छठी बार दिल्ली सॉकर चैंपियन बना गढ़वाल हीरोज़, तीनों सांसदों ने दी बधाई और सहयोग का भरोसा
गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार के तीनों सांसदों ने दिल्ली सॉकर चैंपियनशिप छठी बार जीतने पर गढ़वाल हीरोज़ फुटबॉल क्लब…
धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को भेजा
NEET पेपर लीक लीक मामले को लेकर नयी दिल्ली के जंतर मंतर समेत देशभर में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शन…
उत्तराखंड: मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने को प्रभावी कार्ययोजना बनेगी
उत्तराखंड: मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने को प्रभावी कार्ययोजना बनेगी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने…
संपादकीय: जल संकट की दस्तक—कोसी नदी बेसिन पर मंडराता जलवायु परिवर्तन का खतरा
संपादकीय: जल संकट की दस्तक—कोसी नदी बेसिन पर मंडराता जलवायु परिवर्तन का खतरा उत्तराखंड की पहचान केवल हिमालय, नदियों और…
स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम
स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ज़मीनी स्तर पर उद्यमिता के ज़रिए ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा PIB Delhi स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, प्रशिक्षण, फ़ाइनेंस, मेंटरिंग…
Study Warns of Growing Water Stress in Uttarakhand’s Kosi River Basin Under Climate Change
– Research Highlights Rising Temperatures, Reduced Groundwater Recharge, and Increased Drought Risk in the Central Himalaya – According to the…
दिल्ली जंतर-मंतर: 23 दिन की भूख हड़ताल के बाद खटीमा की बेटी नेहा बोरा ने समाप्त किया अनशन
दिल्ली जंतर-मंतर: 23 दिन की भूख हड़ताल के बाद खटीमा की बेटी नेहा बोरा ने समाप्त किया अनशन नई दिल्ली…
27–28 जुलाई को नई दिल्ली में होगा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन
देश की राजधानी में पत्रकारों का राष्ट्रीय महासम्मेलन विश्व युवक केंद्र के सभागार में इस दौरान पत्रकार सुरक्षा, पत्रकारिता के…
उत्तराखंड: चार स्थानों पर लगेंगे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, मिलेगा सटीक पूर्वानुमान
भारत सरकार की महत्वाकांक्षी WINDS परियोजना के तहत चम्पावत जिले के 4 स्थानों आटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाए जाएंगे। SHABD,Dehradun, July…
संपादकीय: कागज़ से क्लिक तक—क्या नेवा विधानसभाओं में लोकतंत्र को और मजबूत करेगा?
संपादकीय: कागज़ से क्लिक तक—क्या नेवा विधानसभाओं में लोकतंत्र को और मजबूत करेगा? भारत का लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित…
पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का डिजिटल बदलाव
पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का डिजिटल बदलाव PIB Delhi पंचायती राज मंत्रालय, ‘राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान’ (RGSA) के तहत ‘ई-पंचायत…
22 विधानसभाओं में नेवा सेवा केंद्र स्थापित
22 विधानसभाओं में नेवा सेवा केंद्र स्थापित PIB Delhi अब तक 22 विधानसभाओं में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) सेवा केंद्र…
वेव्स फ़िल्म बाज़ार स्क्रीनराइटर्स लैब 2025 के प्रोजेक्ट ‘यायावर – द माइग्रेटिंग बर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ‘ आशय पत्र ‘ (एलओआई ) पर हस्ताक्षर किए
स्क्रीनराइटर्स लैब के तहत तैयार किए गए इस प्रोजेक्ट ने डेवलपमेंट, फ़ाइनेंसिंग, प्रोडक्शन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने के…
अश्लील कंटेंट दिखाने और आईटी अधिनियम व अन्य लागू कानूनों का उल्लंघन करने के कारण पिछले दो वर्षों में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म बंद किए गए
PIB Delhi सरकार ने डिजिटल मीडिया पर समसामयिक मामलों के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट ( ओटीटी प्लेटफॉर्म ) के प्रकाशकों के लिए एक संस्थागत व्यवस्था बनाने के मकसद से आईटी अधिनियम, 2000 के तहत 25.02.2021 को ‘सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021’ अधिसूचित किए थे। इन नियमों का भाग-III डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट ( ओटीटी प्लेटफॉर्म ) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान करता है। शिकायतों का समाधान आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79 ( 3 )( बी ) में गैर-कानूनी कंटेंट को हटाने या उस तक पहुंच को बंद करने के लिए मध्यस्थों को सूचित करने का प्रावधान है। शिकायतों के आधार पर, सरकार नियमित रूप से ऐसे मध्यस्थों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई करती है। सरकार ने पिछले दो वर्षों में अश्लील कंटेंट दिखाने और आईटी अधिनियम की धारा 67 व 67 ए, बीएनएस की धारा 294, और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन करने के कारण भारत में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म को सार्वजनिक पहुंच के लिए बंद कर दिया है। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज लोकसभा में श्री राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे द्वारा पूछे गए एक सवाल के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
टेलीविज़न और रेडियो सेवाओं के लिए नियामकीय संरचना को सरल बनाने के लिए दूरसंचार (टेलीविज़न, रेडियो और संबंधित सेवाएं) नियमावली, 2026 का प्रारूप
ब्रॉडकास्टर्स के लिए नियमों का पालन सरल बनाने और ‘ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस’ (व्यवसाय करने की सुगमता) को बढ़ावा देने…


