देहरादून, 11 सितंबर 2026। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, खेल, शिक्षा, कारागार, विधिक माप विज्ञान और पर्यटन सहित विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मुख्यमंत्री के अपर सचिव एवं सूचना महानिदेशक श्री बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट आगामी विधानसभा सत्र में सदन के पटल पर रखे जाने को मंजूरी दी गई है। आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को भी विधानमंडल के पटल पर रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है।

कारागार सेवा नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन को मंजूरी दी। इसके तहत सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा। विभागीय एवं कर्मचारी हित में नई सेवा नियमावली के प्रख्यापन को भी मंजूरी दी गई।

सरकारी अधिवक्ताओं की फीस में वृद्धि

सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को मिलने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति ने फीस बढ़ाने की संस्तुति की थी।

विधिक माप विज्ञान में लाइसेंसिंग प्रक्रिया होगी सरल

कैबिनेट ने उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए वर्ष 2026 की संशोधित नियमावली के प्रख्यापन को मंजूरी दी। यह केंद्र सरकार के Ease of Doing Business और Trust Based Regulatory Framework के तहत लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के प्रयासों का हिस्सा है।

मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न को बड़ी राहत

प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों—श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा—में एमबीबीएस इंटर्न का मासिक स्टाइपेंड ₹17,000 से बढ़ाकर न्यूनतम ₹25,000 किए जाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

यह फैसला मेडिकल शिक्षा में प्रशिक्षण ले रहे इंटर्न के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक राहत माना जा रहा है।

माध्यमिक शिक्षा में 33 नए पद

कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के ग्रेड वेतन 4200 के 33 पद सृजित करने को मंजूरी दी।

इन पदों का सृजन खेल नीति के तहत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने की व्यवस्था से भी जुड़ा है। सहायक अध्यापक व्यायाम लेवल-7 के कुल 1,898 पदों में से 33 पद समर्पित कर लेवल-6 के 33 अपर सहायक अध्यापक व्यायाम पद सृजित किए जाएंगे।

243 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का रास्ता साफ

खेल नीति, 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।

इसके तहत खेल, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभागों में कुल 243 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की जाएंगी।

यह फैसला उत्तराखंड में खेल प्रतिभाओं को सरकारी सेवाओं के माध्यम से प्रोत्साहित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा सकता है।

मसूरी रोपवे परियोजना से जुड़ा भूमि संबंधी फैसला

पुरूकुल गांव से मसूरी लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोपवे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट और पार्किंग निर्माण से संबंधित भूमि मामले में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

गढ़वाल सभा मसूरी को पूर्व में लीज पर दी गई भूमि के बराबर 972 वर्ग मीटर भूमि मसूरी स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से लीज पर देने की अनुमति प्रदान की गई।

हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि

कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित किए जाने को भी मंजूरी दे दी।

कुल मिलाकर, कैबिनेट के फैसलों में मेडिकल शिक्षा में प्रशिक्षुओं को आर्थिक राहत, खिलाड़ियों के लिए सरकारी रोजगार, शिक्षा विभाग में पद सृजन, नियामकीय प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा स्वास्थ्य एवं बुनियादी ढांचे के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिखाई दिया।