अब तक 51 जीएटीसी को मान्यता, सत्यापन क्षमता में वृद्धि, सेवाओं मंम तेजी, उपभोक्ता संरक्षण में सुधार

देश की सत्यापन क्षमता को बढ़ाना, सत्यापन सेवाओं की सुलभता में सुधार करना और उद्योग के लिए तेजी से अनुपालन सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के लिए सटीक माप सुनिश्चित करना इस पहल का उद्देश्य

प्रविष्टि तिथि: 04 AUG 2026 2:18PM by PIB Delhi

उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने विधिक मापन (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियमावली, 2013 के तहत सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र (जीएटीसी) के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए पात्र उद्योगों, प्रयोगशालाओं, इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और परीक्षण सुविधाओं से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

विभाग के आधिकारिक पोर्टल emaap.gov.in/gatc के माध्यम से 17 अगस्त, 2026 से 31 अगस्त, 2026 तक आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। पोर्टल ऑनलाइन जमा करने, शुल्क भुगतान, आवेदन ट्रैकिंग और आवेदकों के साथ संवाद सहित पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रक्रिया प्रदान करता है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी, कुशल और व्यवसाय के अनुकूल बनती है।

इस पहल का उद्देश्य तकनीकी रूप से सक्षम निजी संस्थानों की भागीदारी बढ़ाकर भारत में वजन और माप की सत्यापन प्रणाली का विस्तार करना है। जीएटीसी का एक बड़ा नेटवर्क देश की सत्यापन क्षमता को मजबूत करेगा, सत्यापन सेवाओं तक पहुंच में सुधार करेगा और उद्योगों के लिए तेजी से अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही उपभोक्ताओं के लिए सटीक माप भी सुनिश्चित करेगा।

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र व्यापार और वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट वजन और माप उपकरणों के सत्यापन और पुनर्सत्यापन के लिए अधिकृत हैं। इन केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करने से सत्यापन सेवाएं अधिक सुलभ होंगी, प्रक्रिया में लगने वाला समय कम होगा और देश भर में कानूनी मापन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

कानूनी मापन (सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियमावली, 2013 में हाल ही में किए गए संशोधनों के बाद, मान्यता प्राप्त जीएटीसी अब स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, परिवहन, खुदरा, विनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले वजन और माप उपकरणों की 23 श्रेणियों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत हैं।

अधिकृत श्रेणियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• पानी के मीटर
• स्फिग्मोमैनोमीटर (रक्तचाप मापने वाले यंत्र)
• नैदानिक ​​थर्मामीटर
• स्वचालित रेल वजन पुल
• टेप माप
• तीसरी श्रेणी की सटीकता वाले गैर-स्वचालित वजन यंत्र (150 किलोग्राम तक)
• शुद्धता वर्ग III के गैर-स्वचालित वजन यंत्र
• लोड सेल
• बीम स्केल
• काउंटर मशीनें
• सभी श्रेणियों का भार
• गैस मीटर
• ऊर्जा मीटर
• नमी मीटर
• वाहनों के लिए गति मीटर
• सांस विश्लेषक
• बहुआयामी मापन उपकरण
• प्रवाह मीटर
• पेट्रोल और डीजल डिस्पेंसर
• सीएनजी डिस्पेंसर
• एलपीजी डिस्पेंसर
• एलएनजी डिस्पेंसर
• हाइड्रोजन डिस्पेंसर

पात्र आवेदकों में उद्योग, निर्माता, प्रयोगशालाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई और परीक्षण सुविधाएं शामिल हैं जिनके पास निम्नलिखित व्यवस्थाएं हैं:

• राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्धारित परीक्षण और अंशांकन उपकरण;
• कानूनी मापशास्त्र में अनुभव रखने वाले योग्य तकनीकी कर्मी; और
• जीएटीसी नियमावली के तहत आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर।

जीएटीसी का विस्तारित नेटवर्क देश भर में सत्यापन क्षमता बढ़ाकर राज्य के कानूनी मापन विभागों के कार्यों को पूरा करेगा। इससे वजन और मापन उपकरणों का सत्यापन और पुनर्सत्यापन तेजी से हो सकेगा, साथ ही राज्य के कानूनी मापन अधिकारी बाजार निगरानी, ​​प्रवर्तन गतिविधियों और उपभोक्ता शिकायत निवारण पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

यह पहल आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित और पारदर्शी कानूनी माप प्रणाली का निर्माण करके व्यापार करने में आसानी, डिजिटल शासन, आत्मनिर्भर भारत और उपभोक्ता संरक्षण के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

भारत एक ओआईएमएल प्रमाणन प्राधिकरण के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, ऐसे में विस्तारित जीएटीसी ढांचा देश के गुणवत्ता संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मापन पद्धतियों को बढ़ावा देने और भारतीय उद्योग को वैश्विक मानकों को पूरा करने में सहायता प्रदान करने की उम्मीद है। इच्छुक संगठन पात्रता शर्तों का विस्तृत विवरण और आवेदन जमा करने के लिए emaap.gov.in/gatc पर देख सकते हैं।