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उत्तराखंड में राज्यसभा राजनीति का बदलता गणित

उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए 2026 का घटनाक्रम महज चुनावी औपचारिकता नहीं है। भाजपा ने दिनेश आर्य को प्रत्याशी बनाकर एक बार फिर उस बहस को सामने ला दिया है कि राज्यसभा की सीटें क्या केवल दिल्ली के राजनीतिक चेहरों के लिए हैं या पहाड़ के लंबे समय से काम कर रहे कार्यकर्ताओं के लिए भी।

दिनेश आर्य की राजनीतिक यात्रा इस सवाल को समझने की महत्वपूर्ण कड़ी है। नैनीताल क्षेत्र से आने वाले आर्य ने 1985 में विद्यार्थी परिषद से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया। इसके बाद भाजपा संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालीं। वे 2007 से 2010 तक भाजपा नैनीताल जिलाध्यक्ष रहे और अनुसूचित जाति मोर्चे में राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी भी निभाई। 2021 में वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनसंपर्क अधिकारी रहे। दिसंबर 2023 में उन्हें राज्यस्तरीय पेयजल अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया और राज्यमंत्री स्तर का दर्जा मिला।

इस लिहाज से राज्यसभा की उम्मीदवारी उनकी राजनीतिक यात्रा में अचानक आया मोड़ नहीं, बल्कि संगठन, सरकार और क्षेत्रीय राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने के बाद मिला एक बड़ा अवसर है।

उत्तराखंड की राज्यसभा राजनीति का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं रहा है। राज्य गठन के बाद शुरुआती वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति के कई बड़े चेहरे उत्तराखंड से राज्यसभा पहुंचे। बाद के वर्षों में प्रदेश संगठन से जुड़े नेताओं की भूमिका बढ़ती गई। भाजपा के मौजूदा चयन इसी बदलाव की ओर संकेत करते हैं।

2026 में दिनेश आर्य का चयन तीन संदेशों के रूप में देखा जा सकता है—संगठनात्मक निष्ठा, सामाजिक प्रतिनिधित्व और क्षेत्रीय संतुलन।

आर्य कुमाऊं से आते हैं और अनुसूचित जाति पृष्ठभूमि से जुड़े हैं। इसलिए उनका चयन उत्तराखंड की सामाजिक और क्षेत्रीय राजनीति के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है। हालांकि इसे केवल जातीय या क्षेत्रीय समीकरण तक सीमित करना उचित नहीं होगा। उम्मीदवार का चयन राष्ट्रीय दलों की व्यापक राजनीतिक और संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा होता है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि आर्य लंबे समय से नैनीताल विधानसभा क्षेत्र से राजनीतिक दावेदारी करते रहे हैं। 2022 में भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद भी वे संगठन से अलग नहीं हुए। अब राज्यसभा की उम्मीदवारी उनके लिए विधानसभा की स्थानीय राजनीति से राष्ट्रीय संसदीय राजनीति की ओर बढ़ने का अवसर है।

विधानसभा के मौजूदा संख्याबल ने इस चुनाव को भी लगभग एकतरफा बना दिया है। 6 अक्टूबर को आर्य ने विधानसभा परिसर में नामांकन दाखिल किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे।

इसलिए अब सवाल चुनाव जीतने का नहीं, संसद में प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता का है।

उत्तराखंड के लिए राज्यसभा सांसद का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि हिमालयी पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन, पलायन, सीमांत क्षेत्रों का विकास, रोजगार, पर्यटन, वन और जल जैसे प्रश्न सीधे राष्ट्रीय नीतियों और केंद्रीय बजट से जुड़े हैं।

दिनेश आर्य के सामने अब संगठन की जिम्मेदारी से कहीं बड़ी संसदीय जिम्मेदारी होगी। जिस पहाड़ की राजनीति से वे निकले हैं, उसकी आवाज दिल्ली तक पहुंचाना उनकी अगली परीक्षा होगी।

उत्तराखंड की राज्यसभा राजनीति ने पिछले ढाई दशक में राष्ट्रीय चेहरों से लेकर स्थानीय संगठनकर्ताओं तक का सफर तय किया है। 2026 का दिनेश आर्य प्रकरण इसी बदलते राजनीतिक चरित्र की एक और कड़ी है।

राज्यसभा तक पहुंचना उपलब्धि है, लेकिन पहाड़ की आवाज को संसद के नीति-निर्माण तक पहुंचाना उससे बड़ी जिम्मेदारी।