13 लाख लापता बेटियां और महिलाएं! सरकारी आंकड़ों के पीछे छिपा सवाल—कितनी आज भी घर नहीं लौटीं?

महिला सुरक्षा के दावों की असली परीक्षा गुमशुदगी के मामलों में पुलिस की जवाबदेही और बरामदगी से होगी

महिला सुरक्षा किसी भी सभ्य समाज और लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी कसौटी है। लेकिन जब देश में लड़कियों और महिलाओं की गुमशुदगी के आंकड़े लाखों में पहुंच जाएं, तो यह केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक सुरक्षा, प्रशासनिक जवाबदेही और शासन की प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़ा करता है।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 26 जुलाई 2023 को राज्यसभा में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के आधार पर बताया था कि वर्ष 2019 से 2021 के बीच देश में लड़कियों और महिलाओं के लापता होने के कुल आंकड़े 13,13,078 तक पहुंचे। इनमें 10,61,648 महिलाएं (18 वर्ष से अधिक) और 2,51,430 लड़कियां (18 वर्ष से कम) शामिल थीं। मध्य प्रदेश में 1,98,414 के साथ सबसे अधिक मामले दर्ज बताए गए थे। पश्चिम बंगाल में यह संख्या 1,93,511 थी।

यह आंकड़ा पहली नजर में ही चिंता पैदा करता है। लेकिन इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, जिस पर चर्चा आवश्यक है।

13.13 लाख का आंकड़ा क्या वास्तव में इतनी अलग-अलग महिलाएं और लड़कियां हैं?

गृह मंत्रालय के 6 अगस्त 2024 के लोकसभा जवाब में वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए गुमशुदगी, पिछले वर्षों से लंबित गुमशुदगी, बरामदगी और वर्ष के अंत तक अनट्रेस मामलों का अलग-अलग विवरण दिया गया है।

इस विवरण से पता चलता है कि सालाना कुल गुमशुदगी के आंकड़ों में पिछले वर्षों से अनट्रेस मामले भी शामिल हैं। इसलिए तीन वर्षों के इन कुल आंकड़ों को जोड़कर 13.13 लाख अलग-अलग व्यक्तियों के लापता होने का दावा करना सांख्यिकीय रूप से उचित नहीं होगा। वास्तविक स्थिति समझने के लिए हर वर्ष की नई गुमशुदगी और पिछले वर्षों के लंबित मामलों को अलग-अलग देखना जरूरी है।

यही नहीं, मध्य प्रदेश के मामले में वर्ष 2021 के अंत तक पिछले वर्षों सहित 30,444 महिलाएं और 2,830 लड़कियां अनट्रेस थीं। यानी कुल 33,274 महिलाओं और लड़कियों का उस समय तक पता नहीं चल पाया था। यह स्थिति अपने आप में अत्यंत गंभीर है।

यह आंकड़ा आज भी लापता होने वालों की संख्या नहीं है, बल्कि 2021 के अंत की सरकारी स्थिति है। लेकिन यह बताता है कि समस्या केवल शिकायत दर्ज होने तक सीमित नहीं थी। बरामदगी और जांच की प्रक्रिया में भी बड़ी चुनौती मौजूद थी।

स्रोत: गृह मंत्रालय, लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2412, दिनांक 6 अगस्त 2024।

मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के आंकड़े भी चेतावनी देते हैं

मध्य प्रदेश में 2019 से 2021 के दौरान नई गुमशुदगी के मामलों को अलग-अलग देखने पर भी समस्या का आकार बड़ा दिखाई देता है। इन तीन वर्षों में 25,209 लड़कियां और 73,910 महिलाएं नई गुमशुदा दर्ज हुईं।

उत्तराखंड जैसे अपेक्षाकृत छोटे राज्य की स्थिति भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। गृह मंत्रालय के इसी संसदीय जवाब के अनुसार वर्ष 2021 के अंत तक पिछले वर्षों सहित 933 महिलाएं और 129 लड़कियां अनट्रेस थीं। कुल 1,062 मामलों में उस समय तक उनका पता नहीं चल पाया था।

पहाड़ों से पलायन, रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना, सामाजिक असुरक्षा और महिलाओं की आर्थिक निर्भरता जैसे मुद्दों के बीच इन आंकड़ों की स्थानीय स्तर पर भी पड़ताल होनी चाहिए। हालांकि, इन परिस्थितियों को गुमशुदगी का प्रमाणित कारण मानना उचित नहीं होगा।

गुमशुदगी के पीछे केवल एक कारण नहीं

हर लापता महिला या लड़की के मामले को मानव तस्करी अथवा अपहरण से जोड़ देना भी गलत होगा। कई मामलों में पारिवारिक विवाद, घरेलू हिंसा, प्रेम संबंध, आर्थिक परिस्थितियां और स्वेच्छा से घर छोड़ने जैसी स्थितियां हो सकती हैं।

लेकिन नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी विशेष संवेदनशीलता की मांग करती है। उनके मामलों में अपहरण, यौन शोषण और मानव तस्करी की आशंकाओं की तत्काल जांच होनी चाहिए।

मानव तस्करी का संगठित नेटवर्क कई बार राज्यों की सीमाओं के पार काम करता है। ऐसे मामलों में केवल स्थानीय थाने की जांच पर्याप्त नहीं हो सकती। राज्यों की पुलिस, रेलवे पुलिस, बाल संरक्षण इकाइयों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय आवश्यक है।

कानून हैं, फिर जवाबदेही कहां है?

कानूनी व्यवस्था में भी इस विषय पर स्पष्ट प्रावधान हैं।

• किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत देखरेख और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के लिए संस्थागत व्यवस्था है।
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 के तहत संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज करने की व्यवस्था है।
• भारतीय न्याय संहिता, 2023 में अपहरण, मानव तस्करी और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधान हैं।
• पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है।
• सर्वोच्च न्यायालय ने बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ मामले में लापता बच्चों की तलाश और पुलिस कार्रवाई के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।

गृह मंत्रालय ने अपने संसदीय जवाब में यह भी स्पष्ट किया है कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। इसलिए महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा तथा अपराधों की जांच की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।

अब सरकारों से पांच सवालों का जवाब जरूरी है

पहला, हर राज्य में कितनी महिलाओं और लड़कियों की गुमशुदगी के मामले दर्ज हुए और कितनों का पता लगाया गया?

दूसरा, कितने मामले आज भी लंबित हैं और कितने मामलों में मानव तस्करी या अन्य अपराधों की पुष्टि हुई?

तीसरा, लापता नाबालिग लड़कियों की तलाश के लिए पुलिस की विशेष व्यवस्था कितनी प्रभावी है?

चौथा, अंतरराज्यीय गुमशुदगी और मानव तस्करी के मामलों में पुलिस के बीच समन्वय की वास्तविक स्थिति क्या है?

पांचवां, जिन महिलाओं और लड़कियों को बरामद किया गया, उनके पुनर्वास, सुरक्षा और सामाजिक पुनर्स्थापन के लिए क्या व्यवस्था की गई?

इन सवालों के जवाब केवल प्रेस विज्ञप्तियों से नहीं, बल्कि सार्वजनिक और सत्यापित आंकड़ों से मिलने चाहिए।

महिला सुरक्षा का पैमाना केवल कानून नहीं, परिणाम भी हों

देश में महिला सुरक्षा के नाम पर अनेक योजनाएं और अभियान चलाए जाते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर महिला हेल्पलाइन और मिशन शक्ति तक कई पहल की गई हैं। इनकी उपयोगिता का आकलन भी जरूरी है। केवल योजनाओं की संख्या या बजट से सुरक्षा की वास्तविक स्थिति नहीं मापी जा सकती।

जरूरत है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें गुमशुदगी के मामलों का एक पारदर्शी राष्ट्रीय डैशबोर्ड तैयार करें। उसमें नई गुमशुदगी, पिछले वर्षों के लंबित मामले, बरामदगी, अनट्रेस मामले, जांच की प्रगति और पुनर्वास का अलग-अलग विवरण उपलब्ध हो। साथ ही पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाए।

आखिर किसी परिवार के लिए उसकी बेटी का लापता होना केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि जीवन भर का इंतजार है। सरकारों के लिए भी यह मामला केवल अपराध के वार्षिक आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए।

जिस देश में बेटियों को भविष्य, शक्ति और सम्मान का प्रतीक बताया जाता है, वहां उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही गंभीरता से निभानी होगी। विकास का दावा तभी सार्थक होगा, जब देश की बेटियां बिना भय के घर से निकल सकें और हर लापता बेटी को खोजने के लिए सरकारी तंत्र पूरी संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ काम करे।

सवाल 13 लाख के आंकड़े का ही नहीं, सवाल उन परिवारों का है जिनकी बेटियां आज भी घर नहीं लौटीं। आखिर उनकी तलाश कब पूरी होगी?