प्रांजल पाटिल की सफलता उत्सव का विषय है, लेकिन उनकी यात्रा यह सवाल भी पूछती है—क्या भारत ने दिव्यांग नागरिकों के लिए बाधाएं वास्तव में हटा दी हैं?

भारत अपनी स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आठ दशकों में देश ने विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, अंतरिक्ष, डिजिटल सेवाओं और आर्थिक विकास के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।

लेकिन इसी उपलब्धियों के बीच एक सवाल हमें खुद से पूछना चाहिए—

क्या विकास की इस यात्रा में दिव्यांग नागरिक भी उतनी ही सहजता से आगे बढ़ पा रहे हैं?

दृष्टिबाधित IAS अधिकारी प्रांजल पाटिल की कहानी इस सवाल को सामने लाती है।

बचपन में दृष्टि खोने के बावजूद उन्होंने ब्रेल, स्क्रीन-रीडिंग तकनीक और शिक्षा के सहारे अपनी यात्रा जारी रखी। UPSC की सिविल सेवा परीक्षा पास की और प्रशासनिक सेवा तक पहुंचीं। उनकी उपलब्धि असाधारण है।

लेकिन उनकी कहानी को केवल प्रेरणादायक कहानी मानकर आगे बढ़ जाना पर्याप्त नहीं है।

क्योंकि प्रांजल की सफलता हमें यह भी बताती है कि प्रतिभा और अवसर के बीच आज भी कई अदृश्य दीवारें मौजूद हैं।

RPwD Act को दस साल—लेकिन जमीन पर कितनी दूरी तय हुई?

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 ने भारत में दिव्यांगजनों के अधिकारों को एक मजबूत कानूनी आधार दिया। समानता, गैर-भेदभाव, शिक्षा, रोजगार और सुगम्यता जैसे अधिकारों को कानूनी संरक्षण मिला।

2026 में इस कानून को लगभग एक दशक पूरा हो रहा है।

यह समय केवल उपलब्धियां गिनाने का नहीं, बल्कि सामाजिक ऑडिट करने का भी है।

क्या हमारे स्कूल वास्तव में accessible हैं?

क्या दिव्यांग विद्यार्थियों को समय पर Braille और डिजिटल अध्ययन सामग्री मिलती है?

क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया screen-reader और अन्य assistive technologies के अनुकूल है?

क्या सरकारी वेबसाइट और डिजिटल सेवाएं सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं?

क्या सरकारी कार्यालय, न्यायालय, अस्पताल और सार्वजनिक परिवहन दिव्यांग नागरिकों के लिए सहज हैं?

और सबसे महत्वपूर्ण—

क्या रोजगार देने वाली संस्थाएं दिव्यांग व्यक्ति की क्षमता को प्राथमिकता देती हैं या पहले उसकी दिव्यांगता देखती हैं?

“उन्होंने कर दिखाया” से आगे बढ़ना होगा

समाज अक्सर किसी दिव्यांग व्यक्ति की सफलता देखकर कहता है—

“उन्होंने अपनी कमजोरी को ताकत में बदल दिया।”

यह वाक्य प्रेरणादायक लगता है, लेकिन इसके पीछे एक खतरनाक सोच भी छिप सकती है।

क्या दिव्यांग व्यक्ति की हर सफलता का श्रेय केवल उसके संघर्ष को दिया जाएगा?

या हम यह भी पूछेंगे कि उस संघर्ष को इतना कठिन किसने बनाया?

यदि किसी विद्यार्थी को सामान्य शिक्षा सामग्री प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त संघर्ष करना पड़े, किसी नौकरी के लिए अपनी क्षमता से पहले अपनी दिव्यांगता समझानी पड़े या किसी सार्वजनिक भवन में प्रवेश के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़े, तो समस्या केवल व्यक्ति की नहीं है।

समस्या व्यवस्था की डिजाइन में भी है।

Accessibility को दया नहीं, अधिकार समझना होगा

एक ramp बनाना, Braille signage लगाना, screen-reader compatible वेबसाइट तैयार करना या accessible transport उपलब्ध कराना किसी पर कृपा नहीं है।

यह समान नागरिकता की बुनियादी शर्त है।

भारत जब “Digital India”, “Smart Cities” और आधुनिक सार्वजनिक सेवाओं की बात करता है, तो उसमें यह प्रश्न भी शामिल होना चाहिए—

क्या यह व्यवस्था दिव्यांग नागरिक के लिए भी smart और accessible है?

यदि डिजिटल फॉर्म ही screen reader से नहीं खुलता, ऑनलाइन आवेदन ही inaccessible है या सरकारी सूचना ऐसे format में है जिसे दृष्टिबाधित नागरिक पढ़ नहीं सकता, तो तकनीकी विकास अधूरा है।

80 साल की आजादी का अगला लक्ष्य

आजादी का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं है।

लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ तब पूरा होता है जब हर नागरिक को सम्मान, समान अवसर और स्वतंत्र भागीदारी मिले।

इसलिए स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में दिव्यांग समावेशन को केवल सामाजिक कल्याण विभाग का विषय नहीं माना जाना चाहिए।

यह शिक्षा मंत्रालय का विषय है।
यह रोजगार और कौशल विकास का विषय है।
यह शहरी नियोजन का विषय है।
यह डिजिटल शासन का विषय है।
यह परिवहन का विषय है।
यह न्याय व्यवस्था का विषय है।
और सबसे बढ़कर—यह संवैधानिक समानता का विषय है।

उत्तराखंड के लिए भी बड़ा सवाल

पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में यह चुनौती और गंभीर हो जाती है।

दूरस्थ गांवों में रहने वाले दिव्यांग बच्चों और युवाओं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, assistive technology, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के अवसर पहुंचाना केवल सरकारी योजना का लक्ष्य नहीं होना चाहिए।

इसे विकास की मुख्यधारा में शामिल करना होगा।

अगर पहाड़ से पलायन रोकना है तो दिव्यांग नागरिकों को भी पहाड़ में शिक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन के अवसर देने होंगे।

सिर्फ राजधानी और बड़े शहरों में accessible infrastructure बना देने से समावेशी उत्तराखंड नहीं बनेगा।

समावेशन की असली परीक्षा गांव में होगी।

प्रांजल पाटिल से प्रेरणा, लेकिन व्यवस्था से सवाल

प्रांजल पाटिल की कहानी हमें प्रेरित करती है।

लेकिन उनकी सबसे बड़ी विरासत शायद यह नहीं कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया।

उनकी कहानी हमें यह सोचने के लिए मजबूर करती है कि—

अगली प्रांजल को रास्ता बनाने के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़नी पड़े?

ऐसी व्यवस्था क्यों न बनाई जाए जिसमें दिव्यांग बच्चे को बचपन से ही वह सब उपलब्ध हो जो उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है?

ताकि भविष्य में किसी दिव्यांग व्यक्ति की सफलता पर हमारा पहला वाक्य यह न हो—

“इतनी बाधाओं के बावजूद उन्होंने कर दिखाया।”

बल्कि हम कह सकें—

“उन्हें अवसर मिला और उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार सफलता हासिल की।”

यही वास्तविक समानता होगी।

यही समावेशी लोकतंत्र होगा।

और शायद स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में भारत की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक यह होगी कि हम दिव्यांग नागरिकों से यह कहना शुरू करें—

“आपको हमारी सहानुभूति नहीं, अपने अधिकारों के साथ आगे बढ़ने का समान अवसर चाहिए—और वह अवसर आपका अधिकार है।”