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महाराष्ट्र में टोरेंट समूह की बिजली परियोजना के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का सवाल केवल वन संरक्षण तक सीमित नहीं है। यह विकास, ऊर्जा सुरक्षा, जैव विविधता, स्थानीय समुदायों के अधिकार और जलवायु परिवर्तन के बीच संतुलन का मुद्दा है।
सबसे महत्वपूर्ण सवाल है—यदि बिजली उत्पादन के नाम पर हजारों पेड़ काटे जाएंगे, तो उस परियोजना से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई कौन और कैसे करेगा?
सिर्फ पौधरोपण का दावा कर देना पर्याप्त नहीं है। पुराने जंगलों की पारिस्थितिकी को दोबारा विकसित होने में दशकों लग सकते हैं।
महाराष्ट्र: 3,000 मेगावाट बिजली परियोजना के लिए 32,490 पेड़ों पर कुल्हाड़ी, पश्चिमी घाट के जंगलों पर संकट
परियोजना क्या है?
- परियोजना: सैदोंगर-I (Saidongar-I) पंप्ड स्टोरेज हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट।
- कंपनी: Torrent Power.
- स्थान: कर्जत तालुका, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र।
- क्षमता: 3,000 मेगावाट।
- अनुमानित निवेश: लगभग ₹13,505 करोड़।
- भूमि की जरूरत: करीब 377 हेक्टेयर।
- वन भूमि: लगभग 233 हेक्टेयर।
- पेड़ों की कटाई: 32,490 पेड़ों की कटाई की अनुमति।
2 नवंबर 2026 की इंडियन एक्सप्रेस की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार, विरोध शुरू होने से पहले लगभग 1,100 पेड़ काटे जा चुके थे। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में विरोध के बाद कटाई रोक दी गई। India News – The Indian Express +1
सरकार और कंपनी का पक्ष क्या है?
महाराष्ट्र सरकार का तर्क है कि पंप्ड स्टोरेज परियोजना सौर और पवन ऊर्जा से बनने वाली बिजली को जरूरत के समय उपलब्ध कराने में मदद करेगी। इससे कोयला आधारित बिजली पर निर्भरता कम हो सकती है।
सरकार और कंपनी की ओर से 90,000 पौधे लगाने की योजना भी सामने आई है। कंपनी ने 253 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराने की बात कही है। India News – The Indian Express +1
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है: पंप्ड स्टोरेज परियोजना स्वयं पारंपरिक अर्थों में नया नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। यह उपलब्ध बिजली का इस्तेमाल करके पानी ऊपर पहुंचाती है और जरूरत के समय पानी गिराकर बिजली बनाती है। इसमें ऊर्जा भंडारण और ग्रिड संतुलन का लाभ है, लेकिन इसे शून्य पर्यावरणीय प्रभाव वाली परियोजना नहीं कहा जा सकता।
जंगल कटने से प्रदूषण कैसे बढ़ सकता है?
- कार्बन अवशोषण में कमी: पुराने पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं। उनकी कटाई से यह प्राकृतिक क्षमता घटती है।
- तापमान में वृद्धि: जंगल स्थानीय तापमान और नमी को नियंत्रित करते हैं।
- वर्षा चक्र पर प्रभाव: पश्चिमी घाट के जंगल समुद्र से आने वाली नमी को वायुमंडल में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- जल स्रोतों पर दबाव: पेड़ों और वनस्पतियों के नष्ट होने से मिट्टी का कटाव, सतही बहाव और जलग्रहण क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं।
- जैव विविधता का नुकसान: तेंदुए, भालू, सरीसृप और अनेक पक्षियों के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो सकते हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में IIT बॉम्बे और CSIR के 2018 के शोध का हवाला देते हुए पश्चिमी घाट के जंगलों और तमिलनाडु के कावेरी बेसिन तक पहुंचने वाली वायुमंडलीय नमी के संबंध को रेखांकित किया गया है। India News – The Indian Express
क्या 90 हजार पौधे 32 हजार पुराने पेड़ों की भरपाई कर सकते हैं?
यही इस विवाद का सबसे बड़ा पर्यावरणीय प्रश्न है।
10 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, वन विभाग ने कंपनी को अधिक से अधिक पेड़ों का प्रत्यारोपण (Tree Transplantation) करने के निर्देश देने की बात कही है। कंपनी से प्रत्येक काटे गए पेड़ के बदले तीन पेड़ लगाने और जलाशय के आसपास 90 हजार पौधे लगाने की योजना भी जुड़ी है। Construction World
लेकिन पौधों की संख्या और जंगल की पारिस्थितिक गुणवत्ता एक जैसी चीजें नहीं हैं।
एक 50–100 साल पुराने प्राकृतिक जंगल की जगह लगाए गए नए पौधे तत्काल वैसी छाया, मिट्टी संरक्षण, जल संचयन, जैव विविधता और कार्बन अवशोषण नहीं दे सकते।
आदिवासी समुदायों के अधिकारों का सवाल
इस परियोजना से प्रभावित क्षेत्र में लगभग 150 आदिवासी परिवारों की आजीविका जंगल पर निर्भर बताई गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उनके पारंपरिक वन उपयोग और अधिकारों का समुचित अभिलेखीकरण नहीं हुआ। इससे मुआवजे और पुनर्वास का सवाल भी खड़ा हुआ है। India News – The Indian Express
वास्तव में क्या किया जाना चाहिए?
- पेड़ों की कटाई पर रोक लगाकर स्वतंत्र पर्यावरणीय पुनर्मूल्यांकन किया जाए।
- परियोजना के डिजाइन में बदलाव कर अधिकतम पेड़ों को बचाया जाए।
- जिन पेड़ों का प्रत्यारोपण संभव है, उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रत्यारोपण हो।
- ग्राम सभाओं और आदिवासी परिवारों के वन अधिकारों का सत्यापन किया जाए।
- जलग्रहण क्षेत्र, भूजल, वर्षा और जैव विविधता पर दीर्घकालिक अध्ययन कराया जाए।
- लगाए जाने वाले पौधों की कम से कम 5–10 वर्ष तक निगरानी और जीवित रहने की जवाबदेही तय हो।
संपादकीय: हरित ऊर्जा के नाम पर जंगलों की बलि कैसी?
भारत को बिजली चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा चाहिए और कोयले पर निर्भरता भी कम करनी है। लेकिन क्या इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्राकृतिक जंगलों को ही खत्म करना जरूरी है?
महाराष्ट्र की टोरेंट बिजली परियोजना विकास की उस अवधारणा पर सवाल खड़ा करती है, जिसमें बिजली उत्पादन को आर्थिक उपलब्धि और जंगलों को विकास की बाधा समझ लिया जाता है।
आज सवाल केवल 32,490 पेड़ों का नहीं है। सवाल उस प्राकृतिक व्यवस्था का है, जो हवा को शुद्ध करती है, बारिश के चक्र को बनाए रखने में मदद करती है, नदियों को पानी देती है और लाखों जीवों को आश्रय प्रदान करती है।
सरकार कह सकती है कि 90 हजार पौधे लगाए जाएंगे। कंपनी कह सकती है कि कोयले से बनने वाली बिजली के मुकाबले यह परियोजना पर्यावरण के लिए बेहतर है। इन दावों का वैज्ञानिक मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन पुराने जंगल और नए पौधों को एक ही पैमाने पर नहीं तौला जा सकता।
विकास का अर्थ यह नहीं हो सकता कि जिस प्रकृति के संसाधनों से मानव जीवन चल रहा है, उसी प्रकृति को विकास की कीमत चुकानी पड़े।
उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों के लिए भी यह गंभीर सबक है। यहां सड़क, जलविद्युत, पर्यटन और दूसरी परियोजनाओं के नाम पर जंगलों, नदियों और पहाड़ों पर बढ़ता दबाव पहले से चिंता का विषय है।
हमें विकास विरोधी नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ न्याय करने वाला विकास चाहिए।
बिजली के लिए जंगल काटकर हम रोशनी तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी, हवा और जीवन का संकट भी पैदा कर सकते हैं।
आखिर विकास किसके लिए है—मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए या जीवन के प्राकृतिक आधार को ही कमजोर करने के लिए?
संदर्भ: The Indian Express – 32 हजार पेड़ों की कटाई और आदिवासी आजीविका पर विस्तृत रिपोर्ट | पेड़ों के प्रत्यारोपण पर वन विभाग के निर्देश | परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव रिपोर्ट
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