मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा है कि मंत्रियों के वेतन के इनकम टैक्स पर राज्य सरकार जल्द फैसला लेगी। वो भी इससे पहले वाकिफ नहीं थे कि मंत्रियों के वेतन का इनकम टैक्स सरकार भरती है। मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी। बता दें कि यूपी के समय से मंत्रियों के मासिक वेतन पर टैक्स के रूप में दी जाने वाली राशि का भुगतान सरकार करती है। यह स्थिति तब है जब मंत्रियों को  हर माह 4.50 लाख वेतन मिलता है। यूपी की योगी सरकार ने इसे हाल में खत्म कर दिया है। मगर, उत्तराखंड के मंत्रियों के लिए यह राहत बरकरार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पर जल्द कदम उठाएंगे।

कैबिनेट में विचार
उत्तराखंड संवेदनशील राज्य
एनआरसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड बेहद संवेदनशील राज्य है और इस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगभग 600 किमी है। उन्होंने कहा कि इस लिहाज से यहां ज्यादा संवेदनशीलता बरते जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मसले पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। अभी अफसरों से रिपोर्ट मांगी है। जरूरत पड़ी तो सरकार एनआरसी पर विचार करेगी।

भ्रष्टाचार उन्मूलन भी प्राथमिकता
बुधवार को त्रिवेंद्र सरकार का ढाई साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। भाजपा मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि ढाई साल के कार्यकाल में सरकार की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं किया गया, जिससे कोई अंगुली उठा सके। सरकार जनता की छोटी-छोटी मांगों को पूरा करने का भरसक प्रयास करती है। प्रधानमंत्री ने मूलमंत्र दिया है कि जनता से किए गए वादों को पूरा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इन दोनों पर स्पष्ट निर्देश हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए।