पत्रकारिता के लिए स्पष्ट कानूनी संरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
पत्रकारों, संपादकों, समाचार पत्रों, समाचार चैनलों और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए कानून के क्रियान्वयन से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं।

जनहित की खबरों के लिए जानकारी देने वाले स्रोतों की गोपनीयता बनाए रखी जाए।
पत्रकार संगठनों, संपादकों, कानून विशेषज्ञों तथा डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक चर्चा की जाए।
व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के नाम पर सूचना के अधिकार, सार्वजनिक रिकॉर्ड की उपलब्धता और सरकार की जवाबदेही पर कोई अनावश्यक प्रभाव न पड़े, इसका ध्यान रखा जाए।
जनहित की खबरों को दबाने या पत्रकारों पर अनावश्यक कानूनी दबाव बनाने के लिए कानून का दुरुपयोग न हो, इसके लिए उचित रोकथाम के उपाय किए जाएं।
भारत के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत बनाने के लिए नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा और मीडिया को स्वतंत्र एवं निर्भीक रूप से काम करने की आजादी देना, ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए संबंधित मंत्रालयों को आवश्यक विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए जाएं तथा पत्रकारिता की स्वतंत्रता और नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उचित कार्रवाई की जाए।
ऐसी आग्रहपूर्ण मांग संदीप काले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है।
