एक गांव से 10 युवाओं को तीन साल तक प्रत्येक महीने कृषि कार्य करने के लिए 1500 रुपये मानदेय के रूप में दिए जाएंगे। वहीं, बीज, खाद और कृषि उपकरणों पर 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। जल्द ही 180 युवाओं का अंतिम चयन किया जाएगा। कई जिलों की ओर से युवाओं की सूची उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड को भेज दी गई है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से तेजी से हो रहे पलायन को देखते हुए सरकार ने युवाओं को खेती किसानों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड मंडी कृषि ग्राम्य विकास योजना बनाई है। इस योजना के माध्यम से 18 से 35 आयु वर्ग के इंटरमीडिएट पास युवाओं को खेती करने पर प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।