कैबिनेट ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) के संविधान के दसवें अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन को मंजूरी दी

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अदीस अबाबा, इथियोपिया में तीसरी बार आयोजित यूनियन की दूसरी असाधारण कांग्रेस द्वारा अपनाई गई यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) के संविधान के दसवें अतिरिक्त प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन को अपनी मंजूरी दे दी। 7 सितंबर, 2018।

अनुमोदन भारतीय डाक प्रशासन को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित राशन के साधन के लिए सक्षम बनाता है और उसी के साथ डिप्लोमैटिक चैनलों के माध्यम से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक के साथ अन्य अधिनियमों के अनुमोदन के साथ जमा किया जाता है। संघ का।

2 से 7 सितंबर, 2018 तक अदीस अबाबा में आयोजित 2ndExtraordinary Congress द्वारा अपनाई गई UPU के संविधान की दसवीं अतिरिक्त प्रोटोकॉल के भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थन, UPU के संविधान के अनुच्छेद 25 से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करेगा और इसकी प्रतिबद्धता के रूप में संघ के सदस्य देश की उम्मीद है। यह डाक विभाग को भारत में यूपीयू कन्वेंशन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कोई भी प्रशासनिक आदेश लाने में सक्षम बनाएगा।