सरकार के एआरटी केंद्रों में इलाज करवा रहे एचआईवी से संक्रमित लोगों को सरकार एक हजार रुपये पेंशन देगी। केंद्र में इलाज के लिए आने जाने पर परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा रहेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में राज्य एड्स काउंसिल की हुई चतुर्थ बैठक में यह निर्णय लिये गए।
इसके अलावा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में संविदा पर कार्यरत चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाकर विभागीय संविदा चिकित्सकों के बराबर कर दिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि काउंसिल की बैठक समय पर आयोजित की जाएं। प्रदेश में एड्स एवं उसके कारणों पर अध्ययन किया जाना चाहिए। अध्ययन से प्राप्त डाटा का विश्लेषण कर एड्स पर नियंत्रण के लिए योजनाएं बनाई जाएं। प्रत्येक विभाग, संगठन एवं संस्थान एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के लिए एक नोडल अधिकारी नामित करे।