डिजिटल अरेस्ट का खतरा और पत्रकारिता की नई जिम्मेदारी
संपादकीय:डिजिटल अरेस्ट का खतरा और पत्रकारिता की नई जिम्मेदारी भारतीय पत्रकार Anand RK और Suparna Sharma को Pulitzer Prizes से…
EarthNity with social development and rural enterpreneurship
संपादकीय:डिजिटल अरेस्ट का खतरा और पत्रकारिता की नई जिम्मेदारी भारतीय पत्रकार Anand RK और Suparna Sharma को Pulitzer Prizes से…
प्रेस की आज़ादी: लोकतंत्र की रीढ़ या नियंत्रित आख्यान का औज़ार? हर वर्ष 3 मई को मनाया जाने वाला विश्व…
संपादकीय: “वन” की परिभाषा पर न्यायपालिका की सख्ती और नीति की चुनौती का हालिया फैसला, जिसमें वनीकरण के लिए उपयोग…
संपादकीय: मजदूर दिवस—अधिकारों की राजनीति और ज़मीनी सच्चाई के बीच 1 मई को मनाया जाने वाला मजदूर दिवस एक प्रतीकात्मक…
उत्तराखंड सरकार द्वारा संरक्षित वन क्षेत्रों के आसपास खनन की अनुमति मांगना और उसे केंद्र की वन्यजीव समिति द्वारा खारिज…
लोकतंत्र की सबसे बुनियादी धारणा यह है कि सत्ता जनता से उत्पन्न होती है और उसी के प्रति जवाबदेह रहती…
संपादकीय: “सूचनाओं को ज़िंदा रखना ही पत्रकारिता का धर्म है” “पत्रकार सूचनाएं ज़िंदा रखता है”—यह केवल एक भावनात्मक कथन नहीं,…
परिसीमन पर संसदीय झटका: लोकतंत्र की दिशा या राजनीतिक गणित? भारत की संसद में शुक्रवार को जो हुआ, वह केवल…
संपादकीय: रसोई गैस संकट—क्या उलट रही है स्वच्छ ऊर्जा की दिशा? भारत में रसोई गैस (एलपीजी) की कमी ने एक…
16 अप्रैल को संसद में कथित रूप से डीलिमिटेशन बिल पेश किए जाने और लोकसभा सीटों को 815 तक बढ़ाने…
“जनसंख्या की सज़ा या लोकतंत्र का गणित?” — नई Delimitation पर उभरती दरार भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है,…
‘मौसम युद्ध’ का खतरा: विज्ञान, राजनीति और जिम्मेदारी दुनिया तेजी से बदल रही है और इसके साथ ही बदल रही…
जन विश्वास विधेयक, 2026: सजा से विश्वास की ओर बढ़ता भारत भारत की विधायी व्यवस्था लंबे समय तक एक ऐसे…
परंपरा, आस्था और उत्तराखंड की आत्माउत्तराखंड केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रदेश नहीं, बल्कि यह आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक निरंतरता की…
UNN/Dehradun: साल के जंगलों पर दोहरा खतरा: ‘हॉप्लो’ संक्रमण और नीतिगत असंतुलन 19 हजार पेड़ों की बलि: क्या ‘हॉप्लो’ बहाना…