उत्तराखंड में बफर जोन (ESZ) पर राज्य सरकार की सीमित शक्तियां: एक विधिक विश्लेषण
उत्तराखंड में बफर जोन (ESZ) पर राज्य सरकार की सीमित शक्तियां: एक विधिक विश्लेषण 1. कानूनी आधार इको-सेंसिटिव जोन (Eco-Sensitive…
अर्थ आवर’ के 20 वर्ष: प्रतीक से प्रतिबद्धता तक का सफर
‘अर्थ आवर’ के 20 वर्ष: प्रतीक से प्रतिबद्धता तक का सफर दुनियाभर में पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़े जन-अभियानों में…
पौड़ी में ‘चार साल बेमिसाल’ का भव्य उत्सव, विकास योजनाओं और जनभागीदारी की दिखी झलक
कार्यालय, जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल पौड़ी में ‘चार साल बेमिसाल’ का भव्य उत्सव, विकास योजनाओं और जनभागीदारी की दिखी…
उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु दो दिवसीय नेतृत्व कार्यशाला का शुभारम्भ
कार्यालय, जिला सूचना अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु दो दिवसीय नेतृत्व कार्यशाला का शुभारम्भ सूचना/पौड़ी/23 मार्च 2026:जिला…
कोटद्वार में मीडिया सेंटर: जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता
संपादकीय कोटद्वार में मीडिया सेंटर: जमीनी लोकतंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से जटिल राज्य में…
वरिष्ठों का सम्मान: कानून से आगे समाज की जिम्मेदारी
संपादकीय | वरिष्ठों का सम्मान: कानून से आगे समाज की जिम्मेदारी भारत एक ऐसे सामाजिक ताने-बाने पर खड़ा है, जहां…
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त मंत्रियों को किया विभागों का बंटवारा
उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त मंत्रियों को किया विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश कैबिनेट…
उत्तराखंड : अगस्त्यमुनि में खिला फूलदेई का रंग
उत्तराखंड : अगस्त्यमुनि में खिला फूलदेई का रंग उत्तराखंड के रूद्रप्रयाग जिले में बसंत आगमन पर चैत्र माह की संक्रांति…
जर्मनी में भारतीय मूल के बिशप—धर्म, प्रवासन और बदलती यूरोपीय पहचान
संपादकीय: जर्मनी में भारतीय मूल के बिशप—धर्म, प्रवासन और बदलती यूरोपीय पहचान जोशी जॉर्ज पोट्टाकल की जर्मनी में बिशप के…
वरदान नहीं, अधिकार: आत्मनिर्भर भारत का असली अर्थ
1. संपादकीय लेख शीर्षक: “वरदान नहीं, अधिकार: आत्मनिर्भर भारत का असली अर्थ” की कविता “वरदान मांगूंगा नहीं” केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति…
देश के किसी भी कोने में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता: संवैधानिक अधिकार और उसकी सीमाएँ
देश के किसी भी कोने में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता: संवैधानिक अधिकार और उसकी सीमाएँ भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को…
आजीविका का अधिकार: संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक विस्तार
आजीविका का अधिकार: संवैधानिक व्याख्या और न्यायिक विस्तार भारतीय संविधान में “आजीविका का अधिकार” (Right to Livelihood) सीधे तौर पर…
यूएनआई कार्यालय पर कार्रवाई: न्यायिक आदेश के क्रियान्वयन में ‘अत्यधिक बल’ पर उठे सवाल
यूएनआई कार्यालय पर कार्रवाई: न्यायिक आदेश के क्रियान्वयन में ‘अत्यधिक बल’ पर उठे सवाल सम्पादकीय विश्लेषण: देश की प्रमुख समाचार…
सत्ता और संतुलन: धामी के पास ‘कोर’ विभाग, मंत्रियों में जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण
सत्ता और संतुलन: धामी के पास ‘कोर’ विभाग, मंत्रियों में जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण उत्तराखंड की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार के…