प्राथमिक सहकारी समितियों का कंप्यूटरीकरण

भारत सरकार कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण के लिए 2,516 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ परियोजना को कार्यान्वित कर रही है, जिसमें सभी कार्यात्मक पैक्स को ईआरपी (एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग) आधारित सामान्य राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना, उन्हें राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना शामिल है। परियोजना के अंतर्गत 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 67,930 पैक्स को मंजूरी प्रदान की गई है, जिनमें से 27.01.2025 तक 50,455 पैक्स को ईआरपी सॉफ्टवेयर पर ऑन-बोर्ड किया जा चुका है। राज्यवार सूची में शामिल किए गए पैक्स निम्नलिखित हैं

यह जानकारी सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।