संसद प्रश्न: पीएम-दक्ष योजना

पीएम-दक्ष योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके तहत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, विमुक्त जनजातियां (डीएनटी), सफाई कर्मचारियों और कूड़ा बीनने वालों को पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। पीएम-दक्ष योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसलिए इसके कार्यान्वयन में राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। इस योजना के तहत इस तरह के फंड को राज्यवार आवंटित और वितरित नहीं किया जाता है। योजना की शुरुआत से लेकर अब तक पीएम-दक्ष योजना के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या, वर्षवार और राज्यवार नीचे दी गई है:

पीएम-दक्ष योजना के अंतर्गत पैनलबद्ध प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जो क्षेत्र में लक्षित समूहों के बीच विशिष्ट रोजगार की मांग को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के एसआईडीएच पोर्टल पर उपलब्ध किसी भी रोजगार की भूमिका में प्रशिक्षण दे सकते हैं।

पीएम-दक्ष योजना के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, जिसका उद्देश्य लक्षित समूह को वेतन और स्वरोजगार प्रदान करना है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद, प्रशिक्षुओं का मूल्यांकन और प्रमाणन किया जाता है और प्रमाणित प्रशिक्षुओं को वेतन रोजगार या स्वरोजगार में प्लेसमेंट के अवसर प्रदान किए जाते हैं।

लक्षित समूह के बीच पीएम-दक्ष योजना को बढ़ावा देने के लिए, पूरे भारत में प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन जारी किए जाते हैं। प्रशिक्षण संस्थान जागरूकता शिविरों का आयोजन करके, क्लस्टर/समुदायों तक पहुंचकर और योजना के बारे में जागरूकता फैलाकर लक्षित समूह के बीच जागरूकता फैलाते हैं।

केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा ने आज लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।