The High Court directed the government to clarify the situation on OBC reservation in civic elections within six months
The High Court has directed the government to clarify its position on the issue of deciding OBC reservation in the…
विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया
विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने…
ई-साक्ष्य, ई-समन, न्याय सेतु और न्याय श्रुति ऐप से पूरे तंत्र की टेक्निकल कंपीटेंसी को बढ़ावा मिलेगा
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, न्याय…
युग युगीन भारत संग्रहालय के लिए आयोजित तीन दिवसीय सम्मेलन में 80 संस्थानों और 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के संग्रहालय पेशेवरों ने भाग लिया
सम्मेलन में भारत और विदेश के प्रसिद्ध संग्रहालय विशेषज्ञों के नेतृत्व में क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन राज्य और केंद्रीय…
वैवाहिक विवादों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ एकीकृत नोडल एजेंसी की स्थापना की गई
वैवाहिक विवादों से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि…
न्यायपालिका पर बोझ कम करने और देश के नागरिकों को समय पर न्याय दिलाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था का उपयोग
न्यायपालिका पर बोझ कम करने और देश के नागरिकों को समय पर न्याय दिलाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान व्यवस्था…
देश भर के 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 410 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित 755 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं
देश भर के 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 410 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालयों सहित 755 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय कार्यरत हैं…
ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का दूसरा चरण मुख्य रूप से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षमता और विभिन्न नागरिक केंद्रित पहलों पर केंद्रित है
2023 तक 18,735 न्यायालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के एक अंग के रूप में, भारतीय…