Spread the love

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश

देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र अम्ब्रेला योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), 2021-22 से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और 2020-21 से केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना लागू कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के तहत इस क्षेत्र में किए गए कुल निवेश और प्रतिशत वृद्धि का विवरण नीचे दिया गया है:

  1. पीएमकेएसवाई
परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)
योजना2019-202020-212021-222022-232023-242024-25*
पीएमकेएसवाई1875.201890.532378.121729.971665.65732.17
वृद्धि (प्रतिशत)–0.8225.79-27.25-3.72–
* 31 अक्टूबर, 2024 तक II. पीएमएफएमई    
परियोजना की लागत (करोड़ रुपए में)
योजना2021-222022-232023-242024-25*
पीएमएफएमई390.992483.145198.32335.18
वृद्धि (प्रतिशत)–535.09109.34–
* 31 अक्टूबर, 2024 तकIII. पीएलआईएसएफपीआई   
परियोजना की लागत (करोड़ रुपए में)
योजना2020-212021-222022-232023-24
पीएलआईएसएफपीआई*663310670678910
वृद्धि (प्रतिशत)–368.48127.5326.08
             

*पीएलआईएसएफपीआई के तहत, सभी लाभार्थियों को 31 मार्च, 2024 से पहले अपनी इकाइयां स्थापित करनी होंगी और वाणिज्यिक परिचालन शुरू करना होगा।

इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विवरण निम्नानुसार है:

वर्षएफडीआई (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
2019-20904.7
2020-21393.41
2021-22709.72
2022-23895.34
2023-24608.31
2024-25 (सितंबर 2024 तक)368.37

(बी). पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई को लागू करके स्थापित इकाइयों की कुल संख्या क्रमशः 643 और 1,08,580 है। इसके अलावा, पीएमकेएसवाई और पीएमएफएमई के माध्यम से सृजित रोजगार क्रमशः 2,52,025 और 3,78,005 है। वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या
योजना2019-202020-212021-222022-232023-242024-25
पीएमकेएसवाई7910615813311750
पीएमएफएमई––2,88528,68654,73022,279
रोजगार सृजन
योजना2019-202020-212021-222022-232023-242024-25
पीएमकेएसवाई366005020466760506183358114262
पीएमएफएमई––142019018818880284814

पीएलआईएसएफपीआई के तहत अब तक 213 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 289832 लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश राज्य में इकाइयों की संख्या और सृजित रोजगार इस प्रकार हैं:

योजनाखाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्यारोजगार सृजन
पीएमकेएसवाई2314096
पीएमएफएमई577011185
पीएलआईएसएफपीआई3648758

(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्षएफडीआई (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)
2019-20904.7
2020-21393.41
2021-22709.72
2022-23895.34
2023-24608.31
2024-25 (सितंबर 2024 तक)368.37

इस निवेश में योगदान देने वाले प्रमुख देशों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को अन्य बातों के साथ-साथ, फसल-उपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रसंस्करण संयंत्रों का निर्माण करने का अधिकार दिया गया है, ताकि फसल-उपरांत नुकसान में कमी लाने, मूल्य संवर्धन बढ़ाने आदि सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। मंत्रालय विभिन्न पहलों और योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास का लक्ष्य रखता है, जिसमें खेत से लेकर खुदरा दुकान तक सक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना, और किसानों को बेहतर लाभ प्रदान करने, रोजगार के अवसरों का सृजन करने, बर्बादी को कम करने, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को बढ़ाने में मदद करना शामिल है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में कई उपाय किए हैं, जिनमें पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) शामिल हैं।

मंत्रालय ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के साथ-साथ नई इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए “पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना” शुरू की है। यह योजना 2020-21 से 2025-26 तक चालू है, जिसका कुल परिव्यय 10,000 करोड़ रुपये है।

पीएलआईएसएफपीआई का उद्देश्य अन्य बातों के अलावा वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के निर्माण में सहायता करना तथा अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करना है। यह योजना 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्ष की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ क्रियान्वित की जा रही है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 से केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को क्रियान्वित किया है, जिसका उद्देश्य फसल उपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रसंस्करण संयंत्रों का निर्माण करना है, ताकि फसल उपरांत नुकसान में कमी लाने, मूल्य संवर्धन बढ़ाने आदि सहित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में ऋण से जुड़ी वित्तीय सहायता (पूंजीगत सब्सिडी) प्रदान करता है, जिसमें अन्य बातों के अलावा फसल उपरांत नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना भी शामिल है। आज तक पीएमकेएसवाई के तहत 1654 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नवनीत सिंह बिट्टू ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

*****

भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में देशवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

मिलियन अमेरिकी डॉलर में

क्रमांकदेश का नाम2019-202020-212021-222022-232023-242024-25 (सितंबर 2024 तक)
1सिंगापुर202.1538.80302.48267.96262.4448.45
2मॉरीशस77.1864.2682.56193.9020.6541.65
3अमेरिका68.79130.9160.0666.0629.5138.60
4बेल्जियम262.395.4324.0917.701.822.51
5फ्रांस8.715.0866.0376.752.054.51
6स्विट्ज़रलैंड65.0711.996.5012.1450.930.19
7आयरलैंड–0.0007––42.0583.84
8मेक्सिको–52.2855.595.88–9.59
9ब्रिटिश वर्जीनिया1.481.3916.1229.3371.89–
10साइप्रस106.940.281.60–––
11आईएफएससी, भारत–––––104.11
12जापान38.2617.553.854.2215.907.33
13नीदरलैंड9.0130.8311.4225.237.07–
14ऑस्ट्रेलिया0.00066.4218.400.000330.0120.18
15ग्वेर्नसे–––59.125.060.86
16केमन द्वीपसमूह3.495.9715.0228.426.05–
17सऊदी अरब0.000.06–47.377.98–
18संयुक्त अरब अमीरात7.398.2711.696.1416.111.12
19यूनाइटेड किंगडम9.371.3510.0011.709.550.08
20इटली14.58–0.010.0118.170.06
21दक्षिण कोरिया1.070.314.5022.072.870.49
22ब्रूनेइ्र दारएस्सलाम––14.6911.52––
23लक्समबर्ग12.64–0.180.15–0.02
24थाईलैंड0.000.043.024.780.000011.31
25जर्मनी4.693.32–0.510.110.0007
26चीन0.276.630.22–––
27स्पेन6.050.160.0090.080.070.68
28इंडोनेशिया0.110.140.141.872.630.27
29कनाडा0.480.690.810.900.880.19
30डेनमार्क0.51–––2.44–
31मलेशिया0.210.060.290.120.211.89
32हांगकांग1.910.22–0.09–0.02
33न्यूजीलैंड0.30––1.25–0.006
34ताइवान1.01–––––
35केन्या0.000.68––––
36स्वाजीलैंड––––0.67–
37ट्रिनिडाड और टोबैगो–––0.100.450.04
38कतर0.070.070.17–0.19–
39स्वीडन–––0.260.12–
40श्रीलंका0.17–––0.150.05
41आइसलैंड––0.100.07–0.14
42रूस0.070.030.001––0.05
43बुल्गारिया0.080.040.010.010.005–
44ओमान0.000.001–0.02–0.12
45ग्रीस–0.030.10–––
46सर्बिया0.13––0.001––
47अफगानिस्तान–0.12––––
48लिकटेंस्टाइन––––0.11–
49कुक आइलैंड0.04––0.0050.04–
50इजराइल0.02––0.020.020.02
51नाइजीरिया––––0.06–
52दक्षिण अफ्रीका0.05–––––
53जाम्बिया0.04–––––
54बरमूडा––0.04–––
55रोमानिया–––0.03––
56लेबनान–0.010.0100.009––
57मिस्र––––0.03–
58मोरक्को––––0.0080.008
59पोलैंड––––0.001–
60कुवैत0.0007–––––
61वर्जिन आईलैंड(अमेरिका)0.0001–––––
 कुल904.70393.41709.71895.84608.31368.37

***


Spread the love

By udaen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *