केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर-मंत्रिस्तरीय स्वीकृति समिति (आईएमएसी) की दो बैठकों की अध्यक्षता की। इस दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए ढांचागत निर्माण की कार्यन्वयन योजना और खाद्य प्रसंस्करण / संरक्षण क्षमता (सीईएफपीपीसी) को बढ़ाने की योजना के तहत प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया गया। इस बैठक में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली भी उपस्थित थे। परियोजनाओं के प्रमोटरों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बैठक में भाग लिया।

आईएमएसी बैठकों में अनुमोदित परियोजनाओं के प्रस्तावों से बागवानी / कृषि उपज के प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन के स्तर में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।

बैठकों में अनुमोदित प्रस्तावों का विवरण इस प्रकार है:

सीईएफपीपीसी के तहत:
·         हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मिज़ोरम और गुजरात राज्यों में 36.30 करोड़ रुपये की अनुदान सहित कुल 113.08 करोड़ रुपये की परियोजना लागत के साथ 11 प्रस्ताव मिले हैं।
·         ये परियोजनाएं 76.78 करोड़ रुपये के निजी निवेश का लाभ उठाएंगी और इनसे 3700 लोगों के लिए रोजगार पैदा करने तथा 6800 किसानों को लाभान्वित करने की उम्मीद है।
·         इस योजना को 05.05.2017 को पीएमकेएसवाई के तहत कृषि खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण / संरक्षण और खाद्य प्रसंस्करण के आधुनिकीकरण / क्षमता वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मंजूरी दी गई थी। यह प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा जिससे कृषि-उपज का अपव्यय कम होगा।

एपीसी के लिए ढांचागत निर्माण के तहत:
·         250.32 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ 9 प्रस्ताव हैं। जिसमें मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, असम और राजस्थान राज्यों में 66.61 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता भी शामिल हैं।
·         ये परियोजनाएँ 183.71 करोड़ रुपये के निजी निवेश का लाभ उठाएंगी और इनसे 8260 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करने तथा 36000 किसानों को लाभान्वित करने की उम्मीद है।
·         एपीसी के लिए ढांचागत निर्माण की योजना को क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के तहत पीएमकेएसवाई के अंतर्गत 03.05.2017 को मंजूरी दी गई थी।