सभी निर्माण इकाईयां पुराने निमार्णाधीन कार्र्याे को गुणवत्ता, पारदर्शिता के साथ समय सीमा के अन्तर्गत पूरा करना सुनिश्चित करें जिससे अवशेष धनराशि का समय से उपयोग हो सके। यह बात गत सांय विकास भवन सभागार में जिला योजना, राज्य योजना, केन्द्र पोषित तथा बाह्य सहायतित योजनाओं की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कही। जिलाधिकारी ने गत वर्ष की अवशेष उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष विभागों द्वारा कम व्यय किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों को अगली बैठक में व्यय प्रतिशत में आशातीत प्रगति लाने के सख्त निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि गत वर्ष के अवशेष उपलब्ध धनराशि से जिला योजना में 05.29 प्रतिशत, राज्य योजना में 33.48 प्रतिशत, केन्द्र पोषित योजनाओं में 60.67 प्रतिशत तथा बाह्य सहायतित योजना में 25.05 प्रतिशत की ही धनराशि व्यय की गई है जो विभागीय कार्यशैली की उदासीनता को उजागर करता है। उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि अगली बैठक में पूर्व अवशेष धनराशि को शत प्रतिशत व्यय में शामिल किया जाय। उन्होंने उपलब्ध धनराशि के व्यय न होने में आ रही कठिनाईयों के बार में भी विभागीय अधिकारियों से पूछा। इस पर कई अधिकारियों ने बताया कि निर्माण कार्यो के टैण्डर हो चुके हैं बरसात समाप्त होते ही कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने निर्माण इकाई ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को निर्देश देते हुए कहा कि अधिकांश निर्माण कार्य आपकी संस्था के अधीन हैं अतः निर्माण कार्याें में गुणवत्ता के साथ तीव्रता लाना सुनिश्चि करें। जिलाधिकारी ने विभागों द्वारा पीएलए में रखी धनराशि की भी जानकारी ली तथा शीध्र ही उस कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिये जिस कार्य के लिए धनराशि निकाली गई है। उन्होंने बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान बीस सूत्रीय टास्ट फोर्स की रिपोर्ट समय से प्राप्त नहीं होने पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को क्षेत्र भ्रमण के दौरान निर्माण कार्यो का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने सभी अधिकारियों को को मुख्यमंत्री की घोषणा वाले कार्यो को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने जिला योजना वर्ष 201920 की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला योजना में अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष 66.17 प्रतिशत की धनराशि प्राप्त हो गई है जिन विभागों द्वारा धनावंटन की स्वीकृति की पत्रावली अभी तक नहीं भेजी है वह यथाशीघ्र पत्रवलियां अर्थ संख्या अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिससे प्रस्तावित कार्यो को अविलम्ब शुरू किया जा सके। इस अवसर पर संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत नरेन्द्र सिंह भण्डारी, मुख्य विकास अधिकारी मनुज गोयल, परियोजना निदेशक नरेश कुमार, डिप्टी सीएमओ सविता हयांकी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी जी0 एस0 कालाकोटी, मुख्य कृषि अधिकारी प्रियंका सिंह सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे