संपादकीय

क्या पहाड़ के पानी, जंगल और जमीन पर जनता का हक कमजोर हो रहा है?

उत्तराखंड लंबे समय से केवल एक राज्य नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के विशाल भंडार के रूप में देखा जाता रहा है। यहां की नदियां उत्तर भारत को पानी देती हैं, पहाड़ बिजली पैदा करते हैं, जंगल पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं और झरने लाखों लोगों के जीवन का आधार हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह विकास, निवेश और डिजिटल शासन के नाम पर नीतियां बन रही हैं, उसने एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है—क्या पहाड़ के संसाधनों पर स्थानीय समाज का नियंत्रण धीरे-धीरे कमजोर होता जा रहा है?

केंद्र सरकार अब “लैंड स्टैक”, “भू-आधार” और डिजिटल भूमि प्रशासन की बात कर रही है। दूसरी ओर जलविद्युत परियोजनाएं, नदी जोड़ योजनाएं, निजी पर्यटन मॉडल और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं। सरकार इसे विकास और आधुनिकता का रास्ता बता रही है, लेकिन पहाड़ का समाज इसे अपने अस्तित्व और अधिकारों के नजरिए से भी देख रहा है।

उत्तराखंड का इतिहास बताता है कि यहां संघर्ष हमेशा संसाधनों को लेकर हुए हैं। चिपको आंदोलन जंगल बचाने का आंदोलन था। टिहरी आंदोलन नदी और विस्थापन का प्रश्न था। आज भी गांवों में पानी के स्रोत सूख रहे हैं, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों से बिजली उत्पादन और व्यावसायिक परियोजनाएं जारी हैं। यह विरोधाभास केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि विकास मॉडल की विफलता को भी दिखाता है।

राज्य में बड़े बांधों और सुरंग आधारित परियोजनाओं ने कई क्षेत्रों की भूगर्भीय स्थिरता को प्रभावित किया। जोशीमठ जैसी घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया कि पहाड़ केवल इंजीनियरिंग का विषय नहीं है। यहां प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का असर सीधे समाज और जीवन पर पड़ता है। इसके बावजूद विकास का मौजूदा मॉडल लगातार अधिक दोहन आधारित दिखाई देता है।

अब भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और “भू-आधार” जैसी योजनाओं को लेकर भी नई चिंताएं सामने आ रही हैं। तकनीक पारदर्शिता ला सकती है, लेकिन उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां वन भूमि, नजूल भूमि, पारंपरिक अधिकार और पीढ़ियों पुराने कब्जे जटिल वास्तविकता हैं, वहां केवल डिजिटल रिकॉर्ड सामाजिक न्याय की गारंटी नहीं बन सकते।

सबसे बड़ा खतरा यह है कि भविष्य में भूमि, पानी और प्राकृतिक संसाधनों का डेटा केंद्रीकरण बड़े निवेशकों और कंपनियों के लिए आसान पहुंच का माध्यम बन सकता है, जबकि स्थानीय समुदाय कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पीछे छूट सकते हैं। पहाड़ में पहले ही गांव खाली हो रहे हैं, खेती संकट में है और युवाओं का पलायन लगातार बढ़ रहा है। यदि संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण और कमजोर हुआ, तो यह सामाजिक असंतुलन और गहरा होगा।

यह भी सच है कि उत्तराखंड को विकास चाहिए। सड़कें, रोजगार, बिजली, निवेश और आधुनिक सुविधाएं आवश्यक हैं। लेकिन सवाल विकास बनाम पर्यावरण का नहीं, बल्कि विकास की दिशा का है। क्या विकास का मॉडल स्थानीय समाज की सहमति, पर्यावरणीय संतुलन और दीर्घकालिक सुरक्षा पर आधारित होगा, या केवल संसाधनों के अधिकतम आर्थिक उपयोग पर?

उत्तराखंड की असली ताकत उसकी नदियां, जंगल और पहाड़ हैं। यदि इन्हें केवल बाजार और परियोजनाओं की दृष्टि से देखा गया, तो आने वाले वर्षों में राज्य आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से कमजोर हो सकता है।

पहाड़ केवल संसाधन नहीं है।
यह लोगों का घर है, संस्कृति है, जलस्रोत है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है।