Spread the love

उत्तराखंड के 26 साल: विकास का दावा, आर्थिक आत्मनिर्भरता की चुनौती और 2047 का सपना

क्या उत्तराखंड अपनी स्थापना के 26 वर्षों बाद भी आर्थिक आत्मनिर्भरता की तलाश में है?

9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बने उत्तराखंड ने एक नए राज्य के रूप में विकास, रोजगार, बेहतर प्रशासन और पहाड़ों से पलायन रोकने के सपने देखे थे। आज राज्य अपनी स्थापना के 26वें वर्ष में है। अब सवाल केवल यह नहीं है कि उत्तराखंड में कितनी सड़कें बनीं, कितने उद्योग लगे या कितने निवेश प्रस्ताव आए, बल्कि यह भी है कि इन उपलब्धियों का लाभ आम नागरिक, पहाड़ के गांवों, युवाओं, किसानों और स्थानीय उद्यमियों तक कितना पहुंचा?

आपके उठाए सवालों को एक व्यापक आर्थिक एवं प्रशासनिक समीक्षा के रूप में देखना जरूरी है। इसमें सरकार के दावों, सरकारी आंकड़ों और धरातलीय वास्तविकताओं के बीच अंतर को समझना होगा।

1. क्या सरकारी जमीन कौड़ियों के भाव निजी हाथों में बेची गई?

उत्तराखंड में सरकारी, नजूल और औद्योगिक भूमि के आवंटन का प्रश्न केवल जमीन की कीमत तक सीमित नहीं है। यह सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण, पारदर्शिता और जनहित से जुड़ा विषय है।

राज्य को इन सवालों का सार्वजनिक जवाब देना चाहिए:

  • पिछले 26 वर्षों में कितनी सरकारी जमीन निजी संस्थाओं और व्यक्तियों को आवंटित या बेची गई?
  • किन जमीनों का आवंटन नीलामी से हुआ और किनका सीधे?
  • आवंटन के समय बाजार मूल्य और निर्धारित सर्किल रेट में कितना अंतर था?
  • कितनी भूमि पर निर्धारित समय में उद्योग या अन्य परियोजनाएं स्थापित हुईं?
  • कितनी जमीन का उपयोग मूल आवंटन के उद्देश्य से अलग किया गया?
  • क्या निष्क्रिय या शर्तों का उल्लंघन करने वाली भूमि वापस लेने की कार्रवाई हुई?

विशेष रूप से कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर और औद्योगिक क्षेत्रों के भूमि आवंटन का स्वतंत्र ऑडिट होना चाहिए।

सवाल यह नहीं कि निवेशकों को जमीन क्यों दी गई, बल्कि यह है कि जनता की संपत्ति के बदले राज्य को क्या मिला?

2. लाखों करोड़ के निवेश का वादा धरातल पर कितना पूरा हुआ?

दिसंबर 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में उत्तराखंड को लगभग ₹3.56 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे।

अक्टूबर 2026 में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार सरकार ने इनमें से ₹1.01 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारने का दावा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री के जुलाई 2025 के वक्तव्य में भी एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश और 81 हजार से अधिक रोजगार सृजन का उल्लेख किया गया था। Press Information Bureau +1

लेकिन निवेश के मूल्यांकन के लिए चार अलग-अलग आंकड़े जरूरी हैं:

  • एमओयू के तहत प्रस्तावित निवेश।
  • स्वीकृत और वित्तीय रूप से सुनिश्चित निवेश।
  • वास्तव में खर्च की गई पूंजी।
  • उत्पादन शुरू कर चुकी परियोजनाएं और उनमें वास्तविक रोजगार।

इन चारों को एक ही आंकड़ा बताना उचित नहीं होगा।

सरकार को परियोजनावार निवेश, स्थान, उत्पादन शुरू होने की तारीख और स्थानीय लोगों को मिले रोजगार का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।

3. 22 लाख रोजगार देने का रोडमैप क्या है?

यह सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। उत्तराखंड के सामने रोजगार की चुनौती केवल बेरोजगारी के आंकड़ों की नहीं, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता, नियमितता और भौगोलिक वितरण की भी है।

निवेश से रोजगार पैदा होने का दावा तभी सार्थक होगा जब यह स्पष्ट हो:

  • 22 लाख रोजगार का लक्ष्य किस अवधि के लिए निर्धारित है?
  • कितने सरकारी और कितने निजी क्षेत्र के रोजगार होंगे?
  • कितने रोजगार स्थायी और कितने अस्थायी होंगे?
  • इनमें स्थानीय युवाओं की हिस्सेदारी कितनी होगी?
  • पहाड़ी जिलों में रोजगार सृजन के लिए अलग योजना क्या है?
  • स्वरोजगार, कृषि प्रसंस्करण, पर्यटन, आयुष और लघु उद्योगों का योगदान कितना होगा?

केवल बड़े उद्योगों के रोजगार से पहाड़ की अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगी। गांवों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित छोटे उद्यम, महिला स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रामीण पर्यटन भी रोजगार नीति के केंद्र में होने चाहिए।

4. वर्ष 2009 में कर्मचारियों की सैलरी रोकने के आदेश क्यों आते थे?

उत्तराखंड की आर्थिक चुनौतियां नई नहीं हैं। वर्ष 2009 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद राज्य के वित्त पर भारी दबाव पड़ा था।

जनवरी 2009 की एक रिपोर्ट के अनुसार:

  • सरकार पर वेतन और एरियर का लगभग ₹3,500 करोड़ का अतिरिक्त बोझ था।
  • राज्य का उस समय का बजट लगभग ₹5,600 करोड़ था।
  • करीब 1.63 लाख कर्मचारियों और 60 हजार पेंशनभोगियों के भुगतान की चुनौती थी।
  • सरकार को वेतन और एरियर चुकाने के लिए ₹1,468 करोड़ का अनुपूरक बजट लाना पड़ा।
  • कर संग्रह में भी आर्थिक मंदी के कारण गिरावट आई थी। Business Standard

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 2009-10 की रिपोर्ट ने भी राज्य के राजस्व घाटे, बढ़ते राजकोषीय घाटे और पूंजीगत व्यय में कमी की ओर ध्यान दिलाया था। Comptroller and Auditor General of India

इस इतिहास से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पैदा होता है: क्या 26 वर्षों में उत्तराखंड ने ऐसी स्थायी आर्थिक व्यवस्था विकसित की है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और विकास कार्यों के लिए लगातार कर्ज या केंद्रीय सहायता पर निर्भर न रहना पड़े?

5. 26 वर्षों में आय के कितने संसाधन जुटा पाया उत्तराखंड?

किसी भी राज्य की आर्थिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पैमाना है उसका अपना राजस्व।

2024-25 के बजट विश्लेषण में राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 45 प्रतिशत अपने संसाधनों से और 55 प्रतिशत केंद्र से मिलने वाले कर हिस्से एवं अनुदान से आने का अनुमान था। राज्य का अपना कर राजस्व ₹22,509 करोड़ और गैर-कर राजस्व ₹4,873 करोड़ अनुमानित था। PRS Legislative Research

NITI Aayog ने भी उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति में कुछ चुनौतियां रेखांकित की हैं:

  • केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता।
  • गैर-कर राजस्व के सीमित स्रोत।
  • वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान का बढ़ता बोझ।
  • योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी।
  • उपलब्ध बजट का पूरी तरह उपयोग न हो पाना। NITI Aayog

उत्तराखंड के लिए राजस्व के नए स्रोत केवल शराब, स्टांप ड्यूटी, जीएसटी और बिजली तक सीमित नहीं रहने चाहिए।

राज्य की प्राकृतिक और मानवीय पूंजी से भी आय पैदा हो सकती है:

  • जल विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा।
  • वन आधारित अर्थव्यवस्था और इकोसिस्टम सेवाएं।
  • औषधीय पौधे, जड़ी-बूटी और आयुष उद्योग।
  • फल, सब्जी, मिलेट और खाद्य प्रसंस्करण।
  • पर्यटन, धार्मिक पर्यटन और ग्रामीण होमस्टे।
  • स्थानीय उत्पादों के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार।
  • ग्रामीण उद्यमिता और तकनीक आधारित सेवाएं।

पहाड़ के संसाधनों से पहाड़ के लोगों की आमदनी बढ़ाना ही आर्थिक आत्मनिर्भरता की असली कसौटी होनी चाहिए।

6. उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी का कैसा है रवैया?

राज्य के विकास में नौकरशाही की भूमिका निर्णायक है। नीतियां राजनीतिक नेतृत्व बनाता है, लेकिन उनका वास्तविक परिणाम प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से जनता तक पहुंचता है।

NITI Aayog ने योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी और पूंजीगत बजट के कम उपयोग की समस्या की ओर संकेत किया है। यह प्रशासनिक कार्यक्षमता और जवाबदेही पर विचार करने का आधार देता है। NITI Aayog

आज आम नागरिक और छोटे उद्यमी के सामने कुछ बुनियादी प्रश्न हैं:

  • क्या सरकारी कार्यालयों में समयबद्ध सेवाएं मिल रही हैं?
  • क्या उद्योग लगाने वाले स्थानीय उद्यमियों को भी बड़े निवेशकों जैसी सुविधा मिलती है?
  • क्या जिलों के अधिकारियों की जवाबदेही तय है?
  • क्या फाइलों का निस्तारण निर्धारित समय में होता है?
  • क्या पहाड़ी जिलों में तैनात अधिकारी स्थानीय समस्याओं और भौगोलिक परिस्थितियों को समझते हैं?
  • क्या जनहित के मामलों में अधिकारी समाधान खोजते हैं या केवल नियमों का हवाला देकर फाइल आगे बढ़ाते हैं?

हर अधिकारी के काम का मूल्यांकन केवल बैठकों और खर्च किए गए बजट से नहीं, बल्कि नागरिकों को मिले वास्तविक परिणामों से होना चाहिए।

7. उत्तराखंड की विकास दर कितनी संतोषजनक है?

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और सांख्यिकी संबंधी उपलब्ध अनुमानों के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में विस्तार हुआ है।

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था: प्रमुख आंकड़े

₹3.82 लाख करोड़

2024-25 में GSDP का अनुमानित आकार

₹2.74 लाख

2024-25 प्रति व्यक्ति आय (₹ में)

7.23%

2025-26 वास्तविक कीमतों पर आर्थिक वृद्धि का अग्रिम अनुमान

9.74%

2025-26 चालू कीमतों पर GSDP वृद्धि का अग्रिम अनुमान

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 और MoSPI के 2025-26 अग्रिम अनुमान। चालू और स्थिर कीमतों की वृद्धि में महंगाई का अंतर शामिल है। Business Standard +1

ये आंकड़े अर्थव्यवस्था के विस्तार का संकेत देते हैं। लेकिन राज्य की प्रगति को केवल GSDP से नहीं मापा जा सकता।

यदि देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, लेकिन चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी के गांवों से पलायन जारी रहे, तो विकास का भौगोलिक वितरण भी जांचना होगा।

विकास की असली कसौटी यह है कि प्रति व्यक्ति आय के साथ-साथ स्थानीय रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला आर्थिक भागीदारी और गांवों की आजीविका में कितना सुधार हुआ।

8. वर्ष 2047 तक कहां पहुंच पाएगा उत्तराखंड?

3 नवंबर 2026 को UNDP India के सहयोग से तैयार विकसित उत्तराखंड विजन 2047 सार्वजनिक किया गया। इसमें राज्य की अर्थव्यवस्था को ₹28 लाख करोड़ तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई है। यह विजन विकसित भारत 2047 और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा है। UNDP

Aerial view of a small village in the mountains of Madhyamaheshwar temple, Uttarakhand, India
Industrial Park in Sitarganj, Uttarakhand - Eldeco SIDCUL
Gramothan-REAP | Rural Development Department, Uttarakhand | India

इस विजन के छह प्रमुख क्षेत्र हैं:

  • अर्थव्यवस्था और रोजगार: उद्योग, निवेश, उद्यमिता और रोजगार का विस्तार।
  • मानव विकास: शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और सामाजिक सुरक्षा।
  • पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण: हिमालयी पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा।
  • बुनियादी ढांचा: सड़क, बिजली, परिवहन, संचार और शहरी सुविधाएं।
  • स्थानीय शासन एवं क्षेत्रीय विकास: गांवों और पिछड़े क्षेत्रों का संतुलित विकास।
  • तकनीक आधारित शासन: डिजिटल सेवाएं, पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार।

यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। लेकिन 2047 का उत्तराखंड कैसा होगा, यह केवल निवेश और आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि आज लिए जा रहे फैसलों पर निर्भर करेगा।

9. विकास के सामने सबसे बड़ी चुनौती: पहाड़ और मैदान के बीच की खाई

उत्तराखंड का विकास मॉडल अपनी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखे बिना सफल नहीं हो सकता।

मैदानी क्षेत्रों में बड़े उद्योग और विनिर्माण इकाइयां स्थापित हो सकती हैं, लेकिन पहाड़ों में रोजगार के दूसरे मॉडल विकसित करने होंगे।

इसके लिए जरूरी है:

  • प्रत्येक जिले में स्थानीय संसाधन आधारित उद्योग।
  • गांवों में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां।
  • महिला एवं युवा उद्यमियों को वित्तीय सहायता।
  • आयुष, योग, वेलनेस और औषधीय पौधों का व्यावसायिक विकास।
  • स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और बाजार व्यवस्था।
  • पर्यटन के साथ स्थानीय लोगों की आर्थिक भागीदारी।
  • दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए रोजगार एवं सामाजिक सुरक्षा।
  • पलायन प्रभावित गांवों को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करना।

विशेष रूप से उत्तराखंड में विकास का ऐसा मॉडल चाहिए जिसमें गांव केवल पर्यटक स्थलों के रूप में नहीं, बल्कि उत्पादन और रोजगार के केंद्र के रूप में विकसित हों।

निष्कर्ष: 2047 का सपना या 2026 की जवाबदेही?

उत्तराखंड के 26 वर्ष पूरे होने पर अब केवल उपलब्धियों का उत्सव मनाने से आगे बढ़कर उनका स्वतंत्र मूल्यांकन करने का समय है।

राज्य ने शिक्षा, सड़क, बिजली, पर्यटन, उद्योग और बुनियादी ढांचे में विस्तार किया है। निवेश के नए अवसर भी सामने आए हैं। लेकिन सरकारी जमीन के उपयोग, स्थानीय रोजगार, राजस्व के अपने स्रोतों, प्रशासनिक जवाबदेही और पहाड़ों में आर्थिक गतिविधियों के सवाल अभी भी महत्वपूर्ण हैं।

सरकार को एक सार्वजनिक उत्तराखंड विकास जवाबदेही डैशबोर्ड तैयार करना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित जानकारियां उपलब्ध हों:

क्षेत्रजनता को क्या जानकारी मिले?
सरकारी जमीनआवंटन, कीमत, उपयोग और शेष भूमि
निवेशएमओयू बनाम वास्तविक निवेश
रोजगारघोषित बनाम वास्तविक रोजगार
राजस्वअपने संसाधनों से हुई आमदनी
कर्जकुल देनदारियां और ब्याज
पलायनगांववार आबादी और वापसी के आंकड़े
प्रशासनविभागवार कार्य निष्पादन
विकासजिला और क्षेत्रवार आर्थिक प्रगति

2047 में उत्तराखंड को विकसित बनाने का अर्थ केवल ₹28 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ऐसा उत्तराखंड होना चाहिए जहां पहाड़ का युवा रोजगार के लिए अपना गांव छोड़ने को मजबूर न हो, किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त करे, स्थानीय उद्यमी सरकारी दफ्तरों में न भटके, सरकारी जमीन का उपयोग जनहित में हो और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

आखिरकार सवाल यही है:

राज्य बनने के 26 वर्षों में हमने क्या पाया, क्या खोया और आने वाले 21 वर्षों में हम अपनी अगली पीढ़ी को कैसा उत्तराखंड सौंपना चाहते हैं?

लेखक: द्वारा: दिनेश पाल सिंह गुसाईं सचिव, कोटद्वार प्रेस क्लब


Spread the love

By udaen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *