हरित ऊर्जा के नाम पर जंगलों की बलि कब तक?

महाराष्ट्र की टोरेंट पावर परियोजना ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर खड़े किए गंभीर सवाल

ऊर्जा किसी भी देश के विकास की बुनियादी जरूरत है। बिजली उत्पादन बढ़ाना, कोयले पर निर्भरता कम करना और सौर एवं पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्वच्छ ऊर्जा के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्राकृतिक जंगलों की बलि देना भी जरूरी है?

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के कर्जत क्षेत्र में टोरेंट पावर की 3,000 मेगावाट क्षमता वाली सैदोंगर पंप्ड स्टोरेज परियोजना ने इसी सवाल को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। परियोजना के लिए 32,490 पेड़ों की कटाई की अनुमति और लगभग 233 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल की योजना ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, विरोध के बाद पेड़ों की कटाई फिलहाल रोक दी गई है।

सरकार का तर्क है कि यह परियोजना सौर और पवन ऊर्जा के भंडारण में मदद करेगी। जब सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन अधिक होगा, तब अतिरिक्त बिजली से पानी को ऊंचाई पर बने जलाशय में पहुंचाया जाएगा। बिजली की मांग बढ़ने पर उसी पानी से टरबाइन चलाकर बिजली बनाई जाएगी। तकनीकी रूप से यह व्यवस्था ऊर्जा भंडारण और बिजली ग्रिड को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

लेकिन क्या ऊर्जा भंडारण के इस मॉडल की पर्यावरणीय कीमत का सही आकलन किया गया है?

जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं होते। वे अपने भीतर एक पूरी प्राकृतिक व्यवस्था समेटे रहते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, मिट्टी को बांधकर रखते हैं, जल स्रोतों के संरक्षण में मदद करते हैं और अनगिनत जीव-जंतुओं को आश्रय देते हैं। पुराने जंगलों की अपनी एक विशिष्ट पारिस्थितिकी होती है, जिसे कुछ वर्षों में पौधे लगाकर दोबारा तैयार नहीं किया जा सकता।

परियोजना के तहत 90 हजार पौधे लगाने और प्रत्येक काटे गए पेड़ के बदले तीन पौधे लगाने की योजना का दावा अपनी जगह है। लेकिन सवाल यह है कि लगाए गए कितने पौधे जीवित रहेंगे? वे कितने वर्षों में एक प्राकृतिक जंगल जैसी पारिस्थितिक भूमिका निभा पाएंगे? क्या पौधरोपण की सफलता का मूल्यांकन केवल पौधों की संख्या से होगा या उनकी जीवित रहने की दर और जैव विविधता से भी?

इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू स्थानीय आदिवासी समुदायों की आजीविका है। क्षेत्र के लगभग 150 आदिवासी परिवारों के जंगलों पर निर्भर होने की बात सामने आई है। जंगल उनके लिए केवल पर्यावरण नहीं, बल्कि भोजन, रोजगार, परंपरा और जीवन का आधार हैं। विकास परियोजनाओं का मूल्यांकन करते समय इन समुदायों के अधिकारों, ग्राम सभाओं की भूमिका, वन अधिकार अधिनियम और उचित पुनर्वास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

यह मामला केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों के लिए भी इसमें एक बड़ा सबक छिपा है। यहां सड़क निर्माण, जलविद्युत परियोजनाओं, पर्यटन और शहरी विस्तार के नाम पर जंगलों, नदियों और पहाड़ों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। विकास की योजनाओं में स्थानीय पर्यावरण और समुदायों की भागीदारी जितनी मजबूत होगी, उनका भविष्य उतना ही सुरक्षित होगा।

हमें यह भी समझना होगा कि हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण एक-दूसरे के विरोधी नहीं होने चाहिए। पंप्ड स्टोरेज जैसी परियोजनाओं के लिए पहले ऐसे वैकल्पिक स्थानों और डिजाइनों का गंभीर अध्ययन होना चाहिए, जहां प्राकृतिक जंगलों और संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को कम से कम नुकसान पहुंचे। स्वतंत्र पर्यावरणीय मूल्यांकन, पारदर्शी जनसुनवाई और प्रभावित समुदायों की सहमति तथा कानूनी अधिकारों का सम्मान अनिवार्य होना चाहिए।

विकास का विरोध समाधान नहीं है, लेकिन विकास के नाम पर प्रकृति को होने वाले नुकसान को अनदेखा करना भी स्वीकार्य नहीं हो सकता।

आखिर बिजली किसके लिए पैदा की जा रही है? मनुष्य का जीवन बेहतर बनाने के लिए या उस प्राकृतिक व्यवस्था की कीमत पर, जिसके बिना मनुष्य का जीवन ही संभव नहीं है?

हमें ऐसी ऊर्जा नीति चाहिए जो बिजली भी दे, रोजगार भी पैदा करे और जंगल, जलस्रोत तथा जैव विविधता भी बचाए। क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को केवल बिजली के संयंत्र नहीं, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा, पीने के लिए पानी और जीवित रहने के लिए प्रकृति भी चाहिए।

विकास की असली सफलता मेगावाट में नहीं, बल्कि इस बात में मापी जानी चाहिए कि वह मनुष्य और प्रकृति दोनों के भविष्य को कितना सुरक्षित बनाता है।