UNN/देहरादून/नई दिल्ली, 7 अप्रैल
स्वास्थ्य को एक मूलभूत मानवाधिकार माना गया है, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी इससे कोसों दूर नजर आती है। विश्वभर में करोड़ों लोग आज भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से वंचित हैं, जिससे यह सवाल और प्रासंगिक हो जाता है कि क्या स्वास्थ्य वास्तव में एक अधिकार है या अब भी विशेषाधिकार बना हुआ है।

आज के अवसर पर यह मुद्दा फिर से चर्चा के केंद्र में है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी सीमित आय के चलते कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं—या तो वे अपने परिवार के लिए भोजन सुनिश्चित करें या जरूरी इलाज कराएं।

गरीबी और स्वास्थ्य: एक दुष्चक्र

स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत आम लोगों के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। कई परिवार इलाज के खर्च के कारण आर्थिक रूप से टूट जाते हैं और गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। यह स्थिति विशेष रूप से विकासशील देशों में अधिक गंभीर है, जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी मजबूत नहीं हो पाई है।

असमानता की जड़ें गहरी

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, डॉक्टरों और संसाधनों का अभाव, और सामाजिक भेदभाव—ये सभी कारक इस संकट को और गहरा करते हैं। महिलाओं, बच्चों और वंचित समुदायों को इसका सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है।

नीति स्तर पर जरूरी बदलाव

विशेषज्ञों और वैश्विक संगठनों, जैसे , का मानना है कि स्थिति में सुधार के लिए सरकारों को ठोस कदम उठाने होंगे:

• सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क और समान स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना
• स्वास्थ्य सेवाओं में भेदभाव का पूर्ण उन्मूलन
• स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण को प्राथमिकता देना

भारत के संदर्भ में चुनौती

भारत में एक ओर जहां निजी क्षेत्र में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति कई जगहों पर चिंताजनक बनी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं में यह असंतुलन न केवल पहुंच को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक न्याय के सवाल भी खड़े करता है।

सतत विकास लक्ष्य और स्वास्थ्य

के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में भी “सभी के लिए स्वस्थ जीवन और कल्याण” को प्रमुख लक्ष्य के रूप में रखा गया है। लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है, जब स्वास्थ्य को नीतिगत प्राथमिकता दी जाए और जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।

स्वास्थ्य केवल एक सेवा नहीं, बल्कि एक बुनियादी अधिकार है। जब तक हर व्यक्ति को बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी, तब तक यह अधिकार अधूरा ही रहेगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस हमें केवल जागरूकता नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई की भी याद दिलाता है।