नगर निगम Kotdwar का दूसरा कार्यकाल और एक बड़ा सवाल

छोटे राज्यों में नगर निगम बनाने की बढ़ती होड़ अब गंभीर समीक्षा की मांग करती है।
Kotdwar का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ यह प्रश्न और तीखा हो गया है कि क्या नगर निगम बनाना वास्तव में विकास का संकेत था, या यह केवल प्रशासनिक विस्तार और राजनीतिक प्रदर्शन का माध्यम बनकर रह गया?

विडंबना देखिए कि कोटद्वार से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित Najibabad — जिसकी आबादी अधिक है, व्यापारिक आधार बड़ा है और ऐतिहासिक पहचान कहीं अधिक पुरानी है — आज भी नगर पालिका है।
तो फिर आखिर ऐसे कौन से मानक थे जिनके आधार पर कोटद्वार को नगर निगम बनाया गया?

यह प्रश्न केवल दो शहरों की तुलना नहीं है।
यह उस सोच पर सवाल है जिसमें “नगर निगम” को विकास का पर्याय मान लिया गया है।

क्या केवल दर्जा बदलने से शहर बदल जाते हैं?

नगर निगम बनने के पीछे मूल तर्क यह होता है कि शहर की आबादी, आर्थिक गतिविधियाँ और प्रशासनिक आवश्यकताएँ इतनी बढ़ चुकी हैं कि नगर पालिका व्यवस्था पर्याप्त नहीं रह गई।
लेकिन यदि नगर निगम बनने के वर्षों बाद भी शहर जलभराव, कूड़ा प्रबंधन, अतिक्रमण, टूटी सड़कों और अव्यवस्थित यातायात जैसी मूल समस्याओं से जूझता रहे, तो यह मानना कठिन हो जाता है कि केवल प्रशासनिक दर्जा बदलने से विकास स्वतः आ जाएगा।

असल समस्या यह है कि कई छोटे शहरों में “नगर निगम” का ढांचा तो बना दिया जाता है, लेकिन उसके अनुरूप वित्तीय और संस्थागत क्षमता विकसित नहीं की जाती।

छोटे राज्यों की राजनीतिक जल्दबाज़ी

छोटे राज्यों में नगर निगम घोषित करना अक्सर विकास की वास्तविक प्रक्रिया से अधिक राजनीतिक प्रतीकवाद का हिस्सा बन जाता है।
नई घोषणा, नया बोर्ड, नई राजनीतिक संरचना — यह सब त्वरित उपलब्धि की तरह प्रस्तुत किया जाता है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे शहर अपने खर्च स्वयं वहन करने की स्थिति में हैं?

नगर निगम का अर्थ केवल मेयर और पार्षदों की संख्या बढ़ना नहीं है।
इसका अर्थ है —

• अधिक प्रशासनिक व्यय,
• अधिक वेतन संरचना,
• नई व्यवस्थाएँ,
• और दीर्घकालिक वित्तीय दायित्व।

यदि शहर की आय सीमित हो और वह राज्य सरकार पर निर्भर बना रहे, तो नगर निगम अंततः स्थानीय स्वशासन नहीं बल्कि प्रशासनिक बोझ बन जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण या भ्रम?

अक्सर नगर निगम विस्तार के नाम पर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को भी सीमा में शामिल कर लिया जाता है।
परिणाम यह होता है कि ग्रामीण समाज पर शहरी कर व्यवस्था लागू हो जाती है, जबकि सुविधाएँ वैसी नहीं पहुँचतीं।

लोग टैक्स तो नगर निगम का देते हैं, लेकिन जीवन अब भी ग्रामीण ढांचे में जीते हैं।
यह स्थिति स्थानीय असंतोष और प्रशासनिक असंतुलन दोनों को जन्म देती है।

असली विकास का पैमाना क्या है?

विकास का अर्थ केवल शहर के नाम के आगे “नगर निगम” जोड़ देना नहीं हो सकता।

वास्तविक विकास वहाँ दिखाई देता है जहाँ —

• स्वच्छ पेयजल हो,
• बेहतर सड़कें हों,
• ठोस कूड़ा प्रबंधन हो,
• पारदर्शी प्रशासन हो,
• और शहर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा हो।

आज आवश्यकता इस बात की है कि नगर निगम घोषित करने से पहले स्वतंत्र आर्थिक और सामाजिक मूल्यांकन अनिवार्य किया जाए।
क्योंकि यदि तैयारी से पहले ढांचा खड़ा किया जाएगा, तो परिणाम वही होगा जो देश के कई छोटे नगर निगमों में दिखाई दे रहा है — बड़ा प्रशासन, छोटी क्षमता और बढ़ती अव्यवस्था।

Kotdwar का दूसरा कार्यकाल केवल राजनीतिक अवसर नहीं, बल्कि आत्ममंथन का समय भी होना चाहिए।