शहरों की आवोहवा सुधारने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम (एनएसीपी) के तहत अभी तक राज्यों को महज 38 फीसदी राशि जारी हो पाई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद समेत 12 शहरों को फिलहाल कोई राशि नहीं मिली है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत प्राप्त जानकारी में यह बात सामने आई है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एनएसीपी के तहत 102 शहरों के लिए इस साल के बजट में 460 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। 28 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों समेत सभी शहरों में इस राशि से प्रदूषण के खिलाफ अभियान शुरू किया गया। इसके लिए राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए, जिसके बाद उन्हें धनराशि जारी की गई।

हंसिका सिंह की आरटीआई पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक जनवरी 2020 को दिए अपने जवाब में कहा कि 90 शहरों को 172 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इन शहरों से मिले प्रस्तावों के आधार पर यह राशि जारी की गई है, जो प्रस्तावित राशि का करीब 60 फीसदी है। यानी राज्यों की तरफ से मिले प्रस्ताव करीब 290 करोड़ के आए हैं। इस राशि से 90 शहरों में प्रदूषण से निपटने के लिए कार्य शुरू हो गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जरिये यह कार्य किया जा रहा है।

मंत्रालय की तरफ से पूर्व में कहा गया था कि जिन 28 शहरों में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है, उन्हें दस-दस करोड़ रुपये दिए जाएंगे, लेकिन किसी भी शहर को इतनी राशि अभी तक नहीं दी गई है। इन शहरों में दिल्ली भी शामिल है, लेकिन उसे कोई राशि अभी तक आवंटित नहीं की गई है। कुल 102 शहरों में से 90 शहरों को राशि का आवंटन हुआ है और 12 शहरों को अभी आवंटन होना बाकी है। इन 12 शहरों में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, विशाखापत्तनम, श्रीनगर जैसे शहर शामिल हैं।

किसे कितनी राशि जारी (रुपये में)
-महराष्ट्र (17 शहर)    25.20 करोड़
-ओडिशा (5 शहर)    6.18 करोड़
-पंजाब (9 शहर)    12.48 करोड़
-राजस्थान (5 शहर)    18.12 करोड़
-आंध्र प्रदेश (4 शहर)    6.24 करोड़
-तेलंगाना (3 शहर)    6.12 करोड़
-चंडीगढ़        6 करोड़
-छत्तीसगढ़        12.06 करोड़
-गुजरात  (2 शहर)    12 करोड़
-हिमाचल (4 शहर)    24 लाख
-जम्मू        12 लाख
-कर्नाटक (4 शहर)    6.30 करोड़
-मध्य प्रदेश (6 शहर)    12.36 करोड़
-पश्चिम बंगाल (एक शहर)    6 करोड़
-असम  (5 शहर)    36 लाख
-नगालैंड (दो शहर)    12 लाख

शहरों को कितना मिला
उत्तर प्रदेश
-आगरा    6 करोड़
-इलाहाबाद    6 करोड़
-कानपुर    6 करोड़
-लखनऊ    6 करोड़
-वाराणसी    6 करोड़
-मुरादाबाद    12 लाख
-बरेली    12 लाख
-फिरोजाबाद    12 लाख
-झांसी    12 लाख
-खुर्जा    6 लाख
-अनपरा    6 लाख
-गजरौला    6 लाख
-रायबरेली    6 लाख

बिहार
-पटना    6 करोड़
-गया    6 लाख
-मुजफ्फरपुर    6 लाख

उत्तराखंड
-काशीपुर    6 लाख
-ऋषिकेश    6 लाख

झारखंड 
-धनबाद शहर    6 करोड़