लखवाड़-ब्यासी जलविद्युत परियोजना में श्रमिकों का शोषण बर्दाश्त नहीं : लेखराज

सीटू ने श्रम विभाग पर कंपनी के पक्ष में काम करने का लगाया आरोप, 18 से 20 नवंबर तक सचिवालय पर महापड़ाव की चेतावनी

देहरादून, 14 नवंबर 2026।

निर्माणाधीन लखवाड़-ब्यासी जलविद्युत परियोजना में कार्यरत श्रमिकों की समस्याओं और कथित शोषण को लेकर श्रमिक संगठन सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। सीटू के जिला महामंत्री लेखराज ने आरोप लगाया कि परियोजना में कार्यरत श्रमिकों की मांगों को लेकर श्रम विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहा है और उसका रवैया श्रमिकों के बजाय कंपनी के पक्ष में नजर आ रहा है।

लेखराज के अनुसार, परियोजना में कार्यरत श्रमिकों ने लगभग तीन वर्ष पूर्व सीटू से संबद्ध संविदा श्रमिक संघ का गठन किया था। यह यूनियन ट्रेड यूनियन अधिनियम के तहत पंजीकृत है और इसका पंजीकरण संख्या 44 है। यूनियन ने श्रमिकों के कथित शोषण, कार्यस्थल की समस्याओं और अन्य मांगों को लेकर आवाज उठाई थी। उनका दावा है कि आंदोलन के बाद कंपनी ने शोषण रोकने सहित कुछ मांगों पर सहमति भी जताई थी, लेकिन श्रम विभाग की कार्यशैली के कारण विवाद का समाधान नहीं हो पाया।

श्रमिक हड़ताल पर, श्रम विभाग पर गंभीर आरोप

लेखराज ने आरोप लगाया कि श्रम विभाग यूनियन की मान्यता और श्रमिकों के अधिकारों के मामले में जिम्मेदारी निभाने के बजाय कंपनी के पक्ष में काम कर रहा है। उन्होंने विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कथित भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका की जांच की मांग भी उठाई।

उन्होंने कहा कि श्रमिकों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने के कारण श्रमिक हड़ताल पर जाने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने एलएंडटी कंपनी को यूनियन की मान्यता देने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की।

18 से 20 नवंबर तक सचिवालय पर महापड़ाव

सीटू नेता ने चेतावनी दी कि यदि श्रम विभाग ने यूनियन की मान्यता और अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं की तो 18, 19 और 20 नवंबर को देहरादून सचिवालय में आयोजित श्रमिक महापड़ाव में लखवाड़-ब्यासी परियोजना के श्रमिक बड़ी संख्या में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि महापड़ाव के दौरान श्रम सचिव और श्रम आयुक्त का घेराव किया जाएगा। मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात भी कही गई है।

मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग

लेखराज ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लखवाड़-ब्यासी जैसी राष्ट्रीय महत्व की जलविद्युत परियोजना में श्रमिकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होना चाहिए।

उनका आरोप है कि यूजेवीएनएल, एलएंडटी कंपनी और श्रम विभाग के बीच समन्वय की कमी तथा श्रमिकों की मांगों की अनदेखी के कारण परियोजना का काम प्रभावित हो रहा है।

सीटू ने बताया कि 18 से 20 नवंबर तक होने वाले महापड़ाव की तैयारियां प्रदेशभर में की जा रही हैं। संगठन का दावा है कि इसमें हजारों श्रमिक भागीदारी करेंगे।

स्रोत: सीटू जिला महामंत्री लेखराज द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति। इस समाचार में कंपनी और श्रम विभाग से संबंधित आरोप संगठन के पक्ष के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं; इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।