लगभग तीन घंटे तक चली मैराथन बैठक में, राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को 31 मुद्दों पर चर्चा की और उनमें से 30 पर निर्णय लिया। मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में सूचित करते हुए, राज्य सरकार के प्रवक्ता, मदन कौशिक ने कहा कि दो महीने के भीतर, राज्य मंत्रिमंडल कागज के उपयोग के साथ ई- कैबिनेट बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में, नियोजन विभाग ने एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि बहुत से काम पर्यटन के क्षेत्र में किए जाने शेष हैं। इसी तरह कृषि विकास भी एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है।
एक महत्वपूर्ण निर्णय में, उत्तराखंड सरकार ने राज्य में वंचित इथेनॉल के बाजार को नियंत्रित करने का निर्णय लिया है। कौशिक ने कहा कि राज्य ने पहले वंचित इथेनॉल पर टैक्स में छूट दी थी जो औद्योगिक शराब है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने 2015-16 की गुड़ नीति में बदलाव को भी मंजूरी दी। अब गुड़ के उत्पादक अपनी उपज का 75 प्रतिशत खुले बाजार में बेच सकते हैं। पहले यह सीमा 70 फीसदी थी।
कैबिनेट ने सोशल बलूनी स्कूल की याचिका को मानदंड में छूट प्रदान करने को भी मंजूरी दे दी क्योंकि यह एक सड़क पर स्थित है जो 12 मीटर चौड़ी सड़क पर स्थित नहीं है। कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार ने चार धाम परियोजना के तहत ऋषिकेश उपचुनाव पर NHAI को 4.04 करोड़ रुपये की रॉयल्टी माफ कर दी। 514 करोड़ रुपये की परियोजना में 17.23 किलोमीटर की सड़क की परिकल्पना की गई है। राज्य सरकार परियोजना पर जीएसटी से छूट देने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के मंडी समितियों को कृषि विपणन बोर्ड में अनिवार्य योगदान देने में भी ढील दी। कैबिनेट ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसके साथ सहकारी समितियों के सदस्य जो पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने से वंचित थे, अब चुनाव लड़ने के लिए पात्र हो जाएंगे। बैठक में लिए गए एक अन्य फैसले में, कैबिनेट ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के लिए एक विशेष टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन को मंजूरी दी। विशेष बल का प्रस्ताव एक पुराना है, लेकिन बल को निधि देने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन के बाद, कैबिनेट ने बल में 85 पदों के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। बल में एक एसीएफ रैंक अधिकारी, तीन डीएफओ और 81 वन रक्षक होंगे।
मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय की रसोई और कैंटीन के लिए एक अलग सेटअप बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने उस दिन मंजूरी दी थी। सीएम के आवास में रसोई में 17 कर्मचारी हैं, जबकि सात सचिवालय रसोई में तैनात होंगे। कैबिनेट ने क्लीनिक, ओपीडी, चाइल्डकैअर केंद्रों और आवासीय क्षेत्रों में संचालित स्कूल के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के अपने पहले के आदेश में टाइपोग्राफिकल त्रुटि को भी हटा दिया।
मानकों के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए मकान बनाने के इच्छुक बिल्डरों को राहत देते हुए, राज्य मंत्रिमंडल ने तीन करोड़ रुपये से कम की परियोजनाओं के लिए चार किस्तों में क्षतिपूर्ति आश्रय निधि लेने का फैसला किया है और आठ किस्तों में तीन करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली परियोजनाएं। कैबिनेट ने आवास विभाग की मुखौटा नीति में बदलाव को भी मंजूरी दी, जिसके तहत एक और कहानी बनाने की अनुमति दी जाएगी। कौशिक ने कहा कि कैबिनेट ने उस दिन उत्तराखंड चिकित्सा सेवा भर्ती बोर्ड में बदलावों को मंजूरी दी, जिसने बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को घर का किराया और अन्य लाभ प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। कैबिनेट ने स्वास्थ्य केंद्रों पर भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों को लागू करने के लिए भी अपनी मंजूरी दी। एक विवादास्पद निर्णय में, राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में ‘खेल संहिता’ को स्थगित करने का निर्णय लिया। फैसले का बचाव करते हुए, कौशिक ने कहा कि इस फैसले से खिलाड़ियों को फायदा होगा। कैबिनेट ने सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं, सर्जिकल उपकरणों और प्रत्यारोपण की खरीद नीति में भी संशोधन किया।