राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को नि:शुल्क कोविड टीका उपलब्ध कराने के जरिये उनकी सहायता करती रही है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए टीकों की प्रत्यक्ष खरीद को भी सुगम बनाती रही है। टीकाकरण टेस्ट, ट्रैक तथा कोविड समुचित व्यवहार के साथ-साथ महामारी के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अंतरंग हिस्सा है।

कोविड-19 टीकाकरण की उदार और त्वरित चरण-3 रणनीति का कार्यान्वयन 1 मई 2021 से आरंभ हुआ है।

इस रणनीति के तहत, प्रत्येक महीने सेंट्रल ड्रग लैबोरेट्ररी (सीडीएल) द्वारा स्वीकृत टीकों के 50 प्रतिशत की खरीद भारत सरकार द्वारा की जाएगी। यह राज्य सरकारों को इन टीकों को पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले करती रही है।

भारत सरकार ने अभी तक, नि:शुल्क श्रेणी तथा प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी दोनों के ही जरिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 22.77 करोड़ टीकों से अधिक (22,77,62,450) उपलब्ध कराए हैं।

इसमें से, अपव्यय सहित कुल उपभोग 20,80,09,397 टीकों का हुआ (आज सुबह 8 बजे तक उपलब्ध डाटा के अनुसार) है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाये जाने के लिए अभी भी 1.82 करोड़ से अधिक (1,82,21,403) टीके उपलब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, 4 लाख से अधिक (4,86,180) टीके भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त कर लिये जाएंगे।