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विशेष खोजपरक रिपोर्ट

विशेष आर्थिक एवं प्रशासनिक पड़ताल | 13 नवंबर 2026

उपशीर्षक: ₹28 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य, 22 लाख रोजगार का सवाल, ₹90 हजार करोड़ से अधिक की देनदारियां और सरकारी संपत्तियों के इस्तेमाल पर पारदर्शिता की मांग। क्या उत्तराखंड 2047 तक आर्थिक आत्मनिर्भर हिमालयी राज्य बन पाएगा?

उत्तराखंड की स्थापना के 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं। राज्य के पास अब विकास की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए पर्याप्त आंकड़े हैं, लेकिन इन आंकड़ों के साथ कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब केवल सरकारी प्रेस विज्ञप्तियों से नहीं मिल सकता।

हमने इस पड़ताल को पांच कसौटियों पर केंद्रित किया है:

  • सार्वजनिक संपत्ति और सरकारी जमीन का प्रबंधन।
  • निवेश प्रस्तावों का वास्तविक क्रियान्वयन।
  • रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था।
  • राज्य की आय, कर्ज और वित्तीय आत्मनिर्भरता।
  • 2047 तक विकास के लक्ष्यों की व्यावहारिकता।

1. विकसित उत्तराखंड विजन 2047: सरकार का लक्ष्य क्या है?

सरकारी दस्तावेज से पुष्ट

2 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकसित उत्तराखंड विजन 2047 का विमोचन किया। इसे तैयार करने में UNDP India का तकनीकी सहयोग रहा है।

इसमें लगभग 440 संकेतकों के आधार पर विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत +1

2047 के लिए घोषित लक्ष्य

₹28 लाख करोड़

राज्य की प्रस्तावित अर्थव्यवस्था

₹20 लाख

प्रति व्यक्ति आय का लक्ष्य

3.5%

बेरोजगारी दर का लक्ष्य

46.6%

वन आच्छादन का लक्ष्य

22,000 MW

स्थापित ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य

440

विकास के लिए निर्धारित संकेतक

स्रोत: उत्तराखंड सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, 2 नवंबर 2026। भारत

यह लक्ष्य अपने आप में महत्वपूर्ण है। लेकिन सवाल है कि 2026 से 2047 तक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पांच वर्ष की कार्ययोजना, वित्तीय संसाधन, रोजगार लक्ष्य और जिला स्तर की जिम्मेदारी क्या होगी?

केवल लक्ष्य निर्धारित करना और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाना दो अलग बातें हैं।

2. ₹3.56 लाख करोड़ के निवेश का वास्तविक हिसाब

सरकारी दावे की पुष्टि

दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में ₹3.56 लाख करोड़ के समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

19 अक्टूबर 2026 की Hindustan Times की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के उद्योग सचिव ने ₹1.01 लाख करोड़ से अधिक के निवेश को धरातल पर उतारने की जानकारी दी। सरकार ने परियोजनाओं का विवरण उद्योग विभाग, UK Spice और सिंगल विंडो पोर्टल पर उपलब्ध होने की बात कही। Hindustan Times

स्रोत: उत्तराखंड सरकार के वक्तव्य पर आधारित 19 अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट। दूसरा आंकड़ा ₹1.01 लाख करोड़ से अधिक बताया गया है, इसलिए चार्ट में न्यूनतम प्रकाशित राशि दिखाई गई है। Hindustan Times

यहां तीन जरूरी सवाल हैं:

  • कितनी परियोजनाओं ने वास्तव में व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया?
  • कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और कितनी केवल स्वीकृति के स्तर पर हैं?
  • इन परियोजनाओं में कितने उत्तराखंडी युवाओं को स्थायी रोजगार मिला?

जुलाई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश और 81 हजार से अधिक रोजगार का उल्लेख किया गया था। साथ ही सहायक उद्योगों से लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त रोजगार की संभावना बताई गई थी। Press Information Bureau

लेकिन प्रस्तावित रोजगार, सृजित रोजगार और वास्तव में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग सार्वजनिक होनी चाहिए।

3. 22 लाख रोजगार: लक्ष्य का मूल दस्तावेज कहां है?

यहां एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक सावधानी आवश्यक है।

22 लाख रोजगार का आंकड़ा चर्चा में है, लेकिन उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों में इसकी स्पष्ट मूल घोषणा, समयसीमा और गणना पद्धति की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

इसलिए इसे सरकार का प्रमाणित लक्ष्य बताना उचित नहीं होगा।

सरकार से निम्नलिखित जानकारी मांगी जानी चाहिए:

  • क्या 22 लाख रोजगार का लक्ष्य 2047 तक का है?
  • क्या इसमें स्वरोजगार और स्वयं सहायता समूहों के रोजगार भी शामिल हैं?
  • क्या एक ही व्यक्ति के अनेक रोजगार या अस्थायी कार्यों को अलग-अलग गिना गया है?
  • इनमें पहाड़ी जिलों के युवाओं का हिस्सा कितना होगा?
  • रोजगार के कितने अवसर महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित हैं?

रोजगार का आंकड़ा तभी सार्थक है जब उसके पीछे व्यक्ति, वेतन, कार्यस्थल और रोजगार की अवधि का सत्यापन हो।

4. राज्य की आर्थिक स्थिति: अपनी आय कितनी, केंद्र पर निर्भरता कितनी?

PRS Legislative Research के उत्तराखंड बजट विश्लेषण 2025-26 के अनुसार:

राजस्व का स्रोतबजट अनुमान
राज्य का अपना कर राजस्व₹24,015 करोड़
राज्य का गैर-कर राजस्व₹4,395 करोड़
केंद्रीय करों में हिस्सा₹15,903 करोड़
केंद्र से अनुदान₹18,227 करोड़
कुल राजस्व प्राप्तियां₹62,541 करोड़

इस बजट अनुमान में राज्य के अपने संसाधनों का हिस्सा लगभग 45 प्रतिशत और केंद्र से मिलने वाली राशि का हिस्सा लगभग 55 प्रतिशत था। PRS Legislative Research +1

यह आंकड़ा बताता है कि राज्य को अपने राजस्व आधार का विस्तार करने की आवश्यकता है।

एक महत्वपूर्ण विरोधाभास भी है: उत्तराखंड के पास जल, जंगल, जमीन, पर्यटन, औषधीय वनस्पति और ऊर्जा जैसे संसाधन हैं, लेकिन इन संसाधनों से राज्य और स्थानीय समुदायों को होने वाली वास्तविक आर्थिक आय का समग्र मूल्यांकन आवश्यक है।

5. उत्तराखंड पर कितना कर्ज है?

CAG के लेखे पर आधारित

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के 2024-25 के लेखा विवरण के अनुसार मार्च 2025 के अंत में उत्तराखंड का सार्वजनिक ऋण ₹90,657 करोड़ था। यह उस समय के GSDP का लगभग 23.96 प्रतिशत था। Comptroller and Auditor General of India

यहां एक जरूरी अंतर समझना चाहिए:

  • सार्वजनिक ऋण (Public Debt) और
  • कुल देनदारियां (Total Liabilities)

दो अलग-अलग अवधारणाएं हैं। कुल देनदारियों में सार्वजनिक ऋण के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक खाते की देनदारियां भी शामिल होती हैं।

इसलिए सरकार की वित्तीय स्थिति का आकलन करते समय दोनों आंकड़े देखना जरूरी है।

सवाल यह है कि आने वाले वर्षों में राज्य की आय और विकास व्यय बढ़ाने के लिए ऐसी कौन-सी रणनीति होगी जिससे कर्ज का उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियां बनाने में हो?

6. सरकारी और औद्योगिक जमीन: क्या आवंटन के बाद जनहित पूरा हुआ?

इस विषय पर CAG की एक पुरानी रिपोर्ट महत्वपूर्ण उदाहरण देती है।

CAG की 2016 की उत्तराखंड ऑडिट रिपोर्ट में सिडकुल के पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र के दो प्लॉटों का उल्लेख है।

  • एक प्लॉट 1,992 वर्ग मीटर का था।
  • दूसरा प्लॉट 8,047.71 वर्ग मीटर का था।
  • दोनों का आवंटन 2006 में हुआ था।
  • संबंधित कंपनियों ने निर्धारित अवधि में निर्माण और व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं किया।
  • ऑडिट के अनुसार समय पर आवंटन निरस्त करके नए आवंटन किए जाते तो निगम को लगभग ₹4.30 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिल सकता था।

निगम का पक्ष था कि लीज रेंट और रखरखाव शुल्क प्राप्त हुआ था। Comptroller and Auditor General of India

यह उदाहरण अपने आप में पूरे राज्य में जमीन सस्ते में बेचने का प्रमाण नहीं है। लेकिन यह स्पष्ट करता है कि आवंटन के बाद भूमि के वास्तविक उपयोग और शर्तों के पालन की निगरानी क्यों आवश्यक है।

आज जरूरत है कि राज्य के सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में निम्नलिखित विवरण सार्वजनिक किए जाएं:

  • कुल आवंटित भूमि।
  • आवंटन की दर और वर्तमान बाजार मूल्य।
  • भूमि आवंटन की प्रक्रिया।
  • निर्माण और उत्पादन की स्थिति।
  • निरस्त किए गए आवंटन।
  • वापस ली गई भूमि।
  • सरकार को प्राप्त राजस्व।

इससे यह पता चल सकेगा कि सार्वजनिक संपत्ति से राज्य को कितना आर्थिक लाभ हुआ।

7. नौकरशाही और प्रशासनिक जवाबदेही

CAG की रिपोर्टों में विभिन्न विभागों और निगमों में योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन और नियमों के पालन से संबंधित आपत्तियां सामने आती रही हैं।

उदाहरण के लिए, 2020 और 2021 तक के वर्षों को कवर करने वाली CAG की अनुपालन ऑडिट रिपोर्ट में उद्योग, कृषि, वित्त, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों की जांच की गई थी। Comptroller and Auditor General of India

लेकिन नौकरशाही के प्रति सामान्य टिप्पणी करने के बजाय प्रत्येक विभाग के प्रदर्शन का प्रमाण आधारित मूल्यांकन होना चाहिए।

सरकार को यह बताना चाहिए कि कितनी फाइलें समयसीमा में निस्तारित हुईं, कितनी परियोजनाएं विलंबित हुईं और विलंब के लिए जिम्मेदारी किसकी तय हुई।

8. वर्ष 2009 की आर्थिक स्थिति से 2026 तक: क्या बदला?

राज्य की वित्तीय चुनौतियां नई नहीं हैं। वर्ष 2009 में कर्मचारियों के वेतन, एरियर और पेंशन भुगतान को लेकर वित्तीय दबाव की खबरें सामने आई थीं।

इस ऐतिहासिक प्रसंग की पूरी पुष्टि के लिए तत्कालीन शासनादेश, अनुपूरक बजट, विधानसभा कार्यवाही और वित्त विभाग के अभिलेखों का मिलान जरूरी है।

इस पड़ताल में विशेष रूप से ये दस्तावेज मांगे जाने चाहिए:

  • 2008-09 से 2010-11 तक वेतन और पेंशन पर कुल खर्च।
  • कर्मचारियों के वेतन भुगतान रोकने या स्थगित करने से संबंधित शासनादेश।
  • राज्य का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा।
  • केंद्र से प्राप्त वित्तीय सहायता।
  • उस अवधि में लिए गए कर्ज का विवरण।

इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि 26 वर्षों में राज्य की वित्तीय संरचना कितनी बदली है।

9. इस पूरी पड़ताल के लिए किन विभागों से जवाब मांगा जाना चाहिए?

प्रस्तावित सूचना एवं दस्तावेज मांग सूची

पत्रकारिता और RTI के लिए विभागवार प्राथमिकता

1

वित्त विभाग

वर्षवार बजट, राजस्व, कर्ज, वेतन और पेंशन।

2

औद्योगिक विकास विभाग / SIDCUL

जमीन आवंटन, निवेश प्रस्ताव, वास्तविक निवेश और रोजगार।

3

राजस्व विभाग

सरकारी और नजूल भूमि की बिक्री, लीज, आवंटन और निरस्तीकरण।

4

नियोजन विभाग

विजन 2047, 440 संकेतकों का आधार और जिला स्तर के लक्ष्य।

5

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

वास्तविक रोजगार, बेरोजगार पंजीकरण और रोजगार मेलों के परिणाम।

6

CAG / विधानसभा

ऑडिट रिपोर्ट, अनुपालन रिपोर्ट और सरकारी आश्वासनों की स्थिति।

10. अंतिम सवाल: 2047 का उत्तराखंड किसके लिए विकसित होगा?

उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का भविष्य केवल देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की और ऊधमसिंह नगर के औद्योगिक विकास से तय नहीं होगा।

पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत के गांवों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार भी उतना ही जरूरी है।

राज्य को तीन स्तरों पर विकास का मॉडल तैयार करना होगा:

पहला — सरकारी जवाबदेही: सार्वजनिक जमीन, बजट, निवेश और रोजगार का पूरा हिसाब जनता के सामने हो।

दूसरा — स्थानीय अर्थव्यवस्था: कृषि, बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण, आयुष, पर्यटन और ग्रामीण उद्यमिता को मजबूत किया जाए।

तीसरा — मानव विकास: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को विकास के केंद्र में रखा जाए।

मेरा मानना है कि उत्तराखंड के विकास की चर्चा में एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए:

क्या हम ऐसा राज्य बना पाएंगे जहां रोजगार के लिए पहाड़ का युवा अपना गांव छोड़ने को मजबूर न हो और जहां गांव केवल आबादी के आंकड़ों में नहीं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी योगदान दें?

2047 का विकसित उत्तराखंड इसी सवाल के जवाब में छिपा है।

स्रोत एवं आगे की जांच

इस रिपोर्ट के प्रमुख दस्तावेज और स्रोत:

संपादकीय पहचान

दिनेश पाल सिंह गुसाईं सचिव, कोटद्वार प्रेस क्लब


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By udaen

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