केदारनाथ के कांग्रेस विधायक मनोज रावत की  फेसबुक पोस्ट-

उत्तराखंड मांगे भू कानून

भाग – 1:
 जिस दिन राज्य की विधानसभा में पहाड़ों को बेचने का षडयंत्र हो रहा था ।

कुछ दिन पहले मुझे किसी ने व्हाट्सएप भेज कर बताया कि आजकल उत्तराखंड के युवा नया और ताकतवर भू-कानून बनाने के लिए सभी उपलब्ध सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर एक नई और महत्वपूर्ण मुहिम चला रहे हैं । वे चाहते थे कि मैं भी इस विषय पर कुछ लिखूँ। मुझे बहुत खुशी हुई। ये अभियान बहुत पहले हो जाना चाहिए था पर हुआ नहीं । 6-7 दिसंबर 2018 को पहाड़ों में उबाल आ जाना चाहिए था पर तब नहीं आया। 6 दिसंबर 2018 को जिस दिन प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा उत्तराखंड की विधानसभा में उत्तराखंड(उत्तर प्रदेश)जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (ZARL) में धारा 143(क) और 154 में धारा – 2 का प्रतिस्थापन किया गया था, उसके अगले दिन उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के लोगों को सड़कों पर उतर जाना चाहिए था । पर तब न विधानसभा के भीतर, न अखबारों या चैनलों में और न ही समाज, युवाओं और बुद्धिजीवियों के बीच इन परिवर्तनों पर छपा , चला या आंदोलन तो दूर घंटाघर तक कैंडल मार्च भी नहीं हुआ।
उस दिन विधानसभा में इस विधेयक के विरोध में केवल मैं ही बोल पाया था, क्योंकि विधायकों को बिल की कॉपी बांटी नहीं गयी थी । 
मैंने भी जब उस दिन विधानसभा की कार्यसूची देखी और उसमें (ZARL) में परिवर्तन के लिए 1 महीने पहले लाये महामहिम के ordinance को बिल के रूप में लाने का मद देखा तो मैं नेता प्रतिपक्ष स्वर्गीय इंदिरा ह्रदयेश जी के पास गया और पूछा कि बिल की कॉपी तो मिली ही नहीं है, चर्चा कैसे करेंगे ? उनको कॉपी दी गयी थी। मैंने उनसे कॉपी मांगी । समय कम था 10 मिनट बाद बिल पर चर्चा होनी थी मैंने बाहर जाकर कुछ तैयारी की और जो बन पड़ता था बोला । पत्रकार जय सिंह रावत और कुछ सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारियों से ही मेरी इतने कम समय में बात हो पाई थी । 
विधानसभा या संसद में कैसे किसी विवादित बिल को सरकारें पास करवाती हैं, इसका उदाहरण ये बिल और संसद में पास कराया गया कृषि कानून है । 5 दिसंबर और 6 दिसंबर 2018 को इस काले कानून को पास करवाने के लिए अंदरखाने क्या-क्या हुआ, इसे मैं कभी भविष्य में पूरा खुल कर लिखूंगा। परंतु समझ लीजिए कि सब कुछ पहले से सेट था। भाजपा सरकार जानती थी कि उत्तराखंड के पहाड़ों को नीलाम करने का षड़यंत्र , उत्तराखंड के लोग सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकार की कई दिनों की तैयारी थी। सरकार की रणनीति थी कि 6 अक्टूबर 2018 को राज्यपाल के अध्यादेश द्वारा लाये इन परिवर्तनों को तो वह बहुमत के सहारे पास करवा ही देगी लेकिन पहाड़ में इस नीलामी के विरोध में उबाल नहीं आना चाहिए । इस लिए उसने पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे की सारी तैयारियां पूरी कर रखी थीं।
स्वर्गीय प्रकाश पंत जी ने जब ये बिल पेश किया तो ऐसा दिखाया जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा हो और अगर हो भी रहा हो तो उत्तराखंड की बेहतरी के लिए, विकास के लिए या कहें आमूल-चूल परिवर्तन के लिए ही उत्तराखंड(उत्तर प्रदेश)जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में धारा 143(क) और 154 में धारा – 2 में परिवर्तन किए जा रहे हैं । उनके भाषण में सपने ऐसे दिखाए गए थे कि जैसे इन सुधारों के बाद उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में इन्वेस्टमेंट की गंगा बह जाएगी। इंदिरा जी ने तो बिल को पेश करते समय स्वर्गीय प्रकाश पंत जी के भावुक भाषण से इस बिल को उत्तराखंड को स्वर्ग बनाने वाला बिल समझ कर उनके भाषण समाप्त करते ही इसे हल्द्वानी और रामनगर के भाबर इलाके में भी लागू करने की शिफारिश कर दी थी। 
फिर मैंने उपलब्ध जानकारियों के हिसाब से बोलना शुरू किया। जितना समय मुझे मिला, मैंने सरकार के पहाड़ों को बेचने के इस षड्यंत्र का पूरा विरोध किया। उस दिन वरिष्ठ विधायक और कांग्रेस अध्यक्ष श्री प्रीतमसिंह जी भी इस बिल पर बोलना चाहते थे पर उन्हें तैयारी का समय ही नहीं मिला । वे हिमाचल के भू-कानून के व्याहारिक पहलू को वहां के नजदीकी होने के कारण जानते थे पर अचानक लाये गए इस बिल से वे भी भौंचक्के थे। उन्होंने मेरा साथ दिया। मेरे जबाब के बाद सदन में मेरी नेता इंदिरा जी भी सरकार के पहाड़ों को बेचने के षड़यंत्र को समझ गयी थीं । सरकार 57 के बहुमत के सहारे बिल पास करवाने पर आमादा थी, इसलिए हम संख्या में केवल 11 विधायकों के पास बहिर्गमन के अलावा कोई चारा नहीं था।
उस दिन की सदन की कार्यवाही भी मैं डाल रहा हूँ ताकि रुचि रखने वाले लोग पढ़ सकें।
आगे  भी जारी रहेगा ……….