियामक आयोग अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली…
देश भर के 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 410 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित 755 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं
देश भर के 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 410 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित 755 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं…
ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का दूसरा चरण मुख्य रूप से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षमता और विभिन्न नागरिक केंद्रित पहलों पर केंद्रित है
2023 तक 18,735 न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के एक अंग के रूप में, भारतीय…
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शहरी गरीबी उन्मूलन सहित शहरी विकास एक राज्य का विषय है और इसके अंतर्गत योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों का दायित्व है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) “दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)” के अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों को पूरा करता है। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों के निर्माण के माध्यम से, स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सुधार करने के लिए, लाभकारी स्व-रोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाकर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और भेद्यता को कम करना है। मिशन का उद्देश्य शहरी बेघरों को आवश्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय प्रदान करना है। इसके अलावा, मिशन उपयुक्त स्थानों, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा आदि तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके शहरी सड़क विक्रेताओं की आजीविका संबंधी चिंताओं का समाधान करता है। मिशन के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट (ईएसटी एंड पी) घटक के माध्यम से रोजगार का उद्देश्य शहरी गरीबों को बाजार-उन्मुख पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे उन्हें स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने या वेतनभोगी रोजगार सुरक्षित करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके अलावा, स्व-रोज़गार कार्यक्रम (एसईपी) घटक लाभकारी स्व-रोज़गार उद्यम या सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए शहरी गरीबों के व्यक्तियों/समूहों/स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता पर केंद्रित है। योजना के अंतर्गत भौतिक प्रगति का जिलेवार विवरण केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता है। सृजित आजीविकाओं की संख्या, कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या, सड़क विक्रेताओं को जारी किए गए आईडी कार्ड, बेघरों के लिए बनाए गए आश्रय स्थान और लाभार्थियों को जारी किए गए वेंडिंग प्रमाण पत्र, तमिलनाडु सहित राज्य-वार अनुलग्नक-ए में हैं। तमिलनाडु सहित राज्य-वार डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत बनाए गए लाभार्थियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की संख्या अनुलग्नक-बी में है। कार्यक्रम की पहुंच बढ़ाने के लिए, योजना की निगरानी माननीय आवास और शहरी कार्य मंत्री (एमओएचयूए) की अध्यक्षता में एक शासी परिषद और केंद्रीय स्तर पर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर, इसकी निगरानी एक शासी परिषद (जीसी) और कार्यकारी समिति (ईसी) द्वारा की जाती है। शहर/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पर, मिशन की निगरानी नगर आयुक्त की अध्यक्षता वाली एक कार्यकारी समिति द्वारा की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय कार्यक्रम की पहुंच के लिए राज्यों/शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) के साथ नियमित संगोष्ठी, सम्मेलन, कार्यशालाएं आयोजित करता है। इसके अलावा, मिशन के अंतर्गत नियमित रूप से जागरूकता अभियानों के माध्यम से आईईसी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों में आंध्र प्रदेश के लिए डीएवाई-एनयूएलएम के अंतर्गत जारी धनराशि का विवरण इस प्रकार है: क्रम संख्या वित्त वर्ष जारी फंड(करोड रुपये में) 1. 2021-22 60.50 2. 2022-23 37.63…
केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने “इकोनॉमिक केस फॉर इन्वेस्टमेंट इन द वैल बीइंग ऑफ एडोलसेंस्ट्स इन इंडिया” रिपोर्ट जारी करने के अवसर पर किशोरों के प्रति भारत की स्पष्ट प्रतिबद्धता दोहराई
रिपोर्ट में भारत में किशोरों के कल्याण में उल्लेखनीय सुधार के रोचक अंश, जिसमें किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को…
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव
जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी आकलन रिपोर्ट की संश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, मानवीय गतिविधियों ने मुख्य…
देश में प्रदूषण के कारण मौतें
देश में प्रदूषण के कारण मौतें केवल वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु का सीधा संबंध स्थापित करने के लिए कोई…
हाथियों का संरक्षण
हाथियों का संरक्षण पिछले कुछ वर्षों में देश में हाथियों की जनसंख्या के अनुमान का विवरण इस प्रकार है: वर्ष…
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (एस.सी.ई.आर.टी) उत्तराखण्ड के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ननूरखेड़ा, देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (एस.सी.ई.आर.टी)…
मेरा गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत गांवों का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण
भारत सरकार के तहत संस्कृति मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (एनएमसीएम) के माध्यम से मेरा गांव मेरी धरोहर (एमजीएमडी)…
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कल बजट पश्चात वेबिनार आयोजित करेगा, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर चर्चा होगी
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कल बजट पश्चात वेबिनार आयोजित करेगा, जिसमें महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर चर्चा होगी…
कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण ने कोटद्वार के बद्रीनाथ मार्ग स्थित प्रेक्षागृह में अमर उजाला द्वारा आयोजित गढ़वाल वीरता सम्मान 2024 में बतौर कार्यक्रम अध्यक्ष प्रतिभाग किया ।
25 जुलाई 2024 कोटद्वार विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खण्डूडी भूषण ने कोटद्वार के बद्रीनाथ मार्ग स्थित प्रेक्षागृह में…