₹42 हजार न्यूनतम वेतन समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन, पांच सचिवों के साथ प्रस्तावित वार्ता 23 नवंबर तक टली

देहरादून। मजदूरों, स्कीम वर्कर्स और विभिन्न श्रमिक संगठनों की मांगों को लेकर सीटू (CITU) उत्तराखंड राज्य कमेटी के आह्वान पर चल रहे तीन दिवसीय सचिवालय महापड़ाव के दूसरे दिन हजारों मजदूरों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया। प्रदर्शन में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, भोजन माताओं, ठेका श्रमिकों और विभिन्न ट्रेड यूनियनों के सदस्यों ने भाग लिया।
मजदूरों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए सचिवालय की ओर मार्च किया। प्रदर्शन के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और सीटू प्रतिनिधियों से ज्ञापन लिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि शाम चार बजे पांच सचिवों के साथ सीटू के आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की वार्ता कराई जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माताओं के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना था।
हालांकि, सीटू के प्रांतीय सचिव लेखराज के अनुसार, जब प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए सचिवालय पहुंचा तो उन्हें जानकारी दी गई कि प्रस्तावित बैठक स्थगित कर 23 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। वार्ता टलने से आशा, आंगनवाड़ी और भोजन माताओं के प्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। इसके बाद आंदोलन जारी रखने और हड़ताल वापस नहीं लेने का ऐलान किया गया।
₹42 हजार न्यूनतम वेतन सहित कई प्रमुख मांगें
महापड़ाव में मजदूर संगठनों ने सभी श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 42 हजार रुपये प्रतिमाह करने, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और भोजन माताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने तथा ठेका श्रमिकों को नियमित करने की मांग उठाई।
इसके अलावा केंद्र की श्रम संहिताओं को वापस लेने और उनमें मजदूरों के हित में संशोधन करने, BOCW, EPF, ESI और न्यूनतम वेतन संबंधी सलाहकार बोर्डों में ट्रेड यूनियनों को प्रतिनिधित्व देने की मांग भी की गई।
प्रदर्शनकारियों ने बिजली संशोधन विधेयक वापस लेने, स्मार्ट मीटर के नाम पर कथित लूट बंद करने, महंगाई पर रोक लगाने और सड़क सुरक्षा अधिनियम वापस लेने की मांग उठाई। साथ ही देहरादून सहित उत्तराखंड के सभी शहरों की बस्तियों को नियमित कर वहां रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई।
आंदोलन को और व्यापक बनाने की चेतावनी
सीटू नेताओं ने कहा कि मजदूरों का यह महापड़ाव केवल वेतन और रोजगार का सवाल नहीं, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन की लड़ाई है। संगठन ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लेती है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
प्रांतीय सचिव लेखराज ने कहा कि वार्ता स्थगित किए जाने से श्रमिक संगठनों में नाराजगी है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का राजनीतिक आह्वान भी किया।
ये प्रमुख नेता रहे मौजूद
महापड़ाव में सीटू के राष्ट्रीय सचिव के.एन. उमेश, उत्तराखंड महामंत्री राजेंद्र सिंह नेगी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र जखमोला, प्रदेश सचिव लेखराज, कोषाध्यक्ष मनमोहन रोतेला, जिला अध्यक्ष एस.एस. नेगी, जिला उपाध्यक्ष भगवान सिंह पयाल, जिला सचिव हिमांशु चौहान एवं अभिषेक भंडारी, चमोली जिला अध्यक्ष रायेंद्र सिंह नेगी, जिला सचिव जितेंद्र मल, आशा कार्यकर्ताओं की नेता शिवा दुबे, आंगनवाड़ी संगठन की राज्य महामंत्री चित्रकला तथा भोजन माताओं की नेत्री मोनिका सहित बड़ी संख्या में श्रमिक और यूनियन कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सीटू के प्रमुख नारे:
- मजदूर एकता जिंदाबाद!
- सीटू जिंदाबाद!
- हर हाथ को काम दो, काम का पूरा दाम दो!
