सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने एमएसएमई क्षेत्र को आपातकालीन ऋण गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत 3,893 करोड़ रुपये का लोन दिया है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को ट्वीट करके बताया कि पीएसबी ने कोविड-19 की महामारी के चलते लागू देशव्यापी लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित एमएसएमई क्षेत्र को इस महीने के पहले 2 दिन में ये लोन दी है।
मंत्रालय ने बताया कि पीएसबी ने एक जून से 100 फीसदी ईसीएलजीएस योजना के तहत 10,361.75 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी है। बता दें कि ये योजना पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित राहत पैकेज का सबसे बड़ा राजकोषीय घटक है।
वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने भी एक ट्वीट में कहा कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 100 फीसदी आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के तहत 10,361.75 करोड़ रुपये के लोन को मंजूरी दे दी है। बैंकों ने इसमें से 3,892.78 करोड़ रुपये पहले ही जारी कर चुके हैं।
वहीं, वित्तीय सेवा विभाग ने एक ट्वीट में कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (एमएसएमई) अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरकार उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 मई को एमएसएमई क्षेत्र के लिए ईसीएलजीएस के माध्यम से 9.25 फीसदी की रियायती दर पर 3 लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त वित्त पोषण को मंजूरी दी थी।