सेक्टर, वैल्यू चेन और हाल ही में मूल्य वृद्धि के कारणों का विश्लेषण
PIB Delhi
भारत का चीनी उद्योग: एक नज़र में
भारत का चीनी उद्योग कृषि, उद्योग और ग्रामीण आजीविका का एक बड़ा इकोसिस्टम है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। गन्ना सेक्टर लगभग 5 करोड़ किसानों और चीनी मिलों व उनसे जुड़े उद्योगों में काम करने वाले करीब 5 लाख श्रमिकों को आजीविका प्रदान करता है।
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2025-26 में भारत का गन्ना उत्पादन 500 एमएमटी तक पहुँच गया है। वर्ष 2015-16 में 348.44 एमएमटी उत्पादन की तुलना में, यह पिछले 10 वर्षों में लगभग 43.5 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।
- गन्ने की खेती के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल भी 2015-16 के 49.27 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 2025-26 में 58.87 लाख हेक्टेयर हो गया है।
- उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भारत के शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य हैं।
- भारत ने 2016-17 के 0.47 लाख एमटी की तुलना में, 2025-26 में 8 लाख एमटी चीनी का निर्यात किया।
- सरकार द्वारा चीनी सीजन 2026-27 (अक्टूबर – सितंबर) के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) ₹365 प्रति क्विंटल तय किया गया है। यह 10.25% की बेसिक रिकवरी दर प्रदान करता है। यह मूल्य चीनी सीजन 2016-17 के एफआरपी से ₹135 अधिक है, जो 9.5% की बेसिक रिकवरी दर के साथ ₹230 प्रति क्विंटल तय किया गया था।
- भारतीय चीनी के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में श्रीलंका, पश्चिम एशिया और पूर्वी अफ्रीका शामिल हैं।
- पर्याप्त चीनी बफर स्टॉक उपलब्ध है, और 2025-26 में चीनी का उत्पादन पर्याप्त रहने की उम्मीद है।
एथेनॉल ब्लेंडिंग को आगे बढ़ाने में भारतीय चीनी उद्योग की भूमिका
पेट्रोल के साथ एथेनॉल ब्लेंडिंग का उद्देश्य फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करना और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है। यह कदम सरकार के सस्टेनेबल ईंधन विकल्पों को बढ़ावा देने के प्रयासों के अनुरूप है। यह पहल किसानों को एक स्थिर आय प्रदान करके और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके उनका समर्थन भी करती है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि एथेनॉल मिलाने से घरेलू उपभोग के लिए चीनी की कोई कमी होगी।
- एथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली चीनी का हिस्सा 2022-23 में लगभग 12% से घटकर 2025-26 में लगभग 9% हो गया है।
- इसके अलावा, देश में उत्पादित होने वाला लगभग तीन-चौथाई एथेनॉल अब अनाजों, विशेष रूप से मक्का से प्राप्त होता है।
वास्तव में, एथेनॉल कार्यक्रम ने गन्ना किसानों की मदद की है और चीनी मिलों को मजबूत किया है:
- औसत रूप से, भारत सालाना लगभग 300-340 लाख एमटी चीनी का उत्पादन करता है।
- भारत की घरेलू चीनी की खपत सालाना लगभग 280-290 लाख एमटी है।
- सरप्लस उत्पादन के वर्षों में, अतिरिक्त स्टॉक चीनी मिलों के फंड को ब्लॉक कर देता है और गन्ना किसानों को भुगतान में देरी का कारण बनता है। अतिरिक्त चीनी को एथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करने से संरचनात्मक समस्या को हल करने में मदद मिली है और चीनी मिलों के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।
- 20 अगस्त 2026 तक, 2025-26 के चीनी सीजन के लिए गन्ने के 97% बकाए का भुगतान पहले ही किसानों को किया जा चुका है।
- चीनी मिलों की सुधरी हुई वित्तीय स्थिति ने सरकारी सहायता पर उनकी निर्भरता को कम कर दिया है।
- साथ ही, उपभोक्ताओं के लिए खुदरा चीनी की कीमतें भी मोटे तौर पर स्थिर रही हैं, जिनमें अगस्त 2024 और जुलाई 2026 के बीच सालाना केवल लगभग 3% की वृद्धि हुई है।
वर्तमान चीनी मूल्य वृद्धि का विश्लेषण
हाल के हफ्तों में चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, जो 20 जुलाई 2026 को ₹48.18 प्रति किलोग्राम से बढ़कर 20 अगस्त 2026 को ₹55.70 प्रति किलोग्राम हो गई हैं। यह एक महीने के भीतर लगभग 15.6% की वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि, इस हालिया उतार-चढ़ाव को दीर्घकालिक प्रवृत्ति से अलग करके देखना महत्वपूर्ण है: जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अगस्त 2024 और जुलाई 2026 के बीच चीनी की कीमतों में सालाना केवल लगभग 3% की वृद्धि हुई थी। यह संकेत देता है कि मौजूदा तेजी मुख्य रूप से बुनियादी मूल्य स्थिति में बदलाव के बजाय अल्पकालिक आपूर्ति और बाजार के कारकों को दर्शाती है।
चीनी की कीमतों में वर्तमान वृद्धि कई कारकों के संयोजन के कारण है, जिनमें शामिल हैं:
- अपेक्षित से कम घरेलू उत्पादन,
- त्योहारी सीजन से पहले बढ़ी हुई मांग,
- मौसम के कारण गन्ने की फसल को हुआ नुकसान,
- वैश्विक स्तर पर चीनी की घटती आपूर्ति और बढ़ती कीमतें, और
- उद्योग के कुछ वर्गों द्वारा सट्टेबाजी और जमाखोरी।
मौजूदा सीजन के दौरान चीनी का उत्पादन शुरुआती अनुमान लगभग 343 एलएमटी की तुलना में लगभग 306 एलएमटी रहने की उम्मीद है। उत्पादन दो कारणों से प्रभावित हुआ है: रेड रॉट और टॉप बोरर बीमारी, तथा अत्यधिक वर्षा के कारण जलभराव। हालांकि, अनुमान से कम उत्पादन के बावजूद, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त चीनी स्टॉक उपलब्ध है। नया क्रशिंग सीजन अक्टूबर में शुरू होगा।
चीनी की आपूर्ति में कमी एक ग्लोबल समस्या है और यह केवल भारत तक सीमित नहीं है। 2026-27 के लिए दुनिया भर में चीनी की कमी का अनुमान लगभग 33 लाख एमटी है। परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय चीनी की कीमतें 30 जून 2026 को $474 प्रति टन से तेजी से बढ़कर 20 अगस्त 2026 को $552 प्रति टन हो गई हैं। यह दो महीने से भी कम समय में 16% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है।
सारणी 1: बढ़ती चीनी कीमतों पर मिथक बनाम तथ्य
| मिथक | तथ्य |
| एथेनॉल डायवर्जन के कारण चीनी की कीमत में वृद्धि हुई है। | एथेनॉल उत्पादन के लिए डायवर्ट की जाने वाली चीनी 2022-23 के 12% से घटकर 2025-26 में लगभग 9% रह गई है। |
| एथेनॉल के कारण उपभोक्ताओं के लिए चीनी कम पड़ रही है। | भारत का लगभग तीन-चौथाई एथेनॉल अब अनाजों, विशेष रूप से मक्के से आता है। |
| भारत को चीनी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। | नए पेराई सीजन की शुरुआत तक घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। |
| वैश्विक स्तर पर चीनी की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। | अंतर्राष्ट्रीय कीमतें $474 से बढ़कर $552 प्रति टन हो गई हैं, जो दो महीने से भी कम समय में 16% से अधिक की वृद्धि को दर्शाती हैं। |
| भारत का चीनी उत्पादन कम हो गया है। | वर्तमान उत्पादन 306 एलएमटी अनुमानित है, जो 343 एलएमटी के शुरुआती अनुमान से कम है। |
| चीनी की कीमतों में लगातार तेजी से वृद्धि हुई है। | अगस्त 2024 और जुलाई 2026 के बीच लंबी अवधि की कीमतों में सालाना केवल लगभग 3% की वृद्धि हुई थी। मौजूदा मूल्य वृद्धि अल्पकालिक है। |
सरकार ने देखा है कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा की गई सट्टेबाजी और जमाखोरी ने भी हालिया मूल्य वृद्धि में योगदान दिया है।
चीनी की जमाखोरी रोकने और आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास
सरकार ने चीनी में अल्पकालिक मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने और चल रही चीनी जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:
- देश भर के चीनी डीलरों पर 1 अगस्त 2026 से 30 नवंबर 2026 तक 400 टन की स्टॉक सीमा लगाई गई है।
- 1 सितंबर 2026 से, थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन की खपत से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी।
- केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों की संयुक्त टीमें जमाखोरी और कृत्रिम किल्लत की जांच के लिए मिलों पर चीनी के स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन कर रही हैं।
- एक एहतियाती उपाय के रूप में, सरकार ने घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 10 लाख एमटी कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया है।
- राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर 2026 से गन्ने की पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3-4 लाख एमटी से बढ़कर 10 लाख एमटी से अधिक होने की उम्मीद है। इससे त्योहारी सीजन के दौरान उपलब्धता में सुधार होगा।
वर्तमान मूल्य वृद्धि से आगे
भारत का चीनी क्षेत्र एक विविध उद्योग के रूप में विकसित हुआ है जो किसानों, मिलों, ऊर्जा उत्पादन और ग्लोबल ट्रेड को सपोर्ट करता है। हालिया मूल्य दबाव कम उत्पादन, मौसमी मांग, वैश्विक आपूर्ति स्थितियों और बाजार के तौर-तरीकों को दर्शाता है। हालांकि, क्षेत्र की व्यापक वृद्धि और विविधता के मुकाबले ये दबाव अस्थायी बने हुए हैं। सरकार की प्राथमिकता उपभोक्ता हितों, समय पर किसानों के भुगतान और उद्योग की स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखना है।
संदर्भ / स्रोत
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
पीआईबी बैकग्राउंडर
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