वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय भारत सरकार की अध्यक्षता में विडियों काफ्रंेसिगं/बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखण्ड प्रदेश की ओर से प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत जी द्वारा प्रतिभाग किया गया।

भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर नगर वन योजना (सिटी फारेस्ट) का संचालन करने की घोषणा की गयी है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पहले ही देहरादून में आनन्द वन (सिटी फारेस्ट) की स्थापना की जा चुकी है। कोविड-19 के कारण उसका उद्धघाटन नहीं किया जा सका है। प्रदेश में 05 नगर निगम एवं नगर पालिका को नगर वन योजना में चयनित कर लिया गया है।

मा0 वन मंत्री जी द्वारा भारत सरकार से उत्तराखण्ड जैसे पर्वतीय राज्य में नगर वन हेतु न्यूनतम 10 हे. भूमि की बाध्यता को कम कर 5 हे. तक किये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही नगर वन स्थापना हेतु रू. 4.00 लाख प्रति है. की धनराशि को पर्वतीय क्षेत्रों में बढाने की भी मांग की है।

स्कूल नर्सरी योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 100 स्कूलों का चयन किया जाना है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने से इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही गतिमान है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य को 30769 हे. भूमि पर 200 लाख पौधे रोपित करने का लक्ष्य रक्षा गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 45.96 प्रतिशत अधिक है। मा0 मंत्री जी ने अनुरोध किया गया है कि चूंकि प्रदेश का 71 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है, इसलिए भारत सरकार से आवंटित लक्ष्य को संशोधित करते हुए 20 हजार है. किये जाने पर विचार किया जाए।

नदियों का पुर्नजीवन हेतु चिन्हित 13 नदियों में उत्तराखण्ड के अन्तर्गत यमुना नदी भी हैं, जबकि गंगा नदी पूर्व से ही आच्छादित है। इनके पुर्नजीवन हेतु डी.पी.आर. आई.सी.एफ.आर.ई. द्वारा तैयार की जा रही है। साथ ही शिप्रा, रिस्पना, खोह, मालन, नयार तथा कोसी में उद्गम स्थल से ही कैम्पा फंड से नदियों के पुर्नजीवन पर कार्य किया जा रहा है।

ट्रांजिट पोर्टल
मा0 मंत्री जी ने भारत सरकार द्वारा ट्रांजिट पोर्टल जारी करने पर भी आभार व्यक्त किया। इस ट्रांजिट पोर्टल पर किसान अपने भूमि पर वृक्षों के उत्पादन को बाजारों में विक्रय कर सकते हैं। इस हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 10 हे. से कम भूमि को डीम्ड फाॅरेस्ट से बाहर करने का निर्णय लिया गया था, जिस पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी थी। अतः वन अधिनियम, 1995 को लागू करने का अनुरोध किया गया है।