उत्तराखंड: निजी भूमि पर खतरनाक पेड़ काटने के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति, वन विभाग की एसओपी से मिलेगी राहत

देहरादून। निजी भूमि पर उगे पेड़ों के पातन को लेकर उत्तराखंड वन विभाग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया में महत्वपूर्ण छूट का प्रावधान है। यदि किसी निजी भूमि पर निर्धारित छूट प्राप्त प्रजाति का पेड़ उगा है, तो उसके पातन के लिए वन विभाग से अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। वहीं, प्रतिबंधित श्रेणी के कुछ पेड़ों के मामले में मृत अथवा खतरनाक होने की स्थिति में पातन की अनुमति का प्रावधान है।

किन पेड़ों के लिए अनुमति से छूट?

उत्तराखंड में वृक्ष संरक्षण कानून के तहत कुछ प्रजातियों को पातन की अनुमति से छूट दी गई है। इनके लिए निर्धारित प्रारूप में स्व-प्रमाणन (Self Certification) प्रस्तुत करना पर्याप्त है।

वन विभाग की एसओपी के अनुसार, छूट प्राप्त प्रजातियों के लिए फॉर्म-II में स्व-प्रमाणन दिया जा सकता है। इसके बाद वृक्ष पातन के लिए अलग अनुमति आवश्यक नहीं होती। हालांकि लकड़ी के परिवहन के लिए ट्रांजिट परमिट की जरूरत पड़ सकती है।

खतरनाक पेड़ों के लिए क्या है व्यवस्था?

उत्तराखंड में कुछ प्रजातियां प्रतिबंधित श्रेणी में रखी गई हैं। इनमें अखरोट, नीम, ओक, साल, पीपल, बरगद और देवदार जैसी प्रजातियां शामिल हैं। इनका पातन सामान्य परिस्थितियों में बिना अनुमति नहीं किया जा सकता। हालांकि मृत अथवा खतरनाक पेड़ों के पातन के लिए नियमानुसार अनुमति दी जा सकती है।

ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

वन विभाग ने वृक्ष पातन की अनुमति के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है।

• गिरे हुए पेड़ के मामले में निरीक्षण रिपोर्ट तीन दिन में।
• खड़े पेड़ों के मामले में निर्धारित निरीक्षण प्रक्रिया पूरी की जाती है।
• एसओपी में निरीक्षण रिपोर्ट के बाद गिरे पेड़ के लिए दो दिन और खड़े पेड़ के लिए चार दिन में अनुमति देने की समयसीमा निर्धारित है।

आवेदन और नियमों की जानकारी: उत्तराखंड वन विभाग का ऑनलाइन पोर्टल।

आम लोगों के लिए जरूरी सावधानी

किसी भी पेड़ को काटने से पहले उसकी प्रजाति और कानूनी श्रेणी की पुष्टि अवश्य करें। केवल पेड़ के खतरनाक होने के आधार पर सभी प्रजातियों को बिना अनुमति काटने की छूट नहीं मिलती। इसी तरह निजी भूमि का स्वामित्व और लकड़ी के परिवहन संबंधी नियम भी महत्वपूर्ण हैं।

संपादकीय टिप्पणी: यह व्यवस्था किसानों, बागवानों और निजी भूमि स्वामियों के लिए राहतकारी हो सकती है। लेकिन वन संरक्षण और आम नागरिकों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है।