पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है, सत्ता का प्रशंसक नहीं!
भारतीय लोकतंत्र में पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा जाता है। हालांकि, संविधान में पत्रकार को चौथा स्तम्भ घोषित करने वाली कोई स्पष्ट धारा या विशेष सरकारी आदेश नहीं है। यह संबोधन लोकतांत्रिक व्यवस्था में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका और उसकी जनपक्षधर जिम्मेदारी के सम्मान का प्रतीक है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसी संवैधानिक स्वतंत्रता के दायरे में प्रेस और पत्रकारिता की स्वतंत्रता भी आती है।
पत्रकारिता का दायित्व केवल समाचार प्रकाशित करना नहीं, बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करना भी है। इसके अंतर्गत—
- सरकारी और सार्वजनिक संस्थाओं के कामकाज पर सवाल उठाना।
- जनहित के मुद्दों को सामने लाना।
- तथ्यों के आधार पर समाचार प्रकाशित करना।
- भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करना।
- आम नागरिक की समस्याओं और आवाज को मंच देना।
- सत्ता और व्यवस्था को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखना।
हालांकि, पत्रकारिता की स्वतंत्रता का अर्थ असीमित कानूनी छूट या विशेषाधिकार नहीं है। पत्रकार भी देश के कानूनों के अधीन हैं। उन्हें मानहानि, निजता, न्यायालय की अवमानना और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ पत्रकारिता की नैतिक मर्यादाओं का पालन करना होता है।
पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ इसलिए नहीं है कि उसके पास कोई सरकारी पद, प्रशासनिक शक्ति या विशेषाधिकार है, बल्कि इसलिए है कि उसके पास जनता के सामने सच रखने और सत्ता से सवाल पूछने की जिम्मेदारी है।
पत्रकार सत्ता का प्रशंसक नहीं, बल्कि जनहित का प्रहरी होता है। उसकी कलम किसी अधिकारी, नेता, राजनीतिक दल या संस्था की कृपा पर नहीं, बल्कि सत्य, निष्पक्षता और जनहित के आधार पर चलनी चाहिए।
लोकतंत्र में पत्रकार की भूमिका सत्ता के साथ खड़े होकर उसका महिमामंडन करना नहीं, बल्कि सत्ता और जनता के बीच जवाबदेही का सेतु बनना है।
चौथा स्तम्भ कहलाने का सम्मान केवल संबोधन से नहीं मिलता। यह सम्मान पत्रकार के साहस, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और जनपक्षधरता से अर्जित होता है।
क्योंकि पत्रकार की सबसे बड़ी ताकत उसका पद नहीं, उसकी स्वतंत्र कलम है और सबसे बड़ी पूंजी जनता का विश्वास।
