विकास और समावेशिता को प्रोत्साहन

विकास और समावेशिता को प्रोत्साहन भारत की अर्थव्यवस्था पर जेम का रणनीतिक असर प्रस्तावना सार्वजनिक खरीद किसी देश की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसका सीधा असर उसके नागरिकों के जीवन पर पड़ता है। जब सरकारें वस्तुओं और सेवाओं को कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से खरीदती हैं, तो यह न केवल सार्वजनिक धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करती है बल्कि सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए आर्थिक अवसरों को भी प्रोत्साहित करती है। यह, बदले में, रोजगार को प्रोत्साहन देता है, नवाचार को बढ़ावा देता है और समग्र सामाजिक विकास में योगदान देता है। भारत में, सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जेम) सार्वजनिक खरीद में एक गेम-चेंजर के रूप में उभरा है, जिसने एक खुला और समावेशी मंच तैयार किया है जो न केवल सरकारी खरीदारों बल्कि स्थानीय उद्यमियों, स्टार्टअप और छोटे कारोबारों को भी लाभान्वित करता है। देश के सामाजिक विकास के अनुरूप, जेम ने स्टार्टअप्स को ₹35,950 करोड़ के ऑर्डर पूरा करने में सक्षम बनाया है। जेम पर कुल विक्रेता आधार में महिला उद्यमियों की हिस्सेदारी 8% है, जिसमें कुल 1,77,786 उद्यम-सत्यापित महिला सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) जेम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिन्होंने ₹46,615 करोड़ के कुल ऑर्डर मूल्य को पूरा किया है। जेम क्या है? गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) भारत में सार्वजनिक खरीद के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से की गई थी। यह पहल 09 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से सरकारी खरीदारों के लिए एक खुले और पारदर्शी खरीद मंच बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। जेम के मूल सिद्धांत जेम की तीन विशेष मुख्य तत्व हैं:…