‘‘ सभी विद्यालयों में स्ट्रक्चरल , नाॅन स्ट्रक्चरल और फायर सेफ्टी तीनों तरह की सुरक्षा सुनिश्चित होे’’ यह निर्देश जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कैम्प कार्यालय में स्कुली बच्चों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की गाईडलाइन के अनुपालन के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में दिये। जिलाधिकारी ने शिक्षा, फायर सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन विभाग, पुलिस विभाग और बाल विकास विभाग जैसे बच्चों की सुरक्षा से सम्बन्धित प्राथमिक विभागों तथा लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, आपूर्ति विभाग, स्वजल, ग्राम्यविकास, विद्युत विभाग आदि सहयोगी विभागों के अधिकारियों को जनपद के सभी सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाईडलाईन का अनुपालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने शिक्षा विभाग को तत्काल जनपद के सभी सरकारीगैर सरकारी विद्यालयों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाईन जारी करते हुए निर्धारित समय में इसका अनुपालन सुनिश्चित करवानें को कहा। उन्होंने गाइडलाईन के बेहतर अनुपालन और अन्य सहयोगी विभागों के बीच बेहतर तालमेल हेतु शीघ्रता से जनपद स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर समिति का गठन करते हुए विभिन्न विभागों के दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण और समयसमय पर बैॅठक आयोजित करते हुए सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान इत्यादि से सम्बन्धित मैकेनिज्म बनाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने आपदा प्रबन्धन और शिक्षा विभाग को विद्यालयों की स्थानीय परिस्थिति का अध्ययन करते हुए 30 जनवरी 2020 तक निर्धारित प्रारूप में आपदा प्रबन्धन प्लान जिसमें दुरस्थ क्षेत्रों में जहां आपातकालीन परिस्थियों में जल्दी संसाधन जुटाना व तैनात करना चुनौती होता है वहां पर विशेष फोकस करते हुए सभी विद्यालयों का आपदा प्रबन्धन प्लान बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्लान के तहत् पहले सभी विद्यालयों में भवनसुरक्षा दीवार इत्यादि के पुनर्निर्माण व मरम्मत इत्यादि जो भी कार्य किया जाना है वरियताक्रम में सूची बनाने को कहा तथा विभागीय बजट से अधिक बजट की जरूरत हो तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित करने को कहा। जिलाधिकारी ने नाॅन स्ट्रक्चरल सुरक्षा प्लान को 3 माह के भीतर मैन्डेटरी लागू कराने के निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालयों में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें, जिसमें पहले दिन बैठक व सर्वे, दूसरे दिन प्लान बनाकर प्रशिक्षण देनें तथा तीसरे दिन माॅक एक्सरसाईज आयोजित की जाय। फायर सेफ्टी में जिलाधिकारी ने विद्यालयों में अग्निशमन् यंत्र सहित मिनिमम सुरक्षा के सभी उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु शिक्षा विभाग तथा फायर सुरक्षा विभाग को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने चाईल्ड एब्युज (बच्चों से सम्बन्धित अपराध) रोकने हेतु अनिवार्य रूप से 28 फरवरी 2020 तक विद्यालयों के समस्त स्टाॅफ, स्कुली बस स्टाॅफ सहित सभी का शत्प्रतिशत् सत्यापन करने के शिक्षा व पुलिस विभाग को निर्देश दिये। साथ ही विद्यालयों में बीचबीच में किसी भी कार्य करने हेतु आने वाले श्रमिकों और आगन्तुकों का भी सत्यापन करने के पश्चात ही विद्यालयों में प्रवेश देने को कहा। बच्चों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अनिवार्य रूप से सभी स्कुली बच्चों में तथा विद्यालय में जरूरी स्थानों पर सीसी टीवी कैमरे लगवाने तथा चालकपरिचालक की निगरानी व ओवर लोडिंग, ओवर स्पीड पर लगाम लगाने हेतु परिवहन विभाग से समन्वय करते हुए कार्य करने का शिक्षा विभाग को निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने प्रत्येक विद्यालय में बच्चों को गुड व बैड टच की सामान्य जानकारी देने तथा इस तरह के संदेश विद्यालयों में वाॅल पेन्टिंग (दीवार) के माध्यम से 28 फरवरी तक अनिवार्यतः चस्पा करवाने के निर्देश दिये। उन्होंने शिक्षा विभाग को रेडक्रास सोसाईटी के सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में सभी बच्चों को आपातकाल के समय बचाव के गुर सिखाने तथा लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, विद्युत विभाग इत्यादि निर्माणकारी विभागों को उनसे सम्बन्धित कार्यों को समय से पूरा करते हुए शिक्षा विभाग को हैण्डओवर करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने शिक्षा विभाग को 1 मार्च को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाईन की बिन्दुओं के अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने को कहा तथा इस दौरान जो भी विद्यालय न्यायालय की गाइडलाईन का अनुपालन करने में असफल रहेगा या रूचि नही लेगा ऐसे विद्यालयों पर सख्त कार्यवाही करने की बात कही। इस अवसर पर अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग जे.एस चैहान, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नमित रमोला, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक राजेन्द्र रावत, क्षेत्राधिकारी पुलिस राकेश देवली, सहायक मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ उत्तम सिंह चैहान सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे